प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजित

Advertisement

भैरहवा– प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । पार्टीभित्र उत्पन्न वैचारिक, राजनीतिक तथा संगठनात्मक मतभेदका कारण एकीकृत रूपमा अघि बढ्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीका दुई प्रमुख पक्षले छुट्टाछुट्टै राजनीतिक यात्रा तय गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

Advertisement

गत मङ्सिर ७ गते नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति), प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (विद्रोही समूह) र जेन–जी समूहबीच एकीकरण भई यो पार्टी गठन भएको थियो । तर, निर्वाचनपश्चात् फेरिएको राजनीतिक परिस्थिति र सांगठनिक संरचनालाई निरन्तरता दिन व्यवहारिक कठिनाइ भएपछि दुवै पक्ष आपसी सम्मानका साथ अलग हुने निर्णयमा पुगेका हुन् । बुधबार भएको सहमति अनुसार अब दुवै पक्षले आफ्नै अस्तित्व र पहिचानका साथ राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेछन् ।

सहमतिको मुख्य बुँदा अनुसार दुर्गा सोबको नेतृत्वमा रहने पक्षले पार्टीको पूर्ववत् नाम, सांगठनिक संरचना र ‘आँखा’ निर्वाचन चिन्ह कायम राख्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । त्यसैगरी, सन्तोष परियारको नेतृत्वमा रहने पक्षले पार्टीको नाम ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ नै राख्ने भए तापनि निर्वाचन चिन्ह भने ‘आँखा’ बाहेकको प्रयोग गर्ने र तीन रङको झण्डा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । अबदेखि दुवै पक्षका छुट्टाछुट्टै कार्यालय, विधान र सांगठनिक संरचना रहनेछन् र एक–अर्काको लेठर प्याड वा पहिचानमाथि कुनै दाबी वा हस्तक्षेप नगर्ने समझदारी भएको छ ।

एकीकृत पार्टीको अवधिमा सिर्जना भएका चल–अचल सम्पत्ति, आर्थिक स्रोत, बैंक मौज्दात तथा ऋण र दायित्वहरू पनि आपसी समझदारी र पारदर्शिताका आधारमा बाँडफाँड गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । यो विभाजनलाई आपसी द्वन्द्वका रूपमा नभई समयको माग र राजनीतिक आवश्यकताको स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिइएको नेताहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन र संघीयता जस्ता साझा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भने भविष्यमा पनि दुवै पक्षबीच संवाद र सहकार्य जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यसअघि पार्टीको अध्यावधिक प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगमा दिइएको निवेदन फिर्ता लिने र नयाँ ढंगले कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ । सहमति पत्रमा दुवै पक्षका अध्यक्ष तथा परिषद सदस्यहरू दुर्गा सोब र सन्तोष परियारले हस्ताक्षर गरेका छन् भने रोहवरमा दुवै पक्षका तीन–तीन जना नेताहरूले साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।