तिलोत्तमामा बैठक भत्ता मनपरी वितरण, मितव्ययितामा उठ्यो प्रश्न

Advertisement

भैरहवा– रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले विभिन्न समिति तथा बैठकका नाममा ठूलो रकम बैठक भत्तामा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको २०८१–२०८२ को प्रतिवेदनमा समावेश विवरणअनुसार नगरपालिकाले विभिन्न समिति तथा कार्यक्रमका बैठकमा कुल १३ लाख ७९ हजार ३ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता वितरण गरेको पाइएको हो । यसरी बैठक राख्दा मनपरी ढंगले राखिएको छ ।

Advertisement

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८१ को दफा ४५ मा बैठक भत्ता सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । निर्देशिकाअनुसार बैठकको आवश्यकता, औचित्य र उपयुक्तता स्पष्ट हुनुपर्ने, कार्यालय समयअघि वा पछि सम्पन्न भएको हुनुपर्ने, एउटै निकायभित्रका पदाधिकारी तथा कर्मचारी मात्र सहभागी हुने बैठकमा भत्ता नदिनुपर्ने तथा कानुनअनुसार गठन भएका समितिका बैठकमा मात्रै भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, तािलेत्तमामा बैठक भत्ता भुक्तानीसम्बन्धी माइन्युट परीक्षण गर्दा एउटै प्रकृतिका एजेन्डामा पटक–पटक बैठक बसेको, आमन्त्रित सदस्यको संख्या निर्णयभन्दा बढी राखिएको, कार्यालय समयभित्र बसेका बैठकमा समेत भत्ता वितरण गरिएको तथा केही बैठक कार्यालय समयपछि बसेको उल्लेख गरिए पनि त्यसको पर्याप्त आधार देखिँदैन । यसलाई महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले सुशासनका कुरा धेरै गर्ने भए पनि बैठकमा नाममा भने उनीहरु मनपरी भत्ता वितरणमा चुप लागेर सहयोग गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले पनि यो मनपरीमा साथ दिएका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा बैठक तथा भत्ता वितरणको विवरणअनुसार ११ शीर्षकमा तिलोत्तमाले बैठक राखेर भत्ता वितरण गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार बोलपत्र तथा दरभाउपत्र मूल्याङ्कन समितिका विभिन्न बैठकमा मात्रै ३ लाख ४९ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता खर्च गरिएको छ । यसअन्तर्गत छुट्टै शीर्षका ११ बैठकका लागि १ लाख ४ हजार ५०० रुपैयाँ, अरु १०–१० बैठकका लागि क्रमशः ९५ हजार र ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै, यही शीषर्कमा २० वटा बैठक भनेर १ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन समितिका ३४ बैठकमा २ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, जिन्सी निरीक्षण समितिका २१ बैठकमा १ लाख १५ हजार ५०० रुपैयाँ, अनुगमन तथा फरफारक समितिका विभिन्न बैठकमा क्रमशः ५६ हजार ५०० रुपैयाँ र ४९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

यस्तै नगर शिक्षा समितिका पाँच बैठकमा १ लाख १४ हजार ९०० रुपैयाँ, प्रधानाध्यापक तथा नगर प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न बैठकमा १ लाख ६९ हजार ९०० रुपैयाँ तथा खरिद इकाइको २३ बैठकमा १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता वितरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकले बैठक भत्ता वितरणमा देखिएका यस्ता अभ्यासले प्रशासनिक खर्च अनावश्यक रूपमा बढाएको उल्लेख गर्दै बैठकको आवश्यकता, समय, सहभागी संख्या र भुक्तानी प्रक्रियामा मितव्ययिता अपनाई निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्न तिलोत्तमालाई सुझाव दिएको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण र आर्थिक सुशासनमा प्रश्न, लेखा समिति गठनमै त्रुटी

उत्कृष्ट भनिएको तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र वित्तीय बेतिथिको चाङ