यस वर्ष बाढी–पहिरोको जोखिम, यस्तो छ प्राधिकरणको तयारी

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मनसुनी वायु बंगालको खाडीमा आइसकेको र कुनै पनि बेला पूर्वी भेग हुँदै मनसुन नेपाल प्रवेश गर्ने जनाएको छ ।

वर्षा लागेपछि बाढी, पहिरो तथा डुबानसँगै सर्पदर्शको डर तथा पानीजन्य रोगहरु झाडापखाला, हैजाको सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल हुन्छ । यति मात्र होइन, गत वर्षदेखि कोरोनाभाइरसले मुलुकलाई थिलथिलो बनाइसकेको हुँदा राहत, उद्धार र सुरक्षामा अर्को चुनौती थपिएको छ ।

Advertisement

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत वर्षभन्दा यसपालि बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । त्यसैले यसपालि बाढी र पहिरो जाने सम्भावना बढी भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताए । उनले भने, “गत वर्ष पानी सरदर परे पनि पहिरो गएर जनधनको क्षति भएकै थियो, यो पालि त बढी पानी पर्छ भनिसक्यो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ ।”

इतिहासमै यसपटक मुलुकभर चैत, वैशाखमा बढी डढेलो लागेको छ । यसले रुखबिरुवा र बुट्यान सबै डढेपछि त्यहाँको जमिन खुकुलो भएको र त्यस्तो माटोमा पहिरो जाने सम्भावना बढी भएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले तथ्यांक र मनसुन पूर्वानुमानमा आधारित रही पछिल्लो १० वर्षको विश्लेषण गरेको छ । जसअनुसार यस वर्ष बाढी र पहिरोबाट क्रमशः १७ लाख र एक लाख १७ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने देखिएको छ । पहिरोमा २४ हजार ६७८ घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्षको हिउँद र प्रिमनसुनमा १२ प्रतिशत बढी डढेलो लागेकाले पनि भूस्खलनका घटना बढ्ने आँकलन गरिएको हो ।

के गर्दै छ प्राधिकरण ?
विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । जसमा बाढीपीडितका लागि २० करोडको आवास निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

प्राधिकरणले बुधबार मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७८ जुमबाट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका संस्थासँग मिलेर स्थानीय, प्रदेश र संघले संयुक्त रुपमा राहत, उद्धार र सुरक्षाको कार्य गर्ने बताइएको छ । यस्तै, बाढी–पहिरोपीडितलाई दिइने राहत सामग्री, अस्थायी शिविरको व्यवस्थालगायत उल्लेख छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई राहत, सुरक्षा र उछारमा खटाइनेछ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट घर गुमाएका प्रतिपरिवारलाई १५ देखि २० हजार रुपैयाँ दिइने, भवन पुनःनिर्माणका लागि एक लाखसम्म दिइनेछ । सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार र निःशुल्क यातायात उपलब्ध गराउने, मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख र परिवारका अर्को व्यक्ति पनि विपद्मा परेर मृत्यु भएमा थप एक लाख रुपैयाँ दिइने जनाइएको छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर बाढीसम्बन्धी सूचना सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसबाट दिँदै आएको छ भने यसपालिबाट पहिरो जाने ठाउँको सूचना पहिल्यै दिएर जोखिम हुनबाट जोगाउने प्रमुख पोखरेलले बताए ।

यस्तै, विभागले विपद्बारे जानकारी दिन नौ जिल्लाका ३६ वटा स्थानीय तहलाई कृत्रिम विपद् सिर्जना गरी व्यवस्थापनको तालिम दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता लिलाधर अधिकारीले जानकारी दिए । बाढी–पहिरो मात्रै नभइ भूकम्प पनि आउन सक्ने हुँदा स्थानीय तहमार्फत खुला स्थानको पहिचान गरिसकेको उनले बताए ।

स्थानीय तहसँग छैन विपद् व्यवस्थापन नीति 
प्राधिकरणले निर्देशन दिए पनि धेरै स्थानीय तहसँग विपद् व्यवस्थापन नीति छैन । कुनै पनि प्रकारको प्राकृतिक विपद् आउँदा पहिला त्यसलाई प्रतिक्रिया जनाउने स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधि नै हुन् । तर, बारम्बार विपद्को सामना गरिरहँदा पनि स्थानीय तहले न त विपदसँग लड्न नीति बनाएका छन् न त विपद राहत कोष नै ।

यी कुरामा ध्यान दिऔँ
भूगर्भविद् डा. सुबोध ढकालका अनुसार बाढी तथा पहिरो आउनुअगावै तत्काल गर्न सकिने काम थुप्रै छन् । उनी भन्छन्, “हामीकहाँ समस्या परेपछि मात्र ध्यान दिने चलन छ । मनसुन आएपछि मात्र हामी सुरक्षाका उपाय खोज्छौँ, यसले समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।”

उनका अनुसार गत वर्ष पहिरो गएका ठाउँ यसपालिका लागि पनि खतरा हुनसक्छ । ती ठाउँबाट बस्ती सार्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तै, समुदायमा टास्क फोर्स बनाउने, जसले खोला, नदीनालामा परेको पानीको तथ्यांक राख्ने र त्यसलाई प्राधिकरणले एक खालको संरचना बनाई सहजीकरण गरिदियो भने बाढी, पहिरोको मापन गर्न सकिन्छ ।

उनका अनुसार नदी घुमेको ठाउँमा कटान बढी हुन्छ । त्यसले नदीमाथिको बस्ती जोखिममा पार्छ । त्यस्तो ठाउँकोे पहिचान गरी मर्मत गर्नुपर्छ । कुलोमा आकाशको पानी नमिसाउने, बाक्लो प्लास्टिक प्रयोग गरी दिशा मोडिदिने, बाटोमा परेका ठूल्ठूला भ्वाड पुरिदिने, चिरा परेको बाटोघाटोलाई ‘सिल’ गर्नेलगायत कार्य गरे सम्भावित जोखिमबाट बच्न सकिने उनी बताउँछन् ।