कञ्चन गाउँपालिकामा मनपरी, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितामा उठ्यो प्रश्न

Advertisement

भैरहवा– रुपन्देहीको कंचन गाउँपालिकामा करोडौं रुपैयाँको बेरुजु, कानुन र मापदण्डविपरीत खरिद तथा निर्माण भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

Advertisement

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पालिकाको वित्तीय अनुशासन, खरिद प्रणाली र योजना व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटिहरू सार्वजनिक गरिएका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकामा करोडौंका असुल उपर र फछ्र्यौट हुनुपर्ने बेरुजु बक्यौता बाँकी रहेको छ भने कानुन र नियमको पालना नगरी निर्माण तथा खरिद कार्यहरू सञ्चालन गरिएको छ । पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई बजेट खर्च गर्ने गरिएको छ ।

पालिकाको आवधिक बेरुजु ५ करोड ३८ लाख ६३ हजार बाँकी छ । यसले पालिकाको असुली तथा फछ्र्यौट प्रक्रिया सुस्त रहेको देखाउँछ । पालिकाले कर्मचारीहरूका लागि अवकाश कोषको स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि उक्त कोष सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्था र कार्यविधि निर्माण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनका क्रममा वडा कार्यालय भवन, विद्यालय भवन तथा सडक निर्माण गर्दा ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ । तर, पालिकाभित्रका नदी तथा खोलाबाट उपलब्ध हुने निर्माण सामाग्री प्रयोग भए, नभएकोबारे निर्णय गर्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्दा स्वीकृत ‘नम्स’ अनुसार गर्नुपर्ने भए पनि गाउँ कार्यपालिकाबाट सडक तथा भवन जस्ता भौतिक निर्माण कार्यमा एकरूपता र मितव्ययिता कायम गर्ने गरी स्वीकृत नम्स प्रयोग नै नगरिएको पाइएको छ ।

पालिकामा खरिद गुरुयोजना र कन्टिन्जेन्सीको पनि दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्दा एकीकृत खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर गाउँपालिकाले भने यस्तो एकीकृत योजना नै तयार नगरी खरिद कार्य गर्ने गरेको छ ।

यसैगरी, निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नियमावली अनुसार कन्टिन्जेन्सीमा स्टाफ खर्चतर्फ २ प्रतिशत र सानातिना अन्य खर्चतर्फ २ प्रतिशत समावेश गर्ने गरिए पनि छुट्टै कन्टिन्जेन्सी खाता नराखिएकाले उक्त रकम नियमानुसार खर्च भएको पुष्टि हुन नसकेको महालेखाको ठहर छ ।

प्रतिवेदनले उपभोक्ता समिति र अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखाएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएका निर्माण कार्यको परिमाण र लागतसँग उपभोक्ताले खरिद गरेका सामानको बिल–भरपाई भिडान हुने गरी अभिलेख राखेको पाइएको छैन । यसले सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक, सिँचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा, जलाधार र भूमि वर्गीकरण लगायतका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेखन र व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गरेको पाइएको छैन ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका महत्वपूर्ण सुझावहरू पनि पालिकाले कार्यान्वयन गरेको छैन । पालिका मातहत सञ्चालित एम्बुलेन्सको आय–व्यय मुख्य हिसाबमा समावेश नगरिएको र सूचना प्रकाशन लगायतका खर्चहरूमा मितव्ययिता नअपनाइएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।

गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन उल्लेखित सम्पूर्ण कमजोरीहरूमा सुधार गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

कंचनको अध्यक्ष नवराज ढकाल र उपाध्यक्ष मौसमी थापा मगर छन् । यस्तै, पालिकामा भएको अनियमितताको साक्षी र भुक्तानी गर्नेहरुमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर गौतम र लेखा प्रमुख सन्तोष गैरे छन् । गैरे अझै पनि कार्यरत छन् । उनीहरुले जनप्रतिनिधिलाई साथ दिँदा पालिकामा बेथिति झनै मौलाएको स्थानीय बताउँछन् ।