डेढ दशकदेखि अलपत्र आईसीपी निर्माण योजना

भैरहवा- दुई मुलुकबीच हुने आयात–निर्यात सहजिकरण गर्न भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा नेपाल–भारत सीमानाका सुनौली–भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण गर्ने भनिएको १६ वर्ष भइसक्यो । तर, अझै बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा आईसीपी निर्माणको योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ ।

Advertisement

सन् २००५ मा दुई मुलुकबीच निर्माण गर्ने सम्झैता भएको हो । नेपालतर्फका सम्पूर्ण काम सकिए पनि भारततिरमा गर्नु पर्ने काम हुन सकेको छैन । ‘हामीले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायत काम पहिल्यै सकेका छौं । भारततर्फ जग्गा अधिग्रहणको काम पनि भएको छैन । उतातिर ढिला हुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन’, भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख मनिराम पौडेलले भने । नेपालतर्फ आईसीपीका लागि आवश्यक ५२ बिगाह जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

भारतले डेढ वर्ष अघि मात्रै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रत्रिया अघि बढाएको जनाए पनि अझै सुरुवात् नगरेको बताइन्छ । भारतीय पक्षबाट हुनु पर्ने अन्य बाँकी काम पनि यत्तिकै थाँती छन् । नेपालतर्फ ११ वर्ष अघि अधिग्रहण गरिएको जमिन तारले घेरेर खाली राखिएको छ । उक्त जग्गा अहिले गौचरणमा परिणत भएको छ ।

सहमतिअनुसार भारतले दुई देशका मुख्य नाकाहरु नेपालगंज, विराटनगर, विरजंग र बेलहिया नाकामा आईसीपी निर्माण गर्नुपर्ने हो । विरगंज र विराटनगरमा आईसीपी निर्माण सम्पन्न भएर संचालनमा आइसकेको छ । नेपालजंगमा निर्माणको काम अघि बढेको छ । रुपन्देहीको बेलहियामा भने निर्माणगर्नतर्फ भारत अग्रसर देखिएको छैन ।

‘काम अघि बढाउन पहल भइरहेको छ । माथिल्लो तहमा यसविषयमा छलफल भइरहेका छन्, विश्वास गरौं छिट्टै काम सुरु हुनेछ’, पौडेलले भने । अन्य स्थानमा काम भए पनि भैरहवामा आईसीपी निर्माण ढिलाईबारे भारतीय पक्षबाट कुनै पनि चित्त बुझ्दो जवाफ अहिलेसम्म नआएको नेपाली अधिकारीहरु बताउँछन् ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकाअनुसार २ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ लागतमा आईसीपी निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट ड्रोइङ र डिजाइन तयार पारि नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ । तर डीपीआर अझै बनेको छैन ।

भारतीय राजदुतावासले १५ सेप्टेम्बर २०१७ मा इष्टिमेट, डिजाइन, ड्रोइङसहितको बिस्तृत इञ्जिनियरिङ रिपोर्ट नेपाललाइ बुझाएको थियो । रिपोर्टमा कुल क्षेत्रफल ३५.११ हेक्टरमध्ये २२.५४ हेक्टरमा आईसीपीका लागि आवश्यक भवनहरु र गोदाम निर्माण हुने उल्लेख छ ।

जसअन्र्तगत भन्सार, अध्यागमन, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, भन्सारका लागि आवश्यक पार्किङ, प्रयोगशाला, अधिकृत व्यारेक, सुरक्षाकर्मी व्यारेक, विद्युत सवस्टेशन, पेट्रोल पम्प, २ वटा प्रवेशद्वार, सुरक्षा पर्खाल, पानी ट्यांकी, सेड घर र गोदाम, बैंकलगायत भवन निर्माण हुनेछ । सवै सुविधा एउटै स्थलबाट उपलब्ध हुने मोडेलको यो आयोजना हो ।

आईसीपीका लागि नेपालतर्फ जमिन बाहेक सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता हो । नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएको ५२ बिगाह जमिनमध्ये करिब १८ बिगाह जमिन भैरहवा भन्सारको भौतिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ट्रान्स नेपाल फ्रेड सर्भिस प्रालिले सुख्खा बन्दरगाहा प्रयोगमा ल्याएको छ । बाँकी जमिन गौचरणमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

यही आयोजनालाई लक्षित गरेर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले आईसीपी निर्माण हुने स्थललाई जिरो प्वाइन्ट बनाएर करोडौंको लागतमा भैरहवामा निर्मित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई जोड्दै करिब ५ किमी लम्बाइको सडक समेत निर्माण गरि संचालनमा ल्याइसकेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रियामा छ ।

सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर निर्माण छिटो गर्न दवाव दिनुपर्ने बताए । ‘विगतमा भएको नाकाबन्दीमा यो नाका सहजरुपमा चलेकाले भारतले यसलाई प्राथमिकता नदिएको हो की भन्ने हाम्रो बुझाई छ’, उनले भने, ‘सरकारले छिटो पहल गर्नुपर्छ । आईसीपी कुनै पनि हालतमा बन्नुपर्छ ।’

उनले आईसीपी नहुँदा आयातमा लागत खर्च बढेको, जामको समस्या परिरहेको बताए । यदि आईसीपी बनेमा यी समस्यासँगै सुरक्षाका दृष्टिले पनि राम्रो हुने र राजश्वमा समेत बृद्धि हुने उनको भनाई । ‘दुई देशबीच सहमति हुँदा हामीमा जुन उत्साह थियो, निर्माण ढिलाईले नैराश्यता बढाएको छ’, नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ सिद्धार्थनगर पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरेले भने, ‘भारततर्फ पार्किङ अभावले गर्दा दैनिक नेपालतर्फ राजश्व गिरावट भइरहेको छ, सरकारले भारतसँग समन्वय गरी तुरुन्त निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

भन्सार प्रमुख पौडेलले जाम र पूराना संरचनाले गर्दा काम गर्न कठिनाई भइरहेकाले आईसीपी अत्यावश्यक रहेको जनाए । ‘वर्खामा हिलाम्मे हुन्छ, हिउँदमा धुलोले बसिनसक्नु हुन्छ, भएका भवनहरु प्नि पूराना भइसकेका छन् । पार्किङ अभावमा जाम उस्तै छ, व्यवसायीले निकै दुःख पाइरहेका छन् भने हामीलाई काम गर्न कठिनाइ भएको छ’, उनले भने ।

बेलहिया नाका हुँदै दैनिक सयौं मालबहाक सवारी आउजाउ गर्छन् । भन्सारमा प्रभावकारी पूर्वाधार नहुँदा काम गर्न लामो समय लागेपछि व्यवसायीहरु अहिले यो नाकाको बिकल्पमा कृष्णनगर, सुठौली, महेशपुर नाका रोज्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ नाकामा विभिन्न कारण देखाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध भइनै रहन्छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र हुँदा मालबाहक गाडीहरु भित्रिने क्रम दैनिक बढ्दो छ । सवारी चाँप बढेपछि जाम हुँदा जाँचपास गराउन समेत धेरै समय लाग्ने गरेको छ । यसले व्यवसायीलाई डेमरेज र डिटेन्सन चार्ज बढी तिर्नु परेको संघका उपाध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । ‘आईसीपी निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यवसायीले तिर्दै आएको डिटेन्सन र डेमेरेज चार्जको समस्या त हट्छ नै झन्जटिलो प्रक्रियाको समेत अन्त्य हुनेछ । एकैथलोबाट धेरै काम हुन्छ’, उनले भने ।

नियमानुसार भारतमा सामान लोड भएको एकहप्ता भित्र मालबाहक सवारी नेपाल प्रवेश गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । सीमा पार नगरे दैनिक एक हजार भारु डिटेन्सन चार्ज र नेपाल आएर एक दिनमा भन्सार पास नभए सवारी लोडका आधारमा ३ सयदेखि एक हजार ६ सय रुपैयाँसम्म डेमरेज चार्ज तिर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले गर्दा अहिले भारतबाट आउने सवारी पहिले भन्दा केही छिटो आउने गरेका छन् ।

तर पनि नेपालमा बन्दका कारण समयमै फर्कन नसक्दा दैनिक २४ सयका दरले भन्सार जरिवाना तिरीरहेका छन् । भारतीय नम्बर प्लेटका मालबाहक गाडी नेपाल आइसकेपछि भन्सार जाँचपास भएर निस्केको ७२ घण्टामा भारततफै नै फर्किसक्नुपर्छ । तर दिनभर गाडी चल्न नपाउँदा र रातिमा मात्रै चल्दा व्यवसायी जरिवाना तिर्न बाध्य भएका हुन् ।

भन्सार अधिकारीका अनुसार पछिल्लो पल्ट भारतले कोरोना महामारीलाई देखाएर आईसीपी निर्माणमा कुनै चासो देखाएको छैन । यसले आईसीपी निर्माण झनै अलपत्र पर्ने निश्चित भएको छ । एक भन्सार अधिकृत भन्छन्, ‘पहल गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले हो, सरकारले नै खासै पहल गरेको पाइँदैन, भारतले आफूले लगानी गर्ने भएपछि किन चासो देओस् झन ।’

आईसीपी निर्माणमा पहल गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सार एरियामा पार्किङ निर्माणको योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भैरहवा भन्सार कार्यालय परिसरमा दुई हजार गाडी अट्ने पार्किङ बनाउने योजना छ । उद्योगी–व्यवसायीले भने आईसीपी निर्माण नै अलपत्र भइरहेका बेला पार्किङ योजनाले खासै फरक नपार्ने बताएका छन् ।