बर्दियामा कपास खेतीको जग्गा दूरुपयोग

Advertisement

बर्दिया– बर्दियाको कुम्भरमा कपास खेतीका लागि छुट्याइएको जग्गा दूरुपयोग भएको छ । कपास खेती मार्फत् स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित कपास खेती सुरु गरिएको थियो । अहिले खे्ती हुन छाडेको छ भने कपास उत्पादका लागि छुट्याइएको जग्गा पनि खेर जान थालेको छ ।

Advertisement

२०५७ सालमा तात्कालीन माओवादीले जग्गा अतिक्रमणसँगै भवन र कारखाना लुटपाटपछि कपास उत्पादन ठप्प छ । स्थानीयका अनुसार कुम्भरमा कपास फुलेका बेला बस्ती नै सेताम्य हुन्थ्यो । त्यसबेला कृषि प्राविधिक गाउँघरमा पुगेर किसानलाई कपास खेती गर्न हौस्याउँथे । बढैयाताल–९ स्थित कपास विकास समिति शेयर जोताहा किसान मूल समितिका उपाध्यक्ष टेटिराम थारुले कुम्भरलाई त्यतिबेला कपास गढका रुपमा चिनिने बताए । ‘कपास विकास समितिले बिउ, मल र विषादी दिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा धान, गहुँ र मकै खेती गरिरहेका किसान कपासतर्फ आकर्षित भए ।’ बलौटे माटोमा पानी नजम्ने भएकाले कपास राम्रै फुल्ने गरेको उनले बताए ।

स्थानीयले समितिको ५ सय ५० हेक्टर भन्दाबढी जमिनमा वर्षेनि ५ सय मेट्रिक टन कपास फलाउँथे । ‘यहाँको कपास खेती हेर्न जिल्ला–जिल्लाबाट मानिस आइरिन्थे,’ कुम्भरका लहानु थारुले भने, ‘अहिले त्यहाँ कपास खेती हुँदैन, विगत लामो समय देखि किसान फेरि धान, गहुँ, तोरी खेतीमै फर्किएका छन् ।’ २०३० सालतिर सरकारले नवलपुर, बाँके र बर्दियामा कपास खेती गर्न सकिन्छ कि भनेर परीक्षण गरेको कपास विकास समितिका कर्मचारी बताउँछन् । अनुसन्धान र पाइलट प्रोजेक्टले नेपालमा कपास खेती वित्तीय र आर्थिक दृष्टिले सम्भव रहेकोक देखाएको थियो ।

कपास खेती गरेका खण्डमा कपास र कपडा किन्नका लागि खर्च भइरहेको विदेशी मुद्रा जोगिने आश सरकारले गरेको थियो । को थियो । कपास खेतीको प्रवद्र्धन र बिकास गर्नका लागि ०३७ सालमा कपास विकास समितिको गठन गरियो । किसानले उत्पादन गरेको कपास समितिले किनेर प्रशोधन गरेपछि कपडा उद्योगलाई बिक्री गथ्र्यो । समिति स्थापना हुँदा ६० हेक्टरमा रहेको कपास खेती पाँच वर्ष अवधिमा एक हजार ६ सय हेक्टरमा फैलिएको थियो । बढैयातालका गोपाल थारुका अनुसार २०५६ सालमा हेलियोथिस नाम गरेको किराले सयौ बिघामा लगाएको कपास नष्ट गर्यो । त्यसबेला विषादीले किरा मार्न सकेन । त्यसपछि खेतीप्रति किसानको रुची घट्यो ।

कपास खेती हुने जग्गा टुक्रिनु पनि अर्को कारण थियो । करिब १ सय २५ बिघा जमिन मुक्त कमैयालाई वितरण गरियो । उनीहरुलाई जग्गा धनी पूर्जा बाँडिएको छ । केही ठाउँको जग्गा सुकुम्बासीलाई पनि बाँडिएकाले उत्पादन घट्दै गएको कपास विकास समितिका प्रमुख विरेन्द्रराज पराजुलीले बताए ।

‘कपास विकास समिति जसरी चल्नुपथ्र्याे त्यसरी नचलेकाले पनि कपासको उत्पादन घटेको हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा फलेको कपास हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानाले किन्थे, दुबै उद्योग बन्द भएपछि समस्या भएको हो ।’ समितिले आफ्नो खेती मात्र होइन आफ्नै सम्पत्ति पनि सुरक्षा गर्न सकेको छैन । तत्कालीन माओवादीले समितिका २६ मध्ये २२ भवन भत्काए । ईंटा गायब पारिए । ती भवनका ढोका, झ्याल र छडमध्ये केही भारतको लौकाही पुर्याएर बिक्री गरियो ।

केही साविक धधवार, कालिका, डेउढाकला र महम्मदपुर गाविसका विभिन्न ठाउँका घरमा लगिएको स्थानीय बासिन्दाले बताए । समितिका अनुसार भवनमा त्यस बेलाको रकम झण्डै तीन करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो । जिल्ला प्रशासनको अभिलेख अनुसार, समितिका भवनमा राखिएका ट्रयाक्टर, रोड क्रसर, कपासका बिउ बिजन ग्रेडर गरि ७० लाख ८४ हजार रुपैयाँको धनमाल लडाइका बेला लुटिएको थियो ।

कपास खेती परियोजनामा एशियाली विकास बैंकको ऋण, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको अनुदान र सरकारको आफ्नै लगानी पनि उपयोग भएन । राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि तयार पारिएको यस परियोजनाको मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार, यस परियोजना अन्तर्गत खरिद गरिएका ११ वटा उईंटाउने (कपासबाट दाना निकाल्ने) मेशिन मध्ये ६ वटा जडानसम्म गरिएनन । जडान गरिएकामध्ये पनि तीनवटा कहिल्यै चलाइएनन । रुवा खाँद्नका लागि खरिद गरिएका चारवटा मध्ये दुईवटा मेशिन जडानै गरिएन । समितिका अनुसार सरकारले कपास किसानलाई विना धितो ऋणको व्यवस्था गरेमा, निजी क्षेत्रका उद्योगीलाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गरेमा र पहिले चलेका हेटौँडा कपडा र बुटवल धागो जस्ता उद्योग चलेका खण्डमा कपास खेतीमा आकर्षण फर्कन सक्छ । राम्रो आम्दानी हुने, वन्यजन्तुले नखाने कपासलाई प्राकृतिक रेसाको राजा मानिन्छ । यसबाट नरम, आरामदायी, धुन मिल्ने र बलियो धागो र कपडा बन्छ ।

यसको खेती राम्रोसँग गर्न सकेमा नेपालमा उत्पादन हुनेभन्दा कमशल खालको कपास र कपासबाट बनेका बस्तु आयात गर्न नेपालले हरेक वर्ष साढे चार अर्बभन्दा बढी रुपैया खर्च गर्नु पर्दैन । कृषिमा रोजगारी बढ्ने समिति प्रमुख पराजुलीले बताए । तर, कपास खेतीको मियोका रुपमा रहेको कपास विकास समिति करिब ५ वर्षदेखि निर्देशबिहीन छ । कपास विकास समितिमा कार्यरत ७ जना कर्मचारी रहेका छन् । यसलाई प्रोत्साहित गरिएन भने ‘सेतो सून’ मानिने कपासको खेती नेपालमा मासिन्छ ।