तिलोत्तमा नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण र आर्थिक सुशासनमा प्रश्न, लेखा समिति गठनमै त्रुटी

भीम भण्डारी
२०८३ असार ३०

1010 Share

भैरहवा – जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु तिलोत्तमा नगरपालिका मुलुकमै उत्कृष्ट भएको दाबी गर्छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको ‘स्वाङ’ हेरिनसक्नु हुन्छ । तर, तिलोत्तमा नगरपालिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा आर्थिक सुशासन, सार्वजनिक खरिद र बजेट व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटी फेला परेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि, २०७९’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

कार्यविधि अनुसार गठन भएको आन्तरिक नियन्त्रण समितिले पालिका तथा मातहत निकायको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थाको मूल्यांकन समेत नगरेको पाइएको हो । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि एकीकृत दीर्घकालीन योजना तयार नगरेको उल्लेख छ । तीव्र सहरीकरण भइरहेका क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल पहिचान र कार्ययोजना समेत बनाएको छैन । नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गरेका कार्य पारदर्शी देखिएका छैनन् । त्यसले ठूलो आर्थिक जोखिम पुर्याएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

उपभोक्ता समितिले सम्पादन गरेका कामको परिमाण र लगतसित समितिले खरिद गरेका सामानको बिल, भरपाईको मिलान समेत नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । स्थानीय स्तरमा सहजै उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, माटोको दररेट पनि सार्वजनिक निर्माणको खर्चमा मितव्ययी हुने गरी पुनरावलोकन नगरिएको प्रतिवेदनले औल्याइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (२) बमोजिम सडक, भवन लगायतका भौतिक निर्माण कार्यका लागि एकरूपता र मितव्ययी हुने गरी मापदण्ड स्वीकृत नगरेर काम गरिरहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न गरिएका योजना र कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथैं खरिदसँग सम्बन्धित महालेखा परीक्षक फाराम ५०६ र ५०७ को प्रयोग समेत भएको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार ठेक्का सम्झौंतामा कन्टिजेन्सी खाता राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ र नियमावली, २०८० बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यमा समेत पालिका चुकेको छ ।

शिक्षातर्फ पनि पारदर्शिता अपनाइएको छैन । पालिकाले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्यार्थी संख्या समावेश गरिसकेपछि कागजी विद्यार्थीको यथार्थ संख्या शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र अनुदान निकासा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘संस्थागत विद्यालयको दर्ता, नवीकरण, शुल्क निर्धारण, अनिवार्य निःशुल्क छात्रवृत्ति र अभिलेख व्यवस्थित पाइएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नगरपालिकाले मातहतका विद्यालयको अनुगमन गरे पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने ठोस मापदण्ड बनाएको छैन र अनुगमन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।’

लेखा समिति गठनमै त्रुटी
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ र लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय सरकार (कार्य सञ्चालन) कार्यविधि ऐन, २०७६ ले स्थानीय सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन ‘लेखा समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तिलोत्तमा नगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभाले कार्यकारी संरचना (नगर कार्यपालिका) का सदस्य रहेका श्री फर्सुराम गिरीको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरेको पाइएको छ । ‘कार्यपालिकाकै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन हुनुले स्थानीय सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन निष्पक्ष रूपमा हुन सक्ने र पारदर्शी राय सुझाव प्राप्त हुने सम्भावना एकदमै न्यून रहन्छ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि स्थानीय सञ्चित कोषको प्राप्ति तथा भुक्तानीको एकीकृत आर्थिक विवरण प्रमाणित गरी लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेकाले आर्थिक विवरणको यथार्थता माथि प्रश्न उठेको छ । सञ्चित कोषको सुरु मौज्दात मिलान हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक तथा वित्तीय विवरण प्रमाणित गरिएको छैन । यसका साथै, आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतहरू अन्तिम लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

नगरपालिकाले हालसम्म अद्यावधिक बेरुजुको लगत तयार गरी फछ्र्यौटको कार्ययोजना समेत बनाउन सकेको छैन, जसले पालिकाको वित्तीय अनुशासनलाई निकै कमजोर देखाउँछ । तिलोत्तमाको नगर प्रमुख रामकृष्ण, उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसाल छन् भने लेखाअधिकृत रमेश बस्याल छन् । तर, उनीहरु सुशासन कायम गर्न भने चुकेका छन् ।