जिल्ला समन्वय समितिको जग्गामा १ सय ५ घर

Advertisement

भैरहवा–जिल्ला प्रशासनले पत्राचार गरेपछि स्थानीय तहले अतिक्रमित जग्गाको लगत संकलन गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासनले पनि मासिएका सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन गरिरहेको छ । यसैक्रममा बुटवल–११, देवीनगरमा साविक जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामा एक सय ५ घर निर्माण गरिएको पाइएको छ ।

Advertisement

‘कम्तिमा अहिले जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा त फिर्ता ल्याउनु पर्ला,’ जिल्ला प्रशासनका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्यले भने, ‘कहिले र कसरी खाली गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार देवीनगरमा समन्वय समितिको २ विगाह १२ कठ्ठा ९ धुर जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

प्रशासनका अनुसार २०५० फागुन ११ गते उक्त जग्गा साविक जिल्ला बिकास समितिको नाममा दर्ता भएको थियो । उक्त जग्गामा सरकारी बिद्यालय, मन्दिर, स्वास्थ्य सस्थादेखि व्यक्तिगत घर निर्माण गरिएका छन् । कित्ता नम्बर १५९ को एक विगाह २ कठ्ठा ४ धुर र कित्ता नम्बर १६० को एक विगाह १० कठ्ठा ५ धुर जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो ।

यसअघि यसरी नै अतिक्रमण गरिएको उच्च अदालत बुटवलको जग्गामा डोजर लगाएर खाली गराइएको थियो । बुटवल बजार क्षेत्रसित जोडिएको बहुमूल्य सरकारी जग्गामा घरटहरा निर्माण, घेराबार तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका संरचना विस्तार गरिएका छन् । अहिलेसम्म हटाउने तर्फ सरकारको चासो दिन सकेको छैन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उमाकान्त चपाइले अतिक्रमणमा परेको जग्गा खालि गराएर संरक्षण गर्ने विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।