कस्ता छन् लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योग हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशका मुख्य बुँदा ?

Advertisement

भैरहवा – सर्वोच्च अदालतले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको अस्तित्व खतरामा पार्ने गरि स्थापना भएका लुम्बिनी कोरिडोर अन्तर्गतका उद्योग हटाउन जारी गरेको आदेशमा मुख्य त चार बुँदालाई जोड दिएको छ । यससँगै अदालतले लुम्बिनी परिसरबाट १५ किलोमिटर वरिपरिका उद्योग र कारखाना हटाउन २०८२ भदौं ११ गते फैसला सुनाएको थियो ।

Advertisement

उद्योगका कारण विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका पुरातात्विक महत्वको स्थलमा असर परेको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले १३ चैत २०७५ मा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले पूर्णपाठ जारी गरेसँगै फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, रिटमा विपक्षी रहेका नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि उक्त क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालकलाई पत्र पठाएको छ  । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएको रिट निवेदक शर्माले बताए ।

लुम्बिनी करिडोरको मायादेवी बेथरीबाट पश्चिम, सुन्डीसम्म उत्तर र दक्षिणमा ११ वटा सिमेन्ट, दुई वटा स्टिल, एक–एक वटा प्लाइउड, रिफाइनरी र इँटाभट्टा तथा कुटानीपिसानी लगायत ४० उद्योग छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका अनुसार ७० अर्ब हाराहारीको लगानी रहेका यी उद्योगमा करिब १० हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । सर्वोच्चको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन हुने हो भने सबै उद्योग प्रभावित हुने चिन्ता व्यवसायीको छ । अदालतको फैसलामा मुख्य त चार बुँदालाई जोड दिइएको छ ।

जसअनुसार पहिलो नम्बरमा लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व–पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किमि दूरीभित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर भित्र धूलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिनु भनिएको छ ।

दोस्रो नम्बरमा नेपाल औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको २०६६ मंसिर १२ गतेको १९० औ बैठकको निर्णयले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको १५ किमि भित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने भनी निर्णय गर्नुको अर्थ पर्खालबाट १५ किमिसम्मको क्षेत्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योगमुक्त क्षेत्र बनाउने लक्ष्य अनुसारकै हो भन्ने देखियो ।

बोर्डको निर्णयमा २०६६ मंसिर १२ गते भन्दा अघि दर्ता भई संचालनमा रहेका उद्योगहरुको हकमा समेत पहिलो प्राथमिकतामा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख भएको गरिएको छ । यसरी सञ्चालित उद्योगहरुको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत् क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने नीति कायम राख्नुको अर्थ कंमशः त्यस्ता उद्योगहरु बन्द गराई स्थानान्तरण गराउने लक्ष्य छ ।

फैसलामा उल्लेख छ, ‘समग्र अवस्थालाई मध्यनजर राखी ब्रम्हाण्डकै अतुलनीय मूल्य बोकेको भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दिर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ वर्षभित्र धुलो, धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल धेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किमि दूरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सिमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएको उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नु वा स्थानान्तरण गर्नु–गराउनु र यसरी धुलो, धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दिर्घकालीन संरक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान पुर्याउनु ।’

फैसलाले जोड दिएको तेस्रो बुँदामा उल्लेखित उद्योगहरु स्थानान्तरण भएपछिको खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउनु भनिएको छ । चौथोमा लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व–पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किमि दूरीभित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायााबायाँ ८०० मि क्षेत्र भित्रको सडकमा १९ टनभन्दा बढी भार बाहन क्षमता भएको सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाउनू पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका करिब ७० अर्ब लगानीका ४० उद्योग र त्यसमा संलग्न १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको रोजगारी सिधै जोखिममा पर्ने देखिएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा सरकार संबेदनशील भएर अघि बढनु पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठले जनाए । अदालतकोमात्र नभएर उद्योगी ब्यवसायीका समस्या र पीडा सुनेर सरकार अगाडि बढनु पर्ने उनले बताए । ‘लुम्बिनी हाम्रो गहना हो,’ उनले भने, ‘तर, लुम्बिनीकै नाममा उद्योग ब्यवसायी विस्तापित गर्नु राम्रो होइन् ।’

अदालतको फैसलाले उद्योगी ब्यवसायी मात्र प्रभावित नभएर रोजगारीका अवसर पनि गुम्ने उनले बताए । बैंकले उद्योगमा गरेको लगानी पनि जोखिममा पर्ने हुंदा समस्या बल्झिदैं जाने उनले बताए । सार्नै पर्ने अवस्थामा क्षर्तिपूर्ति दिएर मात्र गर्नु राम्रो हुने उनको भनाई छ । राज्यले उद्योग स्थापना गर्न लगाउने र फेरी हटाउन लगाउनुले राम्रो सन्देश नजाने सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, भैरहवाका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बताए । तर, अदालतको निर्णय कार्यान्वय गर्नै पर्ने भए क्षतिपूर्ति दिएर स्थानान्तरण गर्नु पर्ने जनाए ।