लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा कांग्रेस

Advertisement

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ ।

Advertisement

यस विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न कांग्रेसले बिहीबार दिउँसो संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठकबाट मन्त्रीहरूको राजीनामा र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय एकैसाथ गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीका अनुसार सरकारमा सहभागी पाँच मन्त्रीमध्ये तीन जना काठमाडौंमा रहेकाले उनीहरू फर्किने समय मिलाएर दिउँसो बैठक बोलाइएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज), सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, उद्योग मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने र वन मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार सहभागी छन् ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले केन्द्रको सहमति र निर्देशन अनुसार प्रदेशमा पनि मन्त्रीहरूको राजीनामा र समर्थन फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा २०८१ साउन ७ गते मुख्यमन्त्री भएका नेकपा एमालेका नेता चेतनारायण आचार्य कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नेछन् । यद्यपि, एमालेले भने तत्कालै सत्ता नछोड्ने मनस्थितिमा छ ।

स्रोतका अनुसार, कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा एमालेले पहिलो चरणमा नेकपासँग सत्ता साझेदारीका लागि प्रयास गर्ने रणनीतिमा छ । नेकपासँग सहमति जुटेको अवस्थामा हाल सरकारमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को साथ लिएर एमालेले सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छ ।

कुल ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८३ सदस्य मात्र बहाल छन् । नयाँ सरकार गठन गर्न वा सरकार टिकाउनका लागि ४२ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

वर्तमान अवस्थामा ३ सीट भएको लोसपा र ४ सीट भएको राप्रपा सरकार गठन वा निरन्तरताका लागि निर्णायक शक्ति बन्न सक्नेछन् । लोसपा हाल पनि सरकारमै रहेकाले दुवै ठूला दलका लागि यो पहिलो रोजाइ बन्न सक्छ ।

प्रदेश सरकार गठनमा बलियो साँचो बोकेको नेकपाले भने तत्काल औपचारिक छलफल सुरु नगर्ने तर अनौपचारिक संवाद जारी राख्ने जनाएको छ । नेकपाका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक सुदर्शन बरालले सकेसम्म कम्युनिष्ट शक्तिहरू मिल्ने प्रयास गरिने र केन्द्रमा हुने निर्णय अनुसार नै प्रदेशमा कदम चालिने बताए ।