गैडहवामा पार्क निर्माणमा गम्भीर लापरबाहीः गुरुयोजना एकातिर, काम अर्कैतिर

पब्लिक कुरा
२०८३ श्रावण ७

1090 Share

भैरहवा– रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाले ‘यशोधरा पार्क’ निर्माण आयोजनामा गम्भीर प्राविधिक त्रुटी गरेको छ । यस्तै, पालिकामा पार्क बनाउँदा आर्थिक अनियमितता पनि भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणमा २२ लाख १७ हजार बढी आर्थिक अनियमितता एवं लापरबाही भएको उल्लेख छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र सम्झौता विपरीत काम गरी करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको र यसक्रममा २२ लाख बढी अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठहर छ ।

गैडहवा गाउँपालिकाले यशोधरा पार्क निर्माणका लागि कुल ४ करोड ९५ लाख २८ हजार २०५ रुपैयाँ लागत अनुमानसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, परियोजना प्रतिवेदन अनुसार गुरुयोजना रेखांकन र डिजाइन बमोजिम काम भए–नभएको पुष्टि गर्ने कुनै एकीकृत नापीकिताब तथा अभिलेख गाउँपालिकाले तयार नगरेको पाइएको छ । डीपीआर तयारीमा खर्च भएको रकमको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी गुरुयोजना अनुसार काम भए–नभएको यकिन गर्न र एकीकृत नापीकिताब व्यवस्थित बनाउन महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैगरी, पार्कभित्र मन्दिर निर्माणका लागि २ करोड ८५ लाख ९६ हजार ६ सय १६ लागत अनुमान गरिएकोमा २०७८ फागुन २६ गते लुम्बिनी साँस्कृतिकका जय विष्णु जे.भी. (लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका–६) सँग २ करोड १८ लाख ४२ हजार ५२६ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०८० असार १५ भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा पछि भेरिएसनमार्फत सम्झौता रकम वृद्धि गरी २ करोड ५० लाख ७३ हजार ७ सय ३७ पुर्याइयो भने म्याद २०८२ जेठ १५ सम्म थप गरियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा गाउँपालिकाले सातौँ तथा अन्तिम बिलबापत गोश्वारा भौचर नं. ११ (२०८१–६–२१) र ११२ (२०८१–१०–१०) मार्फत २२ लाख १७ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएर कुल २ करोड ४८ लाख २१ हजार एक रुपैयाँ भुक्तानी गरी काम स्वीकार गरिसकेको छ ।

तर, स्थलगत निरीक्षण र अभिलेख अनुसार गाउँपालिकाले स्वीकृत डीपीआर र ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको डिजाइनभन्दा पूर्णतः फरक डिजाइनमा मन्दिर निर्माण गरेको भेटिएको छ । सम्झौता र नक्सा अनुसार काम नगराई अर्कै संरचना तयार पारेर अन्तिम भुक्तानी दिनु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियम विपरीत हो ।

स्वीकृत गुरुयोजनालाई बेवास्ता गर्दै फरक डिजाइनमा संरचना खडा गर्नु र सोही अनुसार करोडौँ भुक्तानी दिनुले गाउँपालिकाको प्राविधिक मूल्यांकन तथा बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा मापदण्ड र सम्झौताको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा यस्तो कार्य नहुनु अनुचित रहेको ठहर गर्दै जिम्मेवार निकायबाट यसको छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

पालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौड्याल, उपाध्यक्ष माधुरी जैसवाल, तत्कालीन प्रमुम प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले ठेकेदारसँग मिलेर फरक डिजाइनमा निर्माण गरिएको संरचनामा पनि भुक्तानी दिएर लाखौं अनियमितता गरेका हुन् । स्थानीयले अख्तियार मार्फत् अनुसन्धान गरी अनियमितता गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।