मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भाषणमै व्यस्तः लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक

Advertisement

भैरहवा– हरेक कार्यक्रममा सुशासन र समृद्धिको भाषण गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायाण आचार्य नेतृत्वको सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेशमा दर्जनौं योजना अघि सारेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु भने उद्घाटन र ससाना टोलका कार्यक्रमहरुमा प्रमुख अतिथि बन्नै व्यस्तै छन् । तर, बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा बजेट खर्च निराशाजनक भइरहेको मन्त्रालयका अधिकृतहरु बताउँछन् ।

Advertisement

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म जम्मा १३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १९ दशमलव ४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ जम्मा साढे १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जुन निकै निराशाजन रहेको कर्मचारीहरु स्वीकार्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ । जसमा अहिलेसम्म पाँच अर्ब ३९ करोड ६८ लाख ६४ हजार ९०३ रुपैयाँ खर्च भएको हो । पुँजीगत र चालु गरी मंसिर मसान्तसम्म १३ दशमलव ८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ ।

पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा पाँच महिनामा जम्मा दुई अर्ब ५९ करोड ४३ लाख ९२ हजार ७६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ८० करोड २४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले सरकारले पुँजीगत खर्च ५ महिनामा निकै कम भएको बताए । ‘यहीअनुसार बजेट खर्च हुने हो भने वर्षभरिमा ५० प्रतिशत पुग्न पनि गाह्रो हुन्छ’, उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म शून्य छ भने सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ पाँच महिनाको अवधिमा २७ दशमलव ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च एक दशमलव ६६ प्रतिशत छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक दशमलव ७८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई दशमलव ८६ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दुई दशमलव ९२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पाँच महिनामा नौ दशमलव ४६ प्रतिशत छ भने खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १२ दशमलव ५७ प्रतिशत छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १४ दशमलव ५५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च आठ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।