आज संघीय बजेट सार्वजनिक गरिँदै, महत्वकांक्षी लक्ष्य राखिने

Advertisement

भैरहवा– संघीय सरकारले शुक्रबार अपरान्ह आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व संकलनको महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित ठूलो आकारको घाटा बजेट ल्याउन लागेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सिलिङ (सीमा) १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, बजेटको सिलिङ बढाएर करिब साढे २१ खर्ब हाराहारीमा पुर्याइएको छ ।

Advertisement

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको संशोधित अनुमानभन्दा साढे ४ खर्ब रुपैयाँले बढी हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसका लागि राजस्व संकलन नपुग्ने र खर्च कम हुने अनुमानपछि मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ठूला पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । गत वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले २३ अर्ब २० करोड मात्र प्राप्ति गरेको छ । यस वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखेकामा १२ जेठसम्म २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक दुई वर्षका सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्छ । यसअनुसार चालु वर्षको बजेटबाटै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भए पनि बढाइएको छैन । सरकारले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा कर्मचारीको तलब वृद्धि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत साता प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

प्रतिवेदनले कर्मचारीको तलब न्यूनतम ३५ हजार र अधिकतम १ लाख २१ हजार बनाउन सुझाएको छ । हाल कार्यालय सहायकको तलब करिब २४ हजार र मुख्यसचिवको करिब ७७ हजार रुपैयाँ छ । प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार नै तलब बढाउने पक्षमा सरकार भने छैन । तर सरकारले व्यापक रूपमा कर्मचारी घटाउने तयारी गरेको छ । ‘कर्मचारीको संख्या घटाउने र काममा रहेका कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब दिने सरकारको तयारी हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर स्रोतको अवस्था हेर्दा एकै पटक धेरै तलब बढाउन सकिने अवस्था नरहेकाले सरकारले १० देखि १५ प्रतिशतले मात्र बढाउने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने स्रोतले जनाएको छ । कृषि उपजको उत्पादन बढाउने, लागत घटाउने र उत्पादित सामग्रीलाई बजारसँग जोड्न के–कस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारले लगानी जुटाउन वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ विधि (मोडेल) लागू गर्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरिनेछ । रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाइने सरकारी भनाई छ ।

आगामी बजेटमा सुशासनदेखि मध्यमवर्गलाई करको बोझ कम गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत ५ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । डिजिटाइजेसनमार्फत सुशासन कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले आगामी वर्ष करिब २० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि, अनुदान, अन्य आम्दानी र सार्वजनिक ऋणमार्फत स्रोत जुटाउने उद्देश्य लिएको छ, जुन निकै महत्त्वाकांक्षी हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा पछिल्ला वर्षमा राजस्व परिचालनसँगै सरकारको आम्दानीमा पनि शिथिलता आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १२ जेठसम्म सरकारको आम्दानी करिब ७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।

यस वर्ष राजस्वबाट मात्र सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म १० खर्ब २६ अर्ब (लक्ष्यको ६९ प्रतिशत) मात्र प्राप्ति भएको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा हालसम्म सरकारको राजस्व वृद्धि पनि ७ प्रतिशत मात्र छ । खासगरी कोभिडपछिका वर्षमा राजस्व बढी प्रभावित देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ अघिका ५ आर्थिक वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछिका ५ आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्लेले स्रोतको बलियो आधारबिनै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेका छन् । ‘स्रोतको सन्दर्भमा विदेशी अनुदानलाई पनि मुख्य आधार बनाइएको छ ।

गत वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले २३ अर्ब २० करोड मात्र प्राप्ति गरेको छ । यस वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखेकामा १२ जेठसम्म २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसका आधारमा सरकारको राजस्व र अनुदान संकलनको लक्ष्य प्राप्ति निकै चुनौतीपूर्ण छ ।