लुम्बिनीमा नेकपा जता, सरकार उसैको

पब्लिक कुरा
२०८३ असार ३२

1330 Share

भैरहवा– काँग्रेसले एमालेसँगको सत्ता साझेदारी टुग्याएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा बुधबारदेखि हलचल पैदा भएको छ । काँग्रेस–एमाले र केही साना दलसहित अहिले लुम्बिनीमा एमाले नेता चेतनारायण चाआर्य मुख्यमन्त्री छन् । तर, काँग्रेसले साथ छाड्दा एमालेलाई अब कसले साथ देला ? भन्ने आँकलन सुरु भएको छ ।

यदि नेकपाले साथ नदिने हो भने मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि नेपाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्णायक छ । एमाले नेतृत्वको सरकार टिकाई राख्न बहुमत जरुरी छ । यस्तोमा बहुमत पुर्याउन नेकपा नै निर्णायक देखिएको छ।

कांग्रेसले प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्री तथा प्रमुख नेताहरूको बैठक बोलाएका छन्।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८३ सदस्य छन्। तीमध्ये एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेकपाका १३ सांसद छन्। कांग्रेस र नेकपा एक ठाउँमा उभिए ४० सांसद पुग्ने भए पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत पुर्याउन थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ।

यस्तो अवस्थामा राप्रपाका ४, जसपा नेपालका २ र जनमत पार्टीका ३ सांसदको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ। उता, कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए एमालेले माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहकार्यको प्रयास गर्न सक्ने संकेत पनि देखिएको छ। लुम्बिनी सरकारका कृषि मन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएमा एमालेले नेकपासँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि सार्न सक्ने बताएका छन्।

एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद जोडिँदा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ। हाल मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा), आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी छन्।

तर, नेकपा भने सरकार निर्माणका लागि हतारो नगर्ने मनस्थितिमा छ। पार्टी नेता सुदर्शन बरालका अनुसार संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश सरकारको विषयमा हतारो नगरी केन्द्रको राजनीतिक अवस्थाअनुसार निर्णय लिन निर्देशन दिएका छन्।