October 21, 2021, Thursday
४ कार्तिक २०७८, बिहीबार

स्खलित पोखरेल : संसद छल्नेदेखि सांसद ‘बन्धक’सम्म

भैरहवा– मुलुकमा लोकतन्त्र बहालीपछि जुनसुकै नाम र किसिमका निरंकुश कदम र शैली मान्य छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्य पुनःसंरचना गर्दा स्थानीय तहदेखि संघसम्म समाबेशी प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी साशन व्यवस्था प्रत्याभूत गरिएको छ । सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र पछाडी पारिएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगालिएको हो । त्यसैले हाम्रो प्रदेश होस् या संघीय संसद । तिनमा विभिन्न क्षेत्रका अनुहार सहभागी छन् ।

मुलुकको प्रणाली कस्तो बनाउने ? जनताका हकअधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ? संविधानको पालनालाई कसरी मजबुत बनाउने ? यी सबै कुरा संसदमा निहीत छन् । संसदबाट न नियम कानुन बनाउने गरिको छ । संसदीय व्यवस्थाको सफलता/असफलता हामीले चुनेर पठाएका सांसदका क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छन् । संसदले नै सरकार बनाउँछ र त्यसमाथि नियन्त्रण राख्छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा गत बैशाख यता ‘संसद’को खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।

त्यसको अग्रपंक्तिमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल देखिएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा नेताको छबी बनाएका पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशका जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा विधि/विधान र मर्यादित शैलीका विषयमा निरन्तर ‘स्टाटस’ लेख्दै आएका थिए । राष्ट्रिय छबी बनाएका व्यक्ति प्रदेशमा आउँदा नयाँ सुरुवात र वैधानिक व्यवस्थाको जग बसाउने धेरैलाई भरोसा थियो । विभिन्न कार्यक्रम र भेटघाटमा प्रदेशमा उनी प्रदेश बिकासको ‘नयाँ मोडल’ प्रस्तुत गर्थे । यहाँका सम्भावनाबारे धारा प्रवाह बिचार प्रस्तुत गर्थे ।

‘गम्भीर’ स्वभाव प्रदर्शन गर्ने तिनै पोखरेलले तीन महिना अवधिमा पटक–पटक प्रदेशसभा छलेका छन् । प्रदेशको संसद छल्न उनले अपनाएका तरिका आलोच्य छन् । उनीजस्तै अर्का व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुन् । पोखरेल र गुरुङ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र हुन् । दुबैप्रति ओलीको भरोसा पाइन्छ । गण्डकीमा सरकार अल्पमतमा परेपछि गुरुङले संसद बिघटन गर्ने, एकल सरकार बनाउने जस्ता हल्ला चलेका थिए । उनले विपक्षीलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने हल्ला चलिरहेका बेला गुरुङले आफूलाई संसदमा परिक्षण गरे ।

बहुमत हासिल गर्न गण्डकीमा असंसदीय क्रियाकलाप नभएका होइन् । प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेर उनका लागि अनुकुल माहोल बनाइयो । जनमोर्चाका सांसद ‘अपहरण’को आरोप पनि लाग्यो । विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख कार्यालय बाहिर बहुमत प्रदर्शन गर्नु पर्याे । अनेक हर्कतका वाबजुद गुरुङले सार्वभौम संसदमा आफूलाई परीक्षण गर्न राजी भए । बहुमत हांसिल नगरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मतको परीक्षण चाहेनन् । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ गर्दा बाहिरिनु पर्ने ‘भय’ले उनलाई सतायो । गत बैशाख ६ गते विपक्षी गठबन्धनले पहिलो पटक संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले प्रदेश प्रमुख समक्ष संसदको विषेश अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन गरे । विपक्षीको माग बमोजिम प्रदेश प्रमुखले बैशाख १९ गते संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे ।

त्यसअघि बहुमत/अल्पमतका हिसाव भए । विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत देखियो । सत्ता पक्ष–विपक्ष आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन रणनीतिमा देखिए । सबैले बैशाख १९ गते संसदमा अविश्वासको पक्ष/विपक्षमा मतदान हुने आसा गरेका थिए । तर, त्यस्तो भएन । सबैले भरोसा गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले १९ गते विहान पदबाट राजीनामा गरे । धेरैले मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेपछि ‘नैतिकता’ प्रदर्शन गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

सर्वसाधरणको त्यस्तो अनुमान धेरै समय टिकेन । त्यसै दिन दिउँसो पोखरेलले एकल बहुमतको दाबी गरे । साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिए । उनले नयाँ नियुक्ति लिँदा विपक्षी दल प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बहुमत प्रदर्शन गरिरहेका थिए । राजनीतिक व्यक्तित्व ठानिएका पोखरेलले संसद ‘छल्न’ सुरु गरे र प्रदेशमा गलत नजिर स्थापना गरे । पुनः नियुक्तिमा प्रदेश प्रमुखको मिलेमतो पनि खुल्यो । त्यसैदिन साँझ प्रदेश प्रमुख आफै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित भएर सपथ खुवाए ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका जनता समाजबादी पार्टीका सांसदलाई मन्त्री बनाए । एकल बहुमत दाबी गरिएको सरकार जसपाको प्रवेशसँगै दुई दलीय बन्यो । यस्तो कार्यको सर्वत्र आलोचना भयो । संसदमा अविश्वासका प्रस्ताव ‘फेस’ नगरी छलछामबाट सत्ता लम्ब्याएका पोखरेलले त्यसपछि आफनो सरकारबिरुद्ध दुई वर्षसम्म अश्विासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने तर्क गर्दै आएका छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णयमा रोक लगाएर अनुकुलको तर्क गर्नुले पोखरेल असंसदीय चरित्रका व्यक्ति भएको पुष्टि भएको छ । उनले निरंकुश शैलीलाई निरन्तरता दिँदै आए । दोस्रोपटक विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेर प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गरे । तर, प्रदेश प्रमुखले विपक्षीको माग बेवास्ता गरे । उनले अधिवेशन आह्वान गर्न मानेनन् । यसले पनि सांसदको विशेषाधिकार कुण्ठित तुल्यायो ।

यसमा मुख्यमन्त्री र तत्कालील प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवको मिलेमतो प्रष्ट भयो । त्यसपछि विपक्षीले प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट असफल गराउने र सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने रणनीति लिए । त्यसअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म बजेट बहुमतले पारित हुन सकेन । अन्तिम दिन प्रदेशसभामा बजेट पास गराउन छलफलमा मुख्यमन्त्री र सत्तापक्ष उपस्थित थिए । तर, विपक्षीले बजेट पास गर्न नदिने रणनीति बनाएपछि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सत्ताले प्रदेशसभा बहिष्कार गर्याे । संसदीय इतिहासमा सत्ता पक्षले संसद बहिष्कार गरेको भन्दै आलोचना भयो । सरकारले संसद छल्यो र अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो ।

यता विपक्षी गठबन्धन निरन्तर आफूहरु बहुमतमा रहेको दाबी गर्दै संसदबाटै मुख्यमन्त्रीको बर्हिगमनका लागि निरन्तर लागिरहेका थिए । बीचमा सांसदमाथि कारबाही, राजीनामा र निष्काशनले सत्ता पक्ष र विपक्षमा बराबर सांसद पुगेका थिए । दुबै पक्षमा स्पष्ट बहुमत नदेखिएपछि सांसद ‘फकाउने–चोर्ने’ खेल भइरहेको थियो ।

सत्ता पक्षले महिला सांसदलाई लक्षित गरेर पक्षमा पार्न खोजेको देखिन्छ । बीचमा जनता समाजबादीकी सांसद पुर्मती ढेंगा मगर केही दिन सम्पर्कबिहीन भइन् । उनी सत्ता पक्षमा प्रवेश गरेको हल्ला चल्यो । केही दिनपछि उनी विपक्षी गठबन्धनको सम्पर्कमा आइन् । त्यसपछि दाङबाट उपनिर्वाचन जितेकी सांसद बिमलाकुमारी खत्री (वली) हराएको सार्वजनिक भयो । धेरै वली एमालेमै फर्किएको र पोखरेलको पक्षमा बहुमत पुगेको हल्ला चलाए । वलीको अवस्थालाई लिएर सुरुदेखि विभिन्न प्रचार गरिए ।

माओेवादी केन्द्रले सांसद हराएको भन्दै खोजि गरिदिन जिल्ला प्रहरीमा निवेदन दियो । उता दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले वली नेपालन्जमा उपचाररत रहेको र उनी सम्पर्कमा रहेको ‘झुठो’ खबर फैलाए । तीन दिन अघि वलीले सार्वजनिक भएर जुन वयान दिइन्, त्यसले मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि गम्भीर फौजदारी आरोप लाग्यो ।

वलीले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा आफूलाई दाङबाट ‘अपहरण’ गरेर ल्याएर निवासमा बन्धक बनाएको आरोप लगाइन् । यो आरोप आम मान्छे माथि लागेको थिएन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल माथि अपहरण र शरीर बन्धक बनाएको आरोप लागेको थियो । यो आरोप सार्वजनिक भए लगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलको आलोचना सुरु भयो ।

सुरक्षा निकायका अनुसार वली आफै मुख्यमन्त्री निवासबाट नबाहिरएको भए उनको ‘उद्धार’ गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उनी आफै बाहिरिएपछि प्रशासनले पनि सजिलो भएको बताएको छ । यति गम्भीर आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा यसको खण्डन गरेका छैनन् । बिगतमा जस्तै विपक्षीले लगाएको आरोप भएको बताएका छन् । एमाले संसदीय दलले पटक–पटक यसको खण्डन गरे पनि यो ‘दाग’ सजिलै मेटिने खालको छैन ।

प्रदेशको मुकाम बुटवलमा आफूमाथि यति गम्भीर आरोप लागेपछि विपक्षसित छलफल गरेर यथार्थ खुलाउनु पर्नेमा मुख्यमन्त्री त्यसैदिन दलबलसहित काठमाडौं हानिए । उनी मुख्यमन्त्री भएयता आधा समय काठमाडौंमै बिताउँदै आएका छन् । यसपटक पनि उनले आरोपमाथि छलफल र बहसको केन्द्र ‘संसद’लाई बनाएनन् ।

पिपक्षीले तेस्रो पटक अश्विासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । साउन २७ गते उक्त प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । त्यसअघि नै पोखरेलले काठमाडौं पुगेर संसद निष्क्रिय तुल्याउन नयाँ रणनीति चालेको खुलिसकेको छ । उनको पक्षबाट संसद अधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको खबर सार्वजनिक भइसकेको छ ।

हिजो शुक्रबार भएकाले दर्ता नगरिएको रिट अध्ययनपछि आइतबार दर्ताको सम्भावना रहेको बताइएको छ । आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन कलिलै प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री पोखरेलले ‘सातो’ उडाएको चर्चा सुरु भएको छ । पोखरेलबाट नैतिक राजनीतिको अपेक्षा गरेका व्यक्ति समेत उनले संसदको पटक–पटक घाँटी निमोठेपछि अहिले आलोचना गर्न थालेका छन् ।

ठूलो अपेक्षा गरिएका मुख्यमन्त्री माथि अहिले ‘अपहरण र शरीर बन्धक’को आरोप लागेपछि विपक्षी दल र संघसंस्थाले फौजदारी अभियोगमा कारबाहीका लागि दबाब दिन थालेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता/विपक्षीको यो खेलले प्रदेशप्रतिको बितृष्णा झन बढाउने निश्चित छ ।

शालीन र भद्र स्वभावको प्रशंसा पाएका पोखरेल जव मुख्यमन्त्री बने, त्यसयता झन पछि झन स्खलित हुँदै छन् । बौद्धिक तप्काले उनको विगतमा मुक्तकण्ठाले प्रशंसा गथ्र्यो, अहिले संसद छल्ने र सांसदलाई अपहरण गरेको आरोप खेपेपछि उनी आलोचनाका सबैभन्दा ठूलो पात्र बनेका छन्, अर्थात् पोखरेलको गरिमा स्खलित हुँदै गएको छ ।