लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न माग

Advertisement

भैरहवा– सधैं राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त हुँदैं आएकोमा सरोकारवालाले आपत्ती जनाएका छन् । यसपटक पनि त्यहीँ सम्भावना देखिएपछि उनीहरु जागरुक बनेका छन् । सरोकारवालाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

Advertisement

कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुने भएकाले सदस्य सचिव नियुक्तिमा स्वार्थ समूहले चलखेल गर्दै आएका छन् । कोषको नियम, विनियम अनुसार नियुक्ती गर्न कर्मचारीले ज्ञापनपत्र मार्फत उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् । लुम्बिनी मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड पनि भएकाले लुम्बिनीलाई राम्ररी बुझेको, विषयविज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काम गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाको माग छ । विगतका सरकारले दलसँगको आबद्धतामा ठाडो नियुक्ति गर्ने परम्परालाई अहिलेको सरकारले दोहोर्याउन नहुने उनीहरूको सुझाव छ ।

कोषकै कर्मचारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कोषका संरक्षकलाई २०७२ मंसिर १४ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य–सचिव नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त माग सुनुवाइ गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ०७४ पुस १८ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर खुला प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण २२ जनाले कार्ययोजनासहित आउन अन्तर्वार्ताका लागि सूचना पनि प्रकाशित भएको थियो । तर, दलीय हस्तक्षेपले परीक्षा नै स्थगित भएको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ असोज २२ गते एमालेनिकट सानुराजा शाक्यलाई सदस्य–सचिव नियुक्त गरेको थियो । कोषको सदस्य–सचिव पद गत असोज २२ देखि रिक्त छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका कोषका सदस्य–सचिव शाक्यको पाँचवर्षे कार्यकाल २१ असोजमा सकिएसँगै उक्त पद रिक्त भएको हो । अहिले ज्ञानिन राई कायममुकायम सदस्य–सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सरकारले ०८२ कात्तिक २७ गते सूचना निकालेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, कोषको रिक्त सदस्य–सचिवमा ठाडो नियुक्ति गर्न खोजेकाले शंका उब्जाएको लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायी लीलामणि शर्माले बताए ।

सरकारले संस्कृति मन्त्रालय मातहतकै बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितको कार्यकारी निर्देशक पनि ०८१ पुस २३ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेको थियो । सोही मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न ०८२ असार १३ गते सूचना प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

दल निकट सदस्य सचिव बन्दा पदाधिकारीबीच बेमेल हुने, गुरुयोजनाविपरीत स्वार्थ समूहसँग जोडिएर काम गर्ने, अनियमितता गर्ने, मनपरी कर्मचारी भर्ना गर्ने, आफू निकटकालाई ठेक्कापट्टा दिने, स्थानीयको मनोभावना बुझ्न नसक्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै, दलको स्वार्थलाई सिरोपरी गर्ने काम पनि हुँदै आएको छ । अहिले कोषका उपाधयक्ष ल्याहरक्याल लामा र योजना प्रमुख स्मिता भट्ट माओवादी निकट मानिन्छन् । कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई एकीकृत समाजवादी निकट हुन् । उनीहरु आफैबीच बेमेल छ । जसले गर्दा विश्वको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी ओझेलमा छ ।

लुम्बिनीका अभियन्ता अर्जुन कुर्मी समाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै लुम्बिनी बुझेको र खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । उनी जस्तै अहिले लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीयले सदस्य सचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा माग गरिरहेका छन् । तर, सरकारले खुला प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गर्न सक्ने लुम्बिनीबारे जानकारहरुको अनुमान छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै स्थानीय र लुम्बिनी क्षेत्रका विज्ञले खुला प्रतिस्पर्धालाई जोड दिइरहेका छन् ।