मायादेवी गाउँपालिकामा उपभोक्ता समितिमार्फत् भएका विकास निर्माणमा चरम लापरबाही

प्रेम बस्नेत
२०८३ असार ३०

2150 Share

भैरहवा– रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका अन्तर्गत उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गरिएका विकास निर्माणका काममा चरम लापरबाही पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को धज्जी उडाउँदै उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको औल्याएको छ ।

उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको यस्तो बेतिथि रोक्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महालेखाले मायादेवीलाई कडा निर्देशन दिएको छ । प्राविधिक नापजाँचलाई वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन, निर्माण सामग्रीको अनिवार्य ल्याब टेस्ट गर्न, विनाअनुमति हेभी मेसिनको प्रयोग रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्र भुक्तानी दिन पालिकालाई सचेत गराएको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा हुने यस्तो चरम लापरबाही तत्काल नरोकिए यसले स्थानीय तहको सुशासनलाई नै धरासायी बनाउने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

उक्त पालिकामा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित विकास आयोजनामा व्यापक आर्थिक र प्राविधिक अनियमितता भएको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, नियमनकारी निकायको उदासीनता र उपभोक्ता समितिको मनलाग्दीका कारण अर्बौँको सरकारी बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ । पारदर्शिता, गुणस्तर र कानुनको पालना नगरिँदा स्थानीय तहका आयोजना कागजमा मात्र सीमित भएका छन् । महालेखा प्रतिवेदनले पालिकाले गरेका बेतिथि र कैफियत औल्याएको छ ।

नियमावलीको नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्यको प्राविधिक मूल्यांकन, बिल, भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने सम्पूर्ण कागजात आफ्नो बैठकबाट अनुमोदन गराई पालिकामा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, पालिकाले समितिको बैठकको निर्णय बिना प्राविधिक मूल्यांकनको भरमा धमाधम भुक्तानी दिएको पाइएको छ । नियमावलीको नियम १२३ (१) अनुसार वास्तविक कार्यसम्पादनका आधारमा रनिङ वा अन्तिम बिल भुक्तानी गर्नुपर्नेमा लागत अनुमान र वास्तविक मूल्यांकनको परिमाण र रकम बराबर देखाइएको छ ।

प्राविधिकले पेस गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड अनुसार खुलाउनुपर्ने कार्य अवधि र म्याद थप सम्बन्धी कुनै विवरण नहुँदा वास्तविक काम कति भयो भन्ने पनि शंकाको घेरामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका विकास निर्माणका कामको गुणस्तर परीक्षण समेत गरिएको छैन । खरिद नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम ३(ख) ले उपभोक्ता समितिसँग गरिने सम्झौतामै निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधान अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मायादेवी गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिबीच भएका सम्झौतामा यो बुँदा नै गायब पारिएको छ ।

आयोजनालाई दिगो बनाउन अत्यावश्यक मानिने प्रयोगशाला परीक्षण, गाह्रो लगाउने तथा ढलानको गुणस्तरका लागि सिमेन्ट, मोर्टार, कङ्क्रिट क्युब परीक्षण र फलामे डन्डीको टेन्साइल टेस्ट गराइएको पाइएको छैन । ‘श्रममूलक प्रविधिमार्फत स्थानीय जनतालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिको अवधारणा ल्याइए पनि व्यवहारमा भने नियमविपरीत हेभी इक्विपमेन्टको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नियमावलीको नियम ९७ (९) ले उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा डोजर, एस्क्याभेटर, लोडर र रोलर जस्ता भारी मेसिन प्रयोग गर्न स्पष्ट निषेध गरेको छ । तर, मायादेवीमा यसको कुनै वास्ता गरिएको छैन ।’ पालिकाले सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका योजनामा कानुनी प्रक्रिया र सहमति बिनामनलाग्दी डोजर र एस्क्याभेटर प्रयोग गरिएको छ ।

मायादेवीमा भएको वेतिथिको साक्षी तत्कालीन प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र लेखनाथ पोखरेल र लेखा अधिकृत रामप्रसाद भट्टराई छन् । उनीहरुले पालिका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरी र उपाध्यक्ष नर्वदावेदी उपाध्यायलाई साथ दिँदा बेतिथिले झनै प्रसय पाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार पालिकाले योजना छनोट गर्दा उपभोक्ताको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र सो रकम स्थानीय तहको खातामा दाखिला भएपछि मात्र सम्झौता गर्नुपर्छ । तर, मायादेवी गाउँपािलकाले लागत सहभागिता नदेखाई लागत अनुमान तयार पारेको भेटिएको महालेखाले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु नियमअनुसार स्थानीय समुदाय वा निकायलाई विधिवत् हस्तान्तरण समेत नगरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।