सम्मरीमाई गाउँपालिकामा इन्धनमा व्यापक अनियमितता

Advertisement

भैरहवा– रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा ऐन, कार्यविधि र गाउँसभाको निर्णयलाई पन्छाउँदै इन्धन सुविधाका नाममा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ ।

Advertisement

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को धज्जी उडाउँदै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मनोमानी रूपमा इन्धन बाँडेर बजेटको दुरूपयोग गरिएको हो । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले उक्त पालिकामा इन्धनको नाममा भएको बेथितिलाई उजागर गरेको हो ।

नियम अनुसार, सवारी साधन उपयोग गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक १२० लिटरका दरले वार्षिक १ हजार ४ सय ४० लिटर मात्र डिजेल पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, गाउँपालिकाले नियम विपरीत अध्यक्ष विनोदकुमार श्रीवास्तवलाई ४ हजार १ सय ४२ लिटर डिजेल उपलब्ध गराएको छ ।

यो परिमाण तोकिएको कानुनी सीमाभन्दा २ हजार ७ सय २ लिटर बढी हो । इन्धन सरकारी गाडीमा के–कति र कहाँ प्रयोग भयो भन्ने प्रमाणित गर्ने मुख्य आधार ‘लगबुक’ भए पनि अध्यक्षको इन्धन प्रयोग सम्बन्धी लगबुकमा कामको विवरण पूर्ण रूपमा अध्यावधिक गरिएको छैन ।

स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत र क्षमताका आधारमा निर्णय गरी पदाधिकारीहरूको सुविधा घटाउन सक्ने उल्लेख भए पनि यहाँ भने उल्टो सीमाभन्दा झण्डै तेब्बर बढी इन्धन बाँडेर आर्थिक भार थपिएको छ । जसले गर्दा आर्थिक अनियमिता कति छ ? भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

पदाधिकारी मात्र होइन, कर्मचारीतर्फको इन्धन वितरणमा पनि अधिक मनपरी देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गाउँपालिकाको १५ औँ सभाको निर्णयले पालिकाका शाखा प्रमुखहरूलाई मात्र आवश्यकता अनुसार पेट्रोल इन्धन खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, गाउँपालिका प्रशासनले उक्त निर्णय विपरीत शाखा प्रमुख र तोकिएका पदाधिकारी बाहेकका अन्य कर्मचारीहरूलाई समेत १ हजार २ सय ३७ लिटर पेट्रोल बाँडेको पाइएको छ ।

उक्त आर्थिक वर्षमा ऐन र मापदण्डभन्दा बाहिर गई डिजेलको औसत मूल्य प्रतिलिटर १४५ र पेट्रोलको औसत मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँका दरले कुल ५ लाख ७३ हजार ७१० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

कानुन र कार्यविधिभन्दा फरक हुने गरी गरिएको यो भुक्तानी नियमसम्मत नदेखिएको र आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको महालेखाले ठहर गरेको छ । ऐन र प्रक्रिया मिचेर गरिएको यो खर्च असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

सम्मरीमाईको अध्यक्ष विनोदकुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष कुमारी प्रियंका शाही सिंह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश मल्ला र लेखा अधिकृत रामसुवास गुप्ता छन् । इन्धन वितरणका कानून र नियमको धज्जी उडाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ला र लेखा अधिकृत गुप्ताले धमाधम भुक्तानी गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले मनपरी गर्ने खर्च नियन्त्रणमा प्रमुख प्रशासकीय र लेखा अधिकृतले लगाम लगाउनुपर्नेमा यहाँ भने उल्टै साथ दिएको पाइएको छ । स्थानीयले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सकारी रकममा आँखा चिम्लेर मनपरी खर्च गरिएको बताएका छन् ।