सुस्तामा उच्च पदस्थको आकर्षण मात्रै कि, समस्याको सम्बोधन पनि ?

Advertisement

भैरहवा– पश्चिम नवलपरासीस्थित विवादित भूमि सुस्तामा पछिल्लो समय उच्च सरकारी पदस्थको एकपछि अर्को भ्रमण भइरहेको छ । दुई महिना यता सुरक्षा प्रमुखदेखि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसम्म सुस्ता अवलोकनमा पुगिसकेका छन् । उनीहरु त्यहाँ पुगेर स्थानीयका मर्का सुन्छन् । पीडामा मल्हमपट्टि लगाउने आश्वास दिन्छन् । उच्च पदस्थ घुमेर फर्किएको केही समयमा भारतीय सुरक्षाकर्मी सुस्तामा पसेर स्थानीयका काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्छन् ।

Advertisement

प्रविधिको विकासले सुस्तामा भारतीयको प्रवेशबारे स्वदेश र विदेशमा रहेका नागरिकले तत्काल जानकारी पाउँछन् । सुस्तामा यसरी भारतीयको प्रवेश र नेपाली पक्षको मल्हमपट्टीको शृंखला चलेको धेरै वर्ष भयो । तर, समस्या हल भएको छैन ।

आइतबार मात्र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले सुस्ता अवलोनमा पुगे । त्यहाँ पुगेर स्थानीयले गरिरहेको तटबन्ध र अस्थायी बाँधको काम नरोकिने बताए । उनले ढाडस दिए पनि सुस्ताका बासिन्दासित ढुक्क हुने आधार छैन । नेताहरु फर्केपछि सीमा र ज्यानधनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय बासिन्दाकै काँधमा छ । त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मी विवाद मिलाउने जिम्मेवारीमा छन् । तर, भारतीको प्रवेश रोक्ने आँट छैन ।

आँट आउनका लागि संघीय सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर सीमाबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आवश्यक छ । मुख्यमन्त्रीले तटबन्ध निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । गत बैशाख, जेठमा पुगेर तटबन्धको आवश्यकता महशुष गर्नुपथ्र्यो । त्यहीँ बेला बजेट र आवश्यक पूर्वाधारका लागि पहल हुनुपथ्र्यो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि भदौं नजिकएपछि सुस्ता पुगेका हुन् ।

‘बजेट अभावले नदी नियन्त्रणको काम रोकिन हुँदैन । प्रदेश सरकारले तारजाली तथा अन्य आवश्यक बजेट प्रबन्ध गर्दछ,’ सुस्ताका बासिन्दासित मुख्यमन्त्रीले वाचा गरे ,‘तत्कालका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम निकासा गरेर भए पनि ऐतिहासिक सुस्ता भूमि जोगाउन भइरहेको प्रयास रोकिन दिँदैनौ ।’

सुस्तामा तनाव बढेको दुई महिना भन्दा बढी भइसक्यो । दुई महिनाअघि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सुस्तामा निर्माणाधीन तटबन्धको काममा अवरोध पुर्याएको थियो । गत जेठ १७ गते अपरान्ह नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको एसएसबीको टोलीले सुस्ता–५, स्थित उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको तटबन्धको काम रोक्न भनेको थियो । बस्ती कटान र डुवानबाट बचाउन मन्त्रालयको १४ करोड लगानीमा तटबन्ध निर्माण गरिएको थियो । त्यसदिन तटबन्ध निर्माण स्थलमा आएका एक दर्जन भारतीय सुरक्षाकर्मी काम नगर्न भन्दैं फर्किएको स्थानीयले बताएका थिए ।

पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक नेपालले सुस्तामा निर्माण भइरहेको तटबन्ध भन्दा ५० मिटर पूर्वतर्फ (नेपालमै) नयाँ ठेक्का अन्तर्गत बाँधको काम गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले अवरोध जनाएको बताएका थिए । विवादित स्थलमा तटबन्ध निर्माण गर्ने विषयमा भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरेको उनको भनाई थियो ।

तत्कालीन समयमा तटबन्ध निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर हरिश पन्तका अनुसार अपरान्ह पोशाकमै निर्माणस्थलमा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मी काम नगर्न भनेर फर्किएका थिए । दुई महिनादेखि भइरहेको काममा एसएसबीले अवरोध पुर्याएका थियो । सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जयसवालले दुई महिनाअघि पनि नारायणीमा १ सय ३२ मिटर तटबन्ध निर्माणको काम नगर्न भन्दैं भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोक्ने प्रयास गरेको बताए । त्यसबेला भारतीय सुरक्षाकर्मी निर्माणस्थलमा आइपुगेपछि मात्र सशस्त्र प्रहरीको टोली त्यहाँ पुगेको थियो ।

सुस्ता–५, स्थित नारायणीको झोलुङ्गे पुलसँगैं जोडिएको क्षेत्रमा सिंचाई विभागको परियोजनाका रुपमा करिब १ किलोमिटर र सँगै १ सय ३२ मिटर लम्बाइको तटबन्ध निर्माण भइरहेको थियो । एसएसबीले १ सय ३२ मिटर बाँध निर्माणमा आपत्ती जनाएको थियो । सुस्तालाई कटान र डुवानवाट जोगाउन उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको लगानीमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको थियो ।

८ महिनाअघि सुस्ताको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका तत्कालीन मन्त्री कूलमान घिसिङले चासो दिएर तटबन्ध निर्माण अघि बढाएका थिए । दुई साता अघि पुनः भारतीय सीमा सुरक्षा बलका कर्मचारी सुस्ता प्रवेश गरेका थिए । त्यसक्रममा स्थानीय र भारतीय सुरक्षाकर्मीबीच भनाभन भएको छ । सुस्तामा प्रवेश गरेर भारतीय पक्षले नारायणीको कटान रोक्न स्थानीयले निर्माण गरेको माटोको बाँध (तटबन्ध) भत्काउन थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

बस्ती जोगाउन बनाएको बाँध खन्न थालेपछि स्थानीयले प्रतिकार गर्नुका साथै भनाभन भएको थियो । स्थानीय र भारतीयबीच भनाभन भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिइरहेको छ । उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवाद सतहमा आएको थियो । स्थानीयका अनुसार दुई साताअिघ दिउँसो तीन बजे सादा पोशाकमा कोदालो बोकेर आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले नारायणीको बाढी बस्ने जोखिम रहेको क्षेत्रमा स्थानीयले बनाएको तटबन्ध भत्काउन सुरु गरेपछि स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिएका थिए ।

त्यसक्रममा आफ्नो भूमिमा प्रवेश गरेर तटबन्ध भत्काएको सुस्ताका बासिन्दाले आक्रोश पोखेका थिए । भनाभन भएपछि त्यहाँ खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीले दुबै पक्षलाई सम्झाइबुझाइ गरेर विवाद मिलाउने प्रयास गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकले दुबै पक्षलाई रोकेर विवाद मिलाउने प्रयास गरेको देखिन्थ्यो ।

‘एकाएक भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको देखेपछि हामी एक जुट भएर प्रतिकारमा उत्रिएका हौं,’ स्थानीय सरार साहले भने, ‘कोदालो लिएर आएका भारतीयले तटबन्ध भत्काउन थालेपछि विरोध गर्यौं ।’ उनका अनुसार विवाद सुरु भएपछि सशस्त्र प्रहरीले साम्य बनाएको थियो । आफ्नो भूमिमा विदेशी सुरक्षाकर्मी आएर गरेको हस्तक्षेप हेरेर बस्न नसकेको उनले बताए ।

साहले खिचेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको छ । नारायणीमा निर्माण भइरहेको तटबन्धमा भारतीयाले रोक लगाएपछि बस्ती जोगाउन स्थानीयले माटोले तटबन्ध गरेका थिए । तटबन्धलाई लिएर नेपाली र भारतीय पक्षबीच पटकपटक तनाव हुन थालेपछि सरकारले सुस्तामा सुरक्षा चासो बढाएको छ । दुई महिना अवधिमा सुस्ताको बस्तुस्थिती बुझ्न नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी पुगिसकेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले स्थानीयले भोगिरहेका नागरिकता लगायत समस्या सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन गरिसकेको छ । यही अवधिमा सुस्ता अवलोकनका लागि सादा पोशाकमा नेपाली सेनाका बरिष्ठ अधिकारीसहितको टोली पुगेको थियो । नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी सुस्ता पुगेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का अधिकारीले सोधखोज गरेको जिल्लास्थित एक सुरक्षा प्रमुखले बताएका थिए । औपचारिक जानकारी बिना सादा पोशाकका नेपाली सैनिक सिमावर्ती बस्तीमा पुगेपछि भारतीय पक्षले सोधखोज गरेका थिए । भारतीय सुरक्षाकर्मीले तपाइहरु को हो र किन आउनु भएको हो भनेर सोधेका थिए ।

‘पोशाकमा नभए पनि एक सुरक्षाकर्मीले अर्कोलाई नचिन्ने कुरा हुँदैन,’ ती सुरक्षा प्रमुखले भने, ‘सुस्तामा नयाँ मानिस देखेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले चासो दिएका हुनसक्छन ।’ गत असार २२ गते नेपाली सेनाका जर्नेल यमबहादुर अधिकारी (प्रतिक्षा) सहितको टोली सुस्ताको स्थलगत निरीक्षणका लागि पुगेको थियो । भारतले उनीहरुको उपस्थितीबारे चासो जनाएको थियो ।

नेपाली सेनाको मुख्यालयमा रहेका अधिकारीसहितको टोलि गत सोमवार स्थलगत निरीक्षणमा पुगेको थियो । सादा पोशाकमा पुगेर सुस्ताका बासिन्दासित सीमा क्षेत्रबारे बुझेका थिए । ‘सुस्ताको थारु टोलामा पुग्नु भएको हो,’ पश्चिम नवलपरासीस्थित एक सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले भने, ‘केही बेर सुस्ताका समस्याबारे बुझेर फर्किनु भएको हो ।’

सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अन्जनी पोखरेलले पनि सुस्ताको स्थलगत भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल प्रहरीका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक भुपेन्द्रबहादुर खत्री सुस्ता अवलोकनमा पुगेका थिए । विवाद हुन थालेपछि सुस्तामा सशस्त्र प्रहरीले संख्या बढाइसकेको छ । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा २५ जनाको टोली रहदै आएकोमा अहिले ४० पुर्याइएको हो । स्थानीय बासिन्दाले पनि सुस्ताको सुरक्षा र आफन आधारभूत माग पूरा गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

दुई साताअघि सुस्ता बचाउ आन्दोलनका अगुवा मुन्ना खांको नेतृत्वमा ५२ स्थानीय बासिन्दाले काकाठमाण्डौ पुगेर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका थिए । त्यतिखेर गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई भेटेर सुस्तामा वर्षाैबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्याजती रहेको र नेपाल सरकारले त्यहाँ नेपाली सेनाको कमाण्डमा सुरक्षाकर्मीको पोष्ट राख्न माग गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीसित भेटघाट लगत्तैं गत असार १९ गते गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएर त्यहाँ रहेका नागरिकका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासनलाई लेखिएको पत्रमा दुईवटा निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रको १ नम्बर बुंदामा सुस्ता भित्र सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु भन्ने छ ।

बुँदा नम्बर २ मा सुस्तामा बसोवास गर्ने धेरै ब्यक्तिको नागरिकता नरहेको गुनासो आएकाले नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको विवरण संकलन गरेर प्रोफाइल तयार गर्न भनिएको छ । गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार सुस्ताका बासिन्दालाई नागरिकता प्रदान गर्ने लगायत विषयमा स्थानीय वडाले काम थालिसकेको जिल्ला प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

२०३० भन्दाअघि ७५ हजार हेक्टर भन्दा धेरै भूभाग रहेको सुस्तामा अहिले ७ हजार हेक्टर भूमि छ । सुस्ताको उत्तर र पश्चिममा नारायणीले घेरेको छ । दक्षिण र पूर्वतर्फ भारतको बिहार राज्य छ । भारतले सुस्ता नजिक तीन स्थानमा एसएसबीको टोलि राखेर निगरानी गरिरहेको छ । नेपालले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा सीमा सुरक्षा चौकी राखेको छ । २०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सिमाना रक्षाकालागि केही भूपू सैनिक र आसपासका गरेर करिब ४ सय परिवारलाई सुस्तामा बसाएका थिए । त्यतिबेलैदेखि भारतलाई बस्ती मन परेको थिएन् । त्यसपछि विभिन्न बहाना बनाउँदै दुःख दिने गरेको छ ।

२०२७ मा सुस्ताका बासिन्दालाई लालपूर्जा वितरणका लागि खटिएको टोलीलाई भारतीय पक्षले लखेटको थियो । सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर नाप नक्सा गरेर ३०३१ साल सम्ममा करिब ४ सय परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको थियो । जग्गाधनि पूर्जा पाएर ढुक्क बनेका स्थानीयलाई २०३४ सालमा नारायणीले धार परिवर्तन गरेर बस्ति बगरमा परिणत गरीदिएपछि बिस्थापित हुनपुगे ।

त्यसपछि भारतीय पक्षले लगातार भूमि अतिक्रमण गर्ने र सीमा स्तम्भ नभएको फाइदा उठाउदै आएको स्थानीयको भनाई छ । नेपाली पक्षले स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा यस अगाडिका पटकपटकका वार्तामा सीमा बिवादको विषय सुल्झन नसकेको सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यवहाक अध्यक्ष आदम खाँले बताए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी (डीएम) स्तरको बैठकले सिमा स्तम्भको बिवाद मिलाउन मिल्छ र ?,’ उनले भने, ‘सुस्ताको विषयमा बैठक हुदा सुस्ताका स्थानीय र जानकार लाई समेत सुचना हुँदैन् । दुई देशबीचको सिमा बिवाद सुल्झाउन उच्च स्तरीय टोली खडा गरेर नाप नक्सा र ऐतिहासिक तथ्य हेर्न आवश्यक छ ।’