सम्मरीमाई गाउँपालिकामा ऐन विपरीत अनुगमन भत्ता वितरण
Advertisement
भैरहवा–अघिपछि नियमका कुरा गर्ने रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले अनुगमनका नाउमा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । पालिकाको यस्तो कार्यलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनुशासनहीनता र नियम विपरीत खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
Advertisement
स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी बिद्यमान कानुनी व्यवस्था मिच्दै गाउँपालिकाले लाखौँ रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनमा पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको बलियो स्रोत मानिएको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर लापरबाही गरिएको उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ ले तोकेको भन्दा बाहिर गएर सम्मरीमाई गाउँपालिकाले पदाधिकारीलाई आर्थिक लाभ वितरण गरेको पाइएको हो । गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यले सवारी इन्धन, मोबिल, यातायात सुविधा, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट र अतिथि सत्कार जस्ता सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि अनुगमन वापत भत्ता पाउने कुनै व्यवस्था नियममा गरेको छैन ।
ऐनको दफा १४ (२) मा स्पष्ट रूपमा ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधाबाहेक अन्य सुविधा समेत नपाउने’ व्यहोरा उल्लेख छ । तर, सम्मरीमाईले ऐन बिपरीत पदाधिकारीलाई योजना अनुगमनको नाममा ६ लाख ८५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
कानुनी व्यवस्थाभन्दा फरक हुने गरी गरिएको भुक्तानी पूर्ण रूपमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकामा अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष कुमारी प्रियंका शाही सिंह, वडा सदस्य विनोद कुमार वरुण र सुभरमती अहीरनीले ९५ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ अनियमिता गरेको पाइएको हो ।
त्यस्तै वडा अध्यक्ष राधेश्याम कुर्मी, तौलन केवत, दिवाकर प्रसाद दुवे र शिव कुमार यादवले १६ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ अनियमिता गरेको र अर्का वडा अध्यक्ष श्रवण कुमार यादवले १५ हजार ३ सय, अदहम अली देवान र अजय कुमार गुप्ता बानियाले पनि १७ हजार ८ सय ५० अनियमित गरेको पाइएको छ ।
पारदर्शितामा चुक्दै जनप्रतिनिधि
सम्मरीमाईका पदाधिकारीले राज्यकोषबाट लिने सेवा सुविधा पारदर्शी बनाउन पनि पालिका चुकेको छ । ऐन, २०७६ दफा १५ अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यले प्राप्त गरेको सेवा सुविधाको विवरण प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सम्बन्धित स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान छ ।
सम्मरीमाईले यसवर्ष पदाधिकारी तथा सदस्यलाई विभिन्न शीर्षकमा मोटो रकम सुविधा वापत भुक्तानी गरे पनि सोको खर्च विवरण भने त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । जनप्रतिनिधिको सुविधामा भएको खर्च लुकाइनुले पालिकाको आन्तरिक लेखा नियन्त्रणमा गम्भीर लापरबाही प्रष्ट भएको छ ।
गाउँपालिकाको राजस्व परिचालन र वातावरणीय व्यवस्थापनमा पनि ठूलो लापरबाही गरेको देखिएको छ । गाउँपालिकाले २०७७ मंसिरमा तयार गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सम्मरीमाई–७, स्थित दानव नदीको हर्दीघाटबाट वार्षिक २४ हजार ३ सय ३४ घनमिटर बालुवा उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा पालिकाले उक्त हर्दीघाट क्षेत्रको आवधिक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार नगरेको र आय ठेक्काको कुनै व्यवस्थापन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पालिका क्षेत्रभित्र निजी तथा सरकारी भवन, सडक र सिँचाइ आयोजनाका निर्माण कार्यहरू तीव्र गतिमा भइरहँदा नदीबाट अनधिकृत उत्खनन भने रोकिन सकेको छैन । वातावरणीय प्रतिवेदनको परिमाण र प्रदेश कानुनले तोकेको दररेटका आधारमा पालिकाले ४१ लाख २३ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको देखिएको छ ।
लेखकको सम्वन्धमा