निर्वाणा लिगल एडभाइजर्सद्वारा कानुनी परामर्श र बिपन्नलाई निःशुल्क कानुनी पैरवी सुरु

Advertisement

भैरहवा–नयाँ आर्थिक बर्ष २०८३–०८४ सुरु भएसँगै भैरहवास्थित ‘निर्वाणा लिगल एडभाइजर्स फोरम’ ले सवैलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श र अति बिपन्न व्यक्तिकालागि शुक्रवारदेखि निःशुल्क कानुनी पैरवी सुरु गरेको छ ।

Advertisement

व्यवसायिक कानुनी सेवा सञ्चालन गरेको २० बर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त फोरमले यस खालको सुविधा सहितको मानवीय सेवा आम सर्वसाधारणमा पुर्याउने भएको हो ।

निर्वाणा लिगल एडभाइजर्स फोरमका सञ्चालक तथा निर्देशक अधिवक्ता सुर्यराज अधिकारीले कानुनी परामर्श लिन आउने जो कोही व्यक्तिकालागिपनि र अति बिपन्न व्यक्तिकालागि मुद्दा लेखन, बहस पैरवी, साक्षी बकपत्रदेखि अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्मका सम्पूर्ण कानुनी सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताए ।

यस खालको सेवा लिनकालागि भने सेवाग्राहीले सक्कल कागपत्रको प्रमाण सहित उपस्थित हुनु पर्ने र नेपाली नागरिक हुनु पर्ने छ । आर्थिक बिपन्नको अवस्थाका वारेमा फोरमले आफ्नै ढंगबाट अध्ययन गर्ने छ ।

‘दुवै खालको निःशुल्क कानुनी सेवा दिनकालागि हामीले अलग्गै कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ र साउन १ देखि निरन्तरता दिइने छ’, अधिबक्ता अधिकारीले पब्लिक कुरासँग भने, ‘आर्थिक अभावका कारण कोहीपनि कानुनी सेवा लिनबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने मानवीय सेवा भावका कारण यो सेवा दिन खोजिएको हो ।’

व्याप्त आर्थिक मन्दीका कारण धेरै व्यक्ति आर्थिक व्यभार बेहोरेर कानुनी सेवा लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको र यस खालको सेवा उपलब्ध गराउनु कानुन व्यवसायीको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार, प्रत्येक कानुन व्यवसायीले आँफुले हेर्ने कुल मुद्दाको २५ प्रतिशत निःशुल्क गर्नु पर्ने वकालत क्षेत्रमा सँस्कृति तथा परम्परा छ ।

यस परम्परालाई सवै कानुन व्यवसायीले कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्थिक अभावका कारण कोहीपनि कानुनी सेवा लिनदेखि बञ्चित हुनु नपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभावका कारण धेरैले कानुनी सेवा लिन सकेका छैनन् ।

‘कुनैपनि व्यक्ति विवाद र मुद्दा कायम रहदासम्म आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत कुनैपनि मानवीय जिवनको गतिबिधिमा सकृय सहभागिता वा उसको उपस्थिती हुन सक्दैन’, अधिकारीले भने, ‘तसर्थ मुद्दा वा बिवाद जतिसक्दो चाँडो टुँग्याएर किनारा लगाउन आवश्यक छ ।’

तर आर्थिक अभावका कारण बिवाद तथा मुद्दा लामो समयसम्म टुँगिन नसकेर कानुन व्यवसायी र अदालतको ढोका चहार्दै बर्षौंसम्म तनाव लिनु परेका नागरिकका धेरै उदाहरण छन् ।

यस खालको अवस्था हुन नदिनका लागि उक्त फोरमले सामुदायिक मेलमिलापको अवधारणा अनूरुप रुपन्देहीका विभिन्न पालिकाहरुमा सहजकर्ता मार्फत न्यायिक समितिलाई सवल र सक्षम बनाउन कानुनी प्रशिक्षण प्रदान गर्ने गरेको छ ।

‘यदि विवाद घरपरिवारर समुदायभित्रै समाधान गर्न सकियो भने अदालत र प्रहरी, प्रशासन लगायतका अर्ध न्यायिक निकायमा धाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन’, उक्त फोरमका सामुदायिक मेलमिलापकर्ता पोष बहादुर बस्नेतले भने, ‘यसबाट द्दर परिवारबिच र समुदायसँगको आपसी सम्बन्ध कायम रहि सामाजिक सौहार्दता कायम रहन्छ ।’

विकास भनेको भौीतक निर्माणका कार्यमात्र नभएर समुदायका बिचमा आपसी सद्भाव, मानवीय एकता र सौहार्दता कायम राखी शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु पनि भएकाले यसतर्फ तीन तहकै सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।