मर्चवारीमाई गाउँपालिकामा कसरी भइरहेको छ बेथिति ?

Advertisement

भैरहवा– मर्चवारीमाई गाउँपालिकामा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गरी बजेट टुक्राउने र ऐनविपरीत कर्मचारी भर्ती गरेर लाखौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट भुक्तानी गरेको तथ्यबाहिर आएको छ ।

Advertisement

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले रुपन्देहीको मर्चवारीमाईमा आर्थिक अनुशासन विपरीत व्यापक अनियमितता भएको देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार, पोल र तार खरिदमा टुक्रा–टुक्रा योजनाको खेल र प्रतिस्पर्धा छल्न ७ वटै वडामा सोझै खरिद गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा विद्युतको पोल र तार खरिदका लागि एकीकृत रूपमा प्याकेज बनाएर पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा बजेट टुक्राटुक्रा पारिएकोे छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारेर खरिद गर्नु नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, मर्चवारीमाईले उक्त नियमको खिल्ली उडाउँदै ७ वटै सवै वडाहरूका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरी सोझै दरभाउपत्र मार्फत काम गराएको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, विद्युत व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत ट्रान्सफर्मर तथा अन्य प्राविधिक सामग्रीहरू समेत जडान गरिए पनि हालसम्म त्यसको कुनै परीक्षण समेत गरिएको छैन ।

एकीकृत प्याकेज बनाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद नगरेर, कानुनविपरीत टुक्रा–टुक्रा पारी गरिएको यो खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनियमित र गैरकानुनी देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।

मर्चवारीमाई गाउँपालिकाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा पनि चरम मनपरी गरेको तथ्य खुलेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैँचे र प्लम्बर जस्ता पदमा बाहेक अन्य पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । साथै, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको काममा सेवा करारबाट लिन नपाइने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ ।

तर, मर्चवारी गाउँपालिकाले ती सबै नियमहरूलाई लत्याउँदै ७ वटै वडा कार्यालयका लागि ७ जना कम्प्युटर अपरेटरलाई मासिक ज्यालादारी सम्झौता गरी करारमा नियुक्त गरेको पाइएको छ । पालिकाले प्रतिकर्मचारीलाई २४ हजारको दरले मासिक तलब दिँदै आएको । पालिकाले कुल भुक्तानी २० लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

नियम विपरीत यसरी कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गरी राज्यकोषबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्नु पूर्ण रूपमा नियमसम्मत नदेखिएको र यसले गाउँपालिकाको प्रशासनिक अराजकतालाई छताछुल्ल पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एकातिर विकास निर्माणको बजेटलाई प्रतिस्पर्धा छल्ने उद्देश्यले टुक्रा–टुक्रा पारेर आफ्ना निकटका मानिसहरूलाई सुम्पिनु र अर्कोतिर कानुनले बन्देज गरेका पदहरूमा धमाधम कर्मचारी भर्ती गरेर लाखौँ रुपैयाँ स्वाहा पार्नुले मर्चवारीमाई गाउँपालिकामा सुशासनको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

मर्चवारीमाईको यो बेथितिमा पालिका अध्यक्ष गयाप्रसाद बरई, उपाध्यक्ष आशा सिंह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भविलाल भट्टराई र लेखा अधिकृत युवराज घिमिरेको मिलेमतो देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले दवाव दिने र कर्मचारीले मनपरी भुक्तानी दिने कामले मर्चवारीमाईमा बेथिति चाङ लागेको हो ।