ओलीपथले सत्ता–शक्तिबाट बार्दलीमा पोखरेल

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको परिचय इमान्दार बामपन्थी नेता हो । सुस्त र मिठो बोली, शालीन स्वभाव, विषयवस्तु बुझ्न सक्ने, तार्किक क्षमता उनको अर्को छवि हो । केन्द्रको राजनीतिमा प्रभाव जमाएका पोखरेल २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट दाङ क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् ।

२०७४ फागुन ३ गते पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । ७ वटै प्रदेशमध्ये अनुभवी मुख्यमन्त्रीका रुपमा चर्चा भयो । ४१ म्हिना लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गरे । समग्रमा उनी सफल भएको उनी निकट बताउँछन् । उनको पार्टी एमाले कोणबाट सफल देखिए पनि जनताको नजरमा भने उनी सफल ठहरिएनन् । प्रदेशभन्दा केन्द्रको राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएको आरोप उनीमाथि छ ।

Advertisement

पछिल्लोपल्ट उनलाई सांसद अपहरण र बन्धकको आरोप लाग्यो, त्यो पनि आफ्नै गृह जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदको । विमला कुमारी खत्री वलीलाई आफ्नै सरकारी निवासमा बन्धक बनाएको उनीमाथि आरोप लागेको हो । केन्द्रमा दुईतिहमाई नजिक सरकार, प्रदेशमा पनि पोखरेलले दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व गरे । धेरैले आशा गरे उनीमाथि ।

आशा भरोसामा परिणात भएन । अन्ततः उनका हर्कत एमाले अध्यक्ष केपी ओलीपथमा सीमित भए । आखिर उनी पनि ओलीजस्तै बार्दलीमा सीमित भए । सत्ता र शक्ति उनको हातबाट खुस्कियो । अब लुम्बिनी सरकार उनले होइन, उनीसँगै विगतमा नेकपामा रहँदा सरकारमा सँगै काम गरेका नेता कुलप्रसाद केसीको हातमा पुगेको छ ।

राजनीतिक उतारचढावबीच पोखरेलले हिजो दिउँसो मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अल्पमतमा परेपछि बाध्य भएर राजीनामा दिएका हुन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा एमाले र माओवादीका ६१ सांसदको समर्थन पोखरेललाई थियो । उनी शक्तिशाली र प्रभावशाली मुख्यमन्त्री कहलिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै गर्दा पोखरेलको न त्यो शक्ति नै रह्यो, न राजनीतिक छवि नै उच्च बन्यो । ४१ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको एमाले ३८ जनामा खुम्चियो । त्यो पनि पोखरेलकै कारण ।

जसरी केन्द्रमा ओली खुम्चिँदै सत्ताबाट बाहिरिए, हो, त्यसैगरी पोखरेल पनि बाहिरिए । उनको छवि लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री भएदेखि नै धुमलिन थालेको थियो । आशा गरिएका नेताको छवि खस्किँदै जाँदा धेरैले उनलाई सुधारात्मक सुझाव पनि दिए तर टेरेनन् । उनी निरन्तर ओलीको गोटी बने । आखिर ओलीजस्तै सत्ताबाट बार्दली पुगे ।

धेरैले उनलाई एउटा राम्रो भविष्य भएको नेताको राजनीतिक भविष्य ओरालो लागेको पिप्पणी गर्छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिदेखि राजीनामासम्मका उनका दिन उकालो होइन, ओरालो लाग्दा छन् । ०७४ फागुन ३ मा उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि ०७७ चैत २३ मा माओवादीका दुई सांसद पदमुक्त भए । त्यहाँबाट पोखरेलको सत्ता ढर्मराएको हो ।

०७८ वैशाख ६ मा माओवादीले पोखरेल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसैदिन उनले जसपाका ४ सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेर सत्ता बचाए । वैशाख १६ मा जसपाका चार मन्त्री सांसद पदमुक्त भए । पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाहीमा परेपछि प्रदेशसभाले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको हो ।

त्यसपछि वैशाख १९ मा एकाएक पोखरेलले राजीनामा दिए । तर, उसैदिन एकल सरकारको दावी गरे । वैशाख १९ को साँझ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसपछि उनको सत्तामोह आरालो लाग्दै गयो । वैशाख २६ मा दोस्रो पटक उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले उनलाई साथ दिँदा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल नै हुनसकेन । २०७८ कै जेठ ३ मा जसपाका चार सांसदको सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गर्यो । त्यसपछि पोखरेल सरकारलाई राहात मिल्यो ।

पर्टीको सिफारिसमा साउन १५ मा जसपाका तीन मन्त्री दोस्रो पटक पदमुक्त भए । यो बीचमा जसपाकी सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले पदबाट राजीनामा दिएर पार्टीका फर्किएकी थिइन् । साउन १९ मा पोखरेलविरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । साउन २१ मा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन आह्वान गरे । साउन २५ मा सर्वोच्च अदालतमा एमालेद्वारा विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता भयो । तर, सर्वोच्चले अधिवेशन रोक्न आदेश दिएन । हिजो संवैधानिक इजालासमा मुद्दा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

कुनै उपायले काम नगरेपछि साउन २७ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् । जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि राजनीतिमा फोहोरी खेल खेल्न थालेपछि कुनै न कुनै दिन पदच्यूत हुनैपर्ने रहेछ भन्ने पात्रमा पोखरेल कहलिएका छन् । त्यति मात्र होइन, पद्धति विपरीत हिँड्न थालेपछि विगतमा आर्जन गरेको छवि पनि गुम्दो रहेछ । हो, ठीक त्यस्तै उदाहरण बनेका छन्, एमाले नेता शंकर पोखरेलको ।

विद्यार्थी आन्दोलनबाट मूलधारको राजनीतिमा आएका पोखरेलले आफूलाई संघीयताको असली अभ्यासकर्तासमेत मान्छन् । बामपन्थी आन्दोलनमा पनि उनको ठूलो योगदान छ । तर, ओलीपथको सिकोले उन बद्नामी हुँदै सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । ओलीकै कारण इतिहासकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो । एमाले फुटको नजिक छ । ओली आफै सत्ताबाट बाहिरिए । उनी बाहिरिएसँगै विश्वास पात्र एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बाहिरिए । फेरि लुम्बिनी मुख्यमन्त्री पोखरेल बाहिरिएका छन् ।

ओलीले केन्द्रमा छरेको बीउ दुई प्रदेश उम्रिसकेको छ । अझै अरु प्रदेशमा उम्रिने संकेत छ । पोखरेलले हिजो प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको राजीनामापत्रमा चरम असतुष्टि पोखेका छन् । राजीनामा पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइनेमा विपक्षी दलहरु संवैधानिक प्रावधानविपरीत गएको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलले प्रदेशसभाबाट दुईजना सांसदलाई राजीनामा, ५ जनालाई कारबाही र एकजनालाई दल परिवर्तन गराउने जस्ता अवाञ्चित र जनादेश प्रतिकूल अभ्यास गरेको मुख्यमन्त्रीको आरोप छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका बेलामा विशेष अधिवेशनको छलफलले न्याय निरुपणमा प्रभाव पार्नेतर्फ संकेत गर्दै राजीनामा दिएका छन् । पोखरेलले निरन्तर आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरिरहे पनि विश्वासको मत लिन भने आँट गरेनन् ।

पोखरेलको उल्टो यात्रा २०७८ को वैशाखबाट सुरु भएको हो । वैशाख ६ गते विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (उप्रेन्द्र) पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी प्रदेश प्रमुखले वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन आह्वान भयो । तर, त्यतिखेर पनि मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएर केही घन्टामै नाटकीय शैलीमा दोस्रो पटक संविधाको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नियुक्त भए ।

जब कि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गर्दै ४२ सांसद सशरीर हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेका थिए । सूूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका अजय शाही र धर्मलाल श्रीवास्तवसमेत विपक्षी मोर्चामा उभिए । भोलिपल्टै उनीहरुले एमाले सरकारलाई समर्थन दिएको विज्ञप्ति निकाले । धर्मलाल श्रीवास्तव मन्त्री नै भए । तर, पनि तत्कालीन नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी दाङ निर्वाचन क्षेत्र ३ को (ख) बाट विजयी विमलाकु्मारी खत्री वलीले भने माओवादी पार्टी रोजिन् । त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आफ्नैले साथ छोड्न थाले । एमालेबाट निर्वाचित दाङकै अमरबहादुर डाँगी र कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए ।

वैशाख ६ गते पोखरेलले सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई मन्त्री बनाइदिए । यहींबाट उनले राजनीतिमा फोहोरी खेल खेल्न थाले । वैशाख ६ गते पोखरेलले सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई मन्त्री बनाइदिए । यहींबाट उनले राजनीतिमा फोहोरी खेल खेल्न थाले । नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा रहेका दधिराम शर्मा र दिनेश पन्थीको माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सदस्य पद नै निलम्बन गरिदिएको छ । कारबाही र राजीनामापछि प्रदेशसभामा ८७ बाट ८० मात्रै सांसद कायम भएका छन् । पछिल्लो पटक जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जनाको सांसद पद निलम्बन भएको हो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जोगाउन अदालतको सहारा खोजेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन नियुक्त भएपछि राजनीति असहज भएको हो । मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलको राजीनामाले चार महिनादेखि गिजोलिएको राजनीतिले निकास त पाएको छ तर, विकृत र फोहोरी राजनीतिक संस्कारलाई तल्लो तहसम्म पुर्याएको दाग भने नेपाली राजनीतिको इतिहासमा दर्ज भएको छ ।

अन्ततः विमलालाई एमालेमा ल्याउन नसकेपछि बहुमत पुर्याउने पोखरेलको प्रयास असफल भएको छ । त्यसअघि जसपाकै पुरमति ढेंगालाई पनि सरकारको पक्षमा तान्न एमालेले प्रयास गरेको थियो । तर त्यो प्रयास पनि असफल भएको थियो । प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठवन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् । सत्तापक्षमा ३८ मात्रै सांसद छन् । त्यसैकारण पोखरेल सत्ताबाट बाहिरिएका हुन् ।