मायादेवी गाउँपालिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली शुन्य, खर्चको अभिलेख पनि छैन

Advertisement

भैरहवा– रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले आन्तरिक खर्च नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको पाइएको छ । आन्तरिक प्रणाली व्यवस्थित गरेर खर्च र कर्मचारीका कामकारबाही व्यवस्थित तुल्याउनु पर्नेमा बेवास्ता गरिएको छ । अघिपछि आदर्शका कुरा गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नै कार्यशैली चुस्त बनाउन चुकेका छन् ।

Advertisement

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मायादेवीका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयन नगरेर खिल्ली उडाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि लागू पर्ने व्यवस्था छ । तर, मायादेवीले ऐनको यस्तो व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयारी गरेर लागू गर्नु पर्नेमा पालिकाले बेवास्ता गरेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले किटान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले ऐन कार्यन्वयन नगरेर खिल्ली उडाएको हो । महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ऐनको दफा ७४ (२) बमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली निर्माण गरेको पाइएन । साथै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पालिकाले कार्यक्रमगत र योजनागत खाता पनि राखेको छैन । पालिकाबाट यस वर्ष सञ्चालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति तयार गरेको नपाइएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम १० बमोजिम स्थानीय तहले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा नपठाएको पनि उल्लेख गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–३०) लाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण र मध्यकालीन लक्ष्य तोकी मूल्यांकन गर्ने कार्य गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रावश्व सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरि सबैं कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार मालसमान मर्मत तथा लिलाम नगरिएको महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ मा स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा मायादेवीले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राखेको समेत पाइएको छैन ।

कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगेको वा नपुगेको जाँच गरि रसिद बिल भर्पाइमा शिलशिलेवार नम्बर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप लगाई दस्तखत गरि प्रमाणित गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नभएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । पालिकाले कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा पनि कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । साथै खर्चको अभिलेख समेत नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश, स्थानीय निजामति सेवा ऐन २०८१ बमोजिम कर्मचारीको कार्यविवरण बनाएर लागू समेत नगरेको पाइएको छ । पालिकाले दैनिक भ्रमण भत्ताका नाममा खर्च गरेको देखिन्छ । तर, भ्रमण अभिलेख खाता तयार गरिएको छैन । साथै प्रतिवेदन बुझाउने गरेको समेत पाइएको छैन । ‘शीर्षक फरक पारेर खर्च लेख्ने गरेको पाइयो,’ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट पालिकाले आर्थिक पारदर्शिता बेवास्ता गरेको देखिन्छ । खर्च सुदृढ र व्यवस्थित तुल्याउन भूमिका खेलेको देखिँदैन ।

प्रतिवेदनले ऐन अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरेर सुदृढ खरिद व्यवस्थापन र समग्र वित्तीय कारोबारको लेखांकन प्रतिवेदन तयार गरि प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र मितव्ययी कारोबार बनाउन समेत भनेको छ ।