सियारी गाउँपालिकामा खरिद योजनादेखि बजेट खर्चसम्म चरम लापरबाही
Advertisement
भैरहवा– रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै आर्थिक तथा प्रशासनिक बेतिथि संस्थागत भएको पाइएको छ ।
Advertisement
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम अनिवार्य रूपमा तयार गरी लागू गर्नुपर्ने ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली’ गाउँपालिकाले निर्माण नै नगरेको तथ्य खुल्न आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभावमा गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार, योजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह अपारदर्शी र नियमविपरीत पाइएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ बमोजिम सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सियारी गाउँपालिकाले यस्तो कुनै योजना नै तयार नगरी करोडौंको खरिद कार्य गरिरहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
यति मात्र होइन, गाउँपालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खातासमेत नराखेको तथ्य बाहिरिएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनाहरूको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको वार्षिक प्रगति विवरणसमेत गाउँपालिकाले तयार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूको सम्भाव्यता विश्लेषण गरी ‘आयोजना बैंक’ खडा गर्नुपर्नेमा सियारीले यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको ‘दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३०’ लाई स्थानीयकरण गर्ने, मध्यकालीन लक्ष्य तोक्ने र त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुनै पनि कार्य गाउँपालिकाबाट भएको पाइएको छैन । यसबाट पालिकाको विकास प्रक्रिया विना कुनै ठोस दृष्टिकोण र हचुवाको भरमा चलिरहेको देखाउँछ ।
शहरीकरण तीव्र भइरहेको सियारी गाउँपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणको अवस्था निकै दयनीय छ । पालिकाले वातावरण संरक्षणको एकीकृत दीर्घकालीन योजना बनाएको त छैन नै फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि न त अहिलेसम्म उपयुक्त ठाउँ (ल्याण्डफिल साइट) पहिचान गरिएको छ, न त कुनै ठोस कार्ययोजना नै ।
गाउँपालिकाको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले बिल भर्पाई र रसिदहरूमा रीत पुगे–नपुगेको जाँच नगरी जथाभावी भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ । भुक्तानी दिइएका बिलहरूमा यतिसम्म बेतिथि भेटिएका छन् की, सिलसिलेवार नम्बर नराखिकन कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले ‘भुक्तानी भएको’ प्रमाणित गर्ने छापसमेत नलगाई दस्तखत गर्ने गरेको पाइएको छ ।
स्वीकृत बजेटको विधिको उल्लंघन गर्दै एक शीर्षकको बजेट अर्को फरक शीर्षकमा राखेर जथाभावी खर्च गर्ने गरिएको छ । आयोजनाहरूबाट कट्टा गरिने कन्टिन्जेन्सी (वित्तीय संकटकालीन, आकस्मिक) रकम खर्च गर्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाले कुनै मापदण्ड नै बनाएको छैन । यसको खर्चको अभिलेखसमेत राखिएको छैन ।
जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पुराना वा बिग्रिएका मालसामानको मर्मत सम्भार र लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । जसका कारण सरकारी सम्पत्ति अलपत्र र खेर गइरहेकोप्रति गाउँपालिकाको बेवास्ता छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाको कुल आय र व्ययको सन्तुलन ९१ करोड ४८ लाख ३५ हजार ८६ रुपैयाँ बरावर देखिए पनि सञ्चित कोष मौज्जात, धरौटी खाता र विविध खर्च खाताको व्यवस्थापन पारदर्शी बन्न सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सियारी गाउँपालिकालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ अनुसार तत्काल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।
सुदृढ खरिद व्यवस्थापन, समग्र वित्तीय कारोबारको कानुनसम्मत लेखाङ्कन, र समयमै पारदर्शी प्रतिवेदन प्रणाली लागू नगरेसम्म पालिकाको आर्थिक कारोबार विश्वसनीय हुन नसक्ने र यसले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले बढावा पाउने अवस्थालाई देखाउँछ । पालिकाको अध्यक्षमा थानेश्वर घिमिरे र उपाध्यक्ष तारा थारु छन् । उनीहरु दुबैजना नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् । पालिकाको दीर्घकालीन विकास योजना तर्जुमा समेत गर्न नसकेका उनीहरुले बेतिथिलाई भने प्रसय दिइरहेका छन् ।
लेखकको सम्वन्धमा