अव्यवस्थित बसोबासीको निशानामा नेता

Advertisement

भैरहवा – जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएर वर्षौदेखि आफ्नो भोटले जित हाँसिल गरिरहेका नेताले माग पूरा नगर्दा अहिले अप्ठ्यारोमा परेको जनाउँदैं रुपन्देहीको बुटवल र आसपासका अव्यवस्थित बसोबासी विभिन्न दलका नेतामाथि खनिएका छन् । अहिलेसम्म दलले आफूहरुलाई ‘भोट बैंक’ मात्र बनाएको भन्दैं आक्रोशित बनेका हुन् ।

Advertisement

केही दिन यता जिल्ला प्रशासनको निर्देशनमा स्थानीय तहले अव्यवस्थित बसोबासको तथ्यांक संकलन सुरु गरेपछि उनीहरु त्रसित बनेका हुन् । जिल्ला प्रशासन, वन कार्यालय र स्थानीय तहले विभिन्न क्षेत्रमा बस्ती हटाउन ७, १५ र ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । विहीवार बुटवलमा प्रदर्शनका क्रममा बोल्दैं अव्यवस्थित बसोबासीका नेताले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी युवा नेता तथा रूपन्देही सेक्रेटरी वीरेन्द्र विकले राज्यले नागरिकबाट कर लिने, मतदान गराउने तर बसोबासलाई अवैध ठहर गर्ने दोहोरो व्यवहार गरेको बताए । ‘हामीले कर तिरेका छौं, मत दिएका छौं, ति सबै बैध हुने तर, हामी बसेका झुपडी अबैध बनाउने काम राज्यले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले बैधानिक दायित्व पुरा गर्न विर्सेर नागरिकलाई अनागरिक बनाउने अभियानमा लागेका छ । त्यसको हामी पूर्ण विरोध गर्दैछौं ।’

भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रुपन्देहीका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूले कुनै पनि बस्तीमा डोजर चलाइए देशभरका बासिन्दा एकजुट भएर प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए । सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको घर घेराउ गर्ने र आन्दोलन थप कडा बनाउने उनको दावी थियो । ‘अहिले हामीले चेतावनी मात्र दिएका छौं,’ उनले भने, ‘भोली हाम्रा घर बस्तीमा डोजर चले भने, हामी जनप्रतिनिधिको घर घेरा हाल्न पुग्नेछौं ।

रूपन्देही ७९ हजार २ सय ६१ जना भुमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । रूपन्देहीका सार्वजनिक, सरकारी र नदी उकास क्षेत्रमा झण्डै ६० वर्षदेखि नै नागरिकहरुले घर बनाएर बस्दै आएका छन् । त्यस्ता बस्तीहरुमा सरकार र अहिले स्थानीय सरकारले सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँदै त्यस वापतको सेवा शुल्क र कर उठाउने गरेका छन् । त्यसले पनि राज्यले त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरुको दावी छ ।