राज्यको ढुकुटीमा कोटहीमाई गाउँपालिकामा मनपरी

Advertisement

भैरहवा– रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले गरेका विभिन्न खर्च तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । आर्थिक अनुशासनको खिल्ली उडाउँदै पालिकाले खर्च र भुक्तानी गरेको छ । यस्तो खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लेखा परीक्षणमा असुल गर्न भनेको छ । कतिपय योजना र कार्यक्रमको खर्च प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

Advertisement

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान वितरण, अस्पताल निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन खर्च तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि गरिएको आर्थिक सहयोग वितरणमा आर्थिक अनुशासन पालना नगरेको पाइएको हो ।

बढी भुक्तानी
प्रतिवेदनमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान वितरणमा एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट विद्यार्थी संख्याभन्दा बढीका आधारमा अनुदान निकासा गरिएको उल्लेख छ । जानकी माध्यमिक विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक अनुदान उपलब्ध गराउँदा वास्तविक विद्यार्थी संख्यभन्दा बढीका आधारमा रकम भुक्तानी भएको देखिएकाले १ लाख ३६ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ ४ पैसा सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल गरी संघीय राजस्व खातामा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१–८२ को क्रियाकलाप नं २.४.६.१ (३.२) मा स्थानीय तहले आर्थिक वर्षभित्र विभिन्न चरणमा कक्षा १–१२ मा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि विद्यालयलाई निकासा दिइएको विद्यार्थी संख्या तथा अनुदानको एकीकृत अभिलेख तयार गरी प्रमाणित गर्ने र अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले सो सम्बन्धमा कुनै विवरण प्रमाणित तथा अभिलेखिकरण गरेको देखिँदैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बमोजिम पालिकाले अनुदान वितरण सम्बन्धमा अनुदानको एकीकृत अभिलेख तयार गरी प्रणाणित गरी राख्नुपर्दछ ।’

मनपरी डीपीआर
यस्तै, गाउँपालिकाले ५० शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा मनपरी गरेको पाइएको छ । डीपीआर तयार गर्न पालिकाले एस.एस.एस. इन्जिनियरिङ सर्विसेज प्रालिलाई १९ लाख १९ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भए पनि उक्त अस्पताल निर्माणको आवश्यकता, सञ्चालन खर्च, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा निर्माणपश्चात सञ्चालनको सुनिश्चितता सम्बन्धी पर्याप्त प्रमाण पेश नगरेको महालेखाको निष्कर्ष छ । त्यसैले उक्त १९ लाख १९ हजार ६ सय २५ रुपैयाँको प्रमाण पेश गर्न महालेखाले भनेको छ ।

बिल भरपाई नै पेस गरिएन
त्यसैगरी पालिकाले बिल भरपाई विनै भुक्तानी गरेको समेत पाइएको छ । कोटहीमाई वडा नं. ५ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको मझागाँवा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन खर्च वापत २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा खर्च पुष्टि हुने बिल तथा भरपाई पेश नगरेको पाइएको छ । महालेखाले उक्त रकमको प्रमाण पेश गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । ‘पालिकाको खर्चको बिल भरपाई भुक्तानी गर्दा प्रमाण जरुरी हुन्छ । तर यहाँ त्यसो नगरी मनपरी गरिएको छ । यसले आर्थि सुशासन कायम गर्न पालिका चुकेको पुष्टि गर्छ’, स्थान्ीय भन्छन् ।

भरपाई नै छैन
महालेखाको प्रतिवेदनमा कोटहीमाई वडा नं. २ मार्फत संस्कृति संरक्षण अन्तर्गत छठ तथा दुर्गा पूजा कार्यक्रमका लागि वितरण गरिएको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमध्ये तीन जनाको नाममा २५ हजार रुपैयाँ बराबरको भरपाईमा हस्ताक्षर नभेटिएको उल्लेख छ । भरपाई बिनै पालिकाले कसरी भुक्तानी दियो ? महालेखाले प्रश्न गरेको छ । महालेखाले उक्त रकम सम्बन्धित वडा सचिवबाट असुल गरी राजस्वमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कोहटीमाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठी छन् । यस्तै उपाध्यक्ष सुशीलाकुमारी यादव छिन् । पालिकाले मनपरी गरिरहेको खर्चमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दवाव दिने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । यहाँ यस्तो मनपरी खर्च गरिरहने काममा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशकुमार गौड र अजय मिश्रा थिए तथा लेखा अधिकृत निरञ्जन ज्ञवालीले साथ दिएका छन् । उनीहरुले नियमविपरीत र विलभरपाई विनै कसरी भुक्तानी दिए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी, मितव्ययी र कानुनसम्मत प्रयोग सुनिश्चित गर्न गाउँपालिकाले खर्च गर्दा आवश्यक कागजात, प्रमाण तथा अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी नदोहोरिने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन पनि गाउँपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।