रूपन्देहीमा ७६ हजार बढी सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी


भैरहवा– सरकारले जिल्ला–जिल्लामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन तिव्र पारेको छ । अतिक्रमित जमिन खाली गराउने अभियान अन्तर्गत जिल्लाहरुबाट पनि यस्ता जमिनको लगत संकलन भइरहेको छ । यसले लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका परिवार उठिवास लाग्ने चिन्तामा छन् ।
सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी धेरै रहेको जिल्लामा रुपन्देही पनि पर्छ । रुपन्देहीमा अहिलेसम्म ७६ हजार ६ सय ४६ जना सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार यसरी पहिचान गरिएका परिवारको उचित व्यवस्थापनका लागि खाका समेत बनाइएको थियो । एक्कासी सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न थालिएपछि रुपन्देहीका ठाउँठाउँमा यस्ता परिवारले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बिहीबार पनि बुटवलमा प्रदर्शनको कार्यक्रम छ ।
रूपन्देहीका सबै स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित २ हजार ९ सय ९७, भूमिहीन सुकुमबासी ६ हजार ६ सय ५८ र अव्यवस्थित बसोबासी ६६ हजार ४ सय छन् । आयोगका अनुसार ती मध्ये सबैभन्दा धेरै बुटवल उपमहानगरमा भूमिहीन दलित ३ सय ३३, भूमिहीन सुकुमबासी ९ सय ४३ र अव्यवस्थित बसोबासी १५ हजार ५ सय ९८ छन् ।
सैनामैनामा भूमिहीन दलित ३ सय २५, भूमिहीन सुकुमबासी ४ सय ४ र अव्यवस्थित बसोबासी १५ हजार ४ सय र देवदहमा भूमिहीन दलित १ सय ६०, भूमिहीन सुकुमबासी २ सय ६५ र अव्यवस्थित बसोबासी १३ हजार ६ सय ५ जना छन् ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा त्यस्ता घर धुरीलाई आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा वर्गिकरण गरेका थियो । ‘सबै भन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी देखिएका छन्,’ थापाले भने, ‘तिनीहरु ऐलानी जग्गा र नदी उकास जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् ।’ जिल्लाका सबै पालिकामा यस्तो समस्या छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत् आयोग भने खारेज गरिसकेको छ ।








प्रतिकृया दिनुहोस्