गठन भयो रूपन्देहीमा भूमि अधिकार रक्षक युवा दस्ता, न्यौपाने संयोजक

Advertisement

भैरहवा– भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकारबाट हुन सक्ने डोजर आतङ्क र विस्थापन तथा सरकार पक्षका व्यक्ति, समूहहरूबाट भइरहेका अपमानजनक व्यवहार र गतिविधिको सशक्त प्रतिवाद गर्ने उद्देश्यले रुपन्देहीमा भूमि अधिकार रक्षक युवा दस्ता गठन भएको छ। मङ्गलबार बुटवलमा भएको युवाहरूको भेलाले सौगात न्यौपानेलाई संयोजक र युवराज ढकाललाई सहसंयोजक चयन गर्दै ५१ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

Advertisement

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अतिक्रमणकारी र ठूलै अपराध गरेजस्तो हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी कानुनी उपचार खोज्न युवा दस्ताले छुट्टै उपसमिति बनाउने दस्ताका सहसंयोजक युवराज ढकालले बताए।

‘रहरले होइन, कमजोर आर्थिक अवस्था र विभिन्न बाध्यताले नेपालमा १२ लाख बढी परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी बन्न बाध्य छन्। उनीहरूले पनि सम्मान र न्याय पाउनुपर्छ भन्नुपर्नेमा सरकारको अविवेकी र हतारको निर्णयको बचाउ गर्दै एकथरी व्यक्ति र समूहले लाखौँ परिवारलाई अपमान, तनाव र पीडा दिने हर्कत गरेका छन्, यो कदापि सह्य छैन। यस्तो गतिविधि तत्काल रोक्न हाम्रो माग छ’, उनले भने ।

गत जेठ ३ र ४ गते बुटवलमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गठन भएको ‘नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति’ अन्तर्गत रहने गरी युवा दस्ता गठन भएको संरक्षण समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले बताए।

युवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै सल्लाहकार विकले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि विभिन्न नाममा भइरहेको डोजर आतङ्क र जबर्जस्ती विस्थापनविरुद्ध सबै पीडित समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकताअनुसार युवा दस्ता गठन भएको बताए।

भूमि अधिकारको लडाइँ केवल जग्गाको लडाइँ नभई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र आवासको अधिकारको लडाइँ भएको भन्दै उनले राज्यका विभिन्न तहबाट भइरहेको परिपत्र र डोजर आतङ्क अन्त्यको सरकारबाट सुनिश्चित नभए बस्तीको सुरक्षा, नागरिकको हकअधिकारका लागि भूमि अधिकार आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने बताए।

संरक्षण समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेल, अव्यवस्थित बसोवासी अगुवाहरू वीरमान लामा, राजकुमार भट्टराई, ज्योति जीसी लगायतले भूमि अधिकारको सुनिश्चितता, बस्तीमाथि हुने अन्यायपूर्ण हस्तक्षेपको प्रतिरोध तथा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकअधिकार संरक्षणका लागि भूमि समस्या भएका सबै जिल्लामा युवा दस्ता गठन गरिने बताए।

‘भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि एकातिर सरकारले संविधान, अदालत र मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुने गरी बस्ती विस्थापन गरिरहेको छ, सरकारको ज्यादतीले केही व्यक्तिले आत्महत्या नै गरिसके,’ संयोजक न्यौपानेले भने, ‘अर्कातिर सरकार पक्षका व्यक्ति र समूहबाट वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको बस्ती र ती बस्तीका नागरिकमाथि अपमानजनक व्यवहार, सामाजिक सञ्जालमा अनर्गल टीकाटिप्पणीले उनीहरूमाथि पीडा दिने काम भइरहेको हुँदा यी सबै गतिविधिको विरुद्ध कानुनी र सामाजिक लडाइँ लड्न युवा दस्ता गठन गरेका हौँ ।’

न्यौपानेले थपे, ‘विगतका सरकारले नापजाँच गरेका, कर लिइरहेका र टोकन समेत दिएका जग्गाको तत्काल जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम अघि बढाउन सरकारसँग हाम्रो माग छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि अन्यायपूर्वक विस्थापन रोकिएन भने सशक्त प्रतिवाद हुन्छ।’