मायादेवी गाउँपालिकाद्वारा योजनाको गुणस्तरमा बेवास्ता, सिलिन्डर र चुल्हो वितरणमा पनि त्रुटी


भैरहवा– रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न योजनाको गुणस्तर नियन्त्रण र परीक्षणलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा गरेको लेखा परीक्षणका क्रममा योजनाको गुणस्तर कायम गर्न आनाकानी गरेको पाइएको हो ।
ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १११ अनुसार गुणस्तर नियन्त्रण र परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखाले तयार गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायीले गुणस्तर आस्वस्तता योजना समेत पेश नगरेको पाइएको उल्लेख छ ।
‘कार्यालयमा सिमेन्ट, गिटी, बालुवा परीक्षण गर्ने मेसिन समेत पाइएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निजी क्षेत्रका ल्यावहरुमा गुणस्तर परीक्षण गराउँदा सिलबन्दी नमूनाका आधारमा गर्नुपर्नेमा त्यसको समेत ख्याल गरिएको पाइएन । पालिकाले खुला नमूनाका आधारमा परीक्षण गर्दा सम्बन्धित ठेक्कामा प्रयोग हुने सामग्री नमूना हो–होइनन यकिन गर्न सकिने अवस्था रहेन ।’
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्ने स्थल स्वीकृत गरि गुणस्तर परीक्षण गरिएका सामग्रीमात्र प्रयोग गर्नु पर्नेमा त्यसप्रकारको स्वकृति नलिएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सडकको फिल्ड डेन्सिटी परीक्षण, सव बेश र वेशमा प्रयोग गरिएका सामग्रीको स्पेसिफिकेशनमा तोकिएको संस्थामा गुणस्तर परीक्षण गरिएको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘गुणस्तर व्यवस्थापनमा कार्यालयको प्राथमिकताका कारण पालिका भित्र निर्मित संरचनाको गुणस्तरमा विश्वास गर्ने आधार छैन ।’
मायादेवी गाउँपालिकाको अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरी छन् । उनी २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए । लगातार अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि उनले पालिकाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । पालिकाको उपाध्याक्षमा नर्वदादेवी उपाध्याय छन् । उनीहरुले पालिकाको काममा ध्यान दिनुभन्दा अन्यत्र ध्यान दिँदा काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
सिलिन्डर र चुल्हो वितरणमा त्रृटी
मायादेवी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ र दफा ७३ (६) को मर्म विपरीत ग्याँस सिलिन्डर र चुल्हो वितरण गरेको पाइएको छ । विभिन्न वडा स्तरमा सिलिण्डर र चुल्हो वितरण गर्दा कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि (बेरुजू) पाइएको महालेखाले औल्याएको छ । पालिकाले १६ लाख ९६ हजार ४ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेर २ सय ४० थान ग्याँस सिलिन्डर र १ सय ९७ थान ग्याँस चुल्हो वितरण गरेको थियो ।
त्यसरी वितरण गर्दा स्पष्ट कार्यविधि वा मापदण्ड तयार नगरिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वडा समितिको सिफारिस र भरपाईलाई आधार मानेर वितरण गरिएको थियो । यसरी लाभ हाँसिल गर्ने व्यक्ति वास्तविक गरिब वा विपन्न हुन् या होइनन पुष्टि गर्ने प्रमाण समेत पेश गरिएको छैन । स्थानीय भन्छन्, ‘यो कार्यक्रम भनेकै आफन्त र पार्टी कार्यकर्ता पोस्ने हो । कुनै प्रभावकारिता छैन । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मनपरी गरेका छन् । यसमा विस्तृत छानविन जरुरी छ ।’
जनताको जीवनस्तर दिगो रूपमा उकास्ने वा उत्पादन बढाउने (आयआर्जनमूलक) योजनामा लगानी गर्नुको साटो लोकप्रियताका लागि अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यमा ठूलो रकम खर्च गरिएको हो । कार्यविधि र विपन्नता प्रमाणित हुने कागजात (प्रमाण) बिना गरिएको खर्च आर्थिक अनुशासन र कानुन सम्मत देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालय वा आन्तरिक लेखा परीक्षणले यसलाई प्रक्रिया नपुर्याई भएको खर्च (बेरुजू) को रूपमा औंल्याएको छ । मायादेवीमा भएको वेतिथिको साक्षी तत्कालीन प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र लेखनाथ पोखरेल र लेखा अधिकृत रामप्रसाद भट्टराई छन् ।
मायादेवी गाउँपालिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली शुन्य, खर्चको अभिलेख पनि छैन








लेखकको सम्वन्धमा