बिहार चुनावमा ‘पलायनको मुद्दा’ किन उठ्यो ?

Advertisement

बेरोजगारी बिहारको एक प्रमुख समस्या हो, जसका कारण त्यहाँ पलायन दर सबैभन्दा उच्च छ । मानिसहरू जीवनयापन गर्नका लागि पञ्जाब, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र र गुजरातलगायत अन्य राज्यहरूमा बसाइँ सर्छन् । जब चुनाव आउँछ, उनीहरू मतदान गरेर आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्छन् ।

Advertisement

छठ पर्वले लाखौँ बिहारीहरूलाई घर फर्काउँछ, जसले गर्दा यो भारतको सबैभन्दा ठूलो मौसमी आवागमन बन्दछ । यस वर्ष, यो चाड एक अनियोजित तर, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिचालनको क्षणमा परिणत भएको छ । यस वर्ष बिहारका प्रवासी कामदारहरूको घर फिर्ती चुनावको मौसमसँगै परेको छ । घर फर्कनेहरूका लागि छठको पूजाअर्चनासँगै मतदान गर्ने अवसर मिलेको छ ।

बिहार विधानसभा चुनावको बीचमा छठ महापर्वको अवसरमा घर फर्किएका र फेरि यहाँबाट फर्कने मानिसहरूको समस्याले एकपटक फेरि पलायनको वास्तविकता उदांगो पारेको छ ।

गुजरातको उधना रेल्वे स्टेसन होस् वा देशको कुनै पनि भागबाट बिहार आउने रेलगाडी–बसहरूमा सिट पाउनका लागि मानिसहरूको लामो लाइन हुन्छ । यी दृश्यहरूले फेरि एकपटक कोरोनाकालको सम्झना गराएका छन् ।

जतिसुकै दाबी गरिए पनि, सत्य के हो भने आज पनि रेलगाडी–बसहरू भरिएर मानिसहरू रोजगारको खोजीमा आफ्नो घरबाट सयौँ किलोमिटर टाढा गइरहेका छन् । कोरोनाकालमा गरिएका तमाम घोषणाहरू केही समयसम्म जमिनमा लागु भएको देखिए पनि पछि धराशायी भए ।

छठको समय पारेर तय गरिएको बिहारमा चुनाव सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरू उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नयाँदिल्ली रेल्वे स्टेसनमा भेटिएका प्रवासी मजदुरहरू छठ मनाएर चुनावमा भोट हालेपछि मात्रै आफ्नो काममा फर्किने स्वयम् बताइरहेका छन् ।

नयाँदिल्ली रेल्वे स्टेसनमा धेरै प्रवासी कामदारहरूले आफ्नो संघर्ष र परिवर्तनको आशा गरेको बताए । सिभान जाँदै गरेका एक रेलयात्री सुनीलले बिहारमा कारखाना र रोजगारी हुन्थ्यो भने, अर्को राज्यमा काम गर्न आउनु नपर्ने बताए ।

दरभंगा जाने रेलका अर्का यात्री राजु चौधरीले छठ पूजापछि चुनावमा परिवर्तनका लागि मतदान गर्ने बताए । सबै पार्टीलाई भोट दिए पनि आफूजस्तै लाखौँ प्रवासी कामदारको बारेमा कसैले नसोचेको बताउँछन् । त्यसैले उनी चुनावमा तेस्रो विकल्पको बारेमा सोचिरहेको बताए ।

यी मजदुरहरू घर फर्कंदै छन्, जहाँ बेरोजगारी र विकास मुख्य चुनावी मुद्दा बनेका छन् । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार, बिहारबाट अन्यत्र बसाइँ सरेकाहरूको संख्या राज्यको जनसंख्याको ७.२ प्रतिशत थियो । अहिले रोजगारीको अभाव नै पलायनको मुख्य कारण भएकाले यो करिब १० प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यसैले भारतको बिहार राज्यको विधानसभा चुनावमा पलायन (माइग्रेसन) र रोजगार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेको छ । तर, यसपटकको चुनावमा यिनीहरूको असर चुनाव नतिजामा कस्तो देखिएला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

पलायनले परिभाषित गरेको बिहार
पलायनले बिहारको सामाजिक र आर्थिक पहिचान परिभाषित गर्छ । विद्वान् गौरव दत्त, स्वाति दत्त र सुनीलकुमार मिश्रका अनुसार, “महामारीअघि आधाभन्दा बढी ग्रामीण घरहरूमा कम्तीमा एकजना प्रवासी कामदार थिए, र तीमध्ये ९४ प्रतिशत घरहरूको प्रवासी कामदारको जीविकामा प्रतिकूल असर परेको थियो ।”

उनीहरूको अध्ययनको अर्को अचम्मलाग्दो निष्कर्ष के हो भने, “बिहारका ५० प्रतिशत ग्रामीण घरहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै प्रवासी श्रम हो ।” राज्यका करिब दुईतिहाइ परिवारका कोही न कोही सदस्य बाहिर कमाइ गर्दै बसिरहेका छन् ।

यी रेमिट्यान्सहरू बिहारको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । यिनले उपभोगलाई निरन्तरता दिन्छन्, शिक्षामा खर्च जुटाउँछन् र निर्माण तथा स्थानीय व्यापारलाई जीवन्त राख्छन् । यद्यपि, हालसम्म प्रवासीहरूको आवाजले राज्यको राजनीतिक कथनलाई विरलै मात्र प्रभाव पारेको छ ।

बिहारमा पलायनले सधैँ एक विरोधाभास बोकेको छ । यसले आर्थिक संकटको संकेत गर्छ, तर बाँच्नका लागि एउटा माध्यम पनि प्रदान गर्छ । पचासको दशकपछि राज्य औद्योगीकरण गर्न असफल रहँदा यो बहिर्वाहको जरो दशकौँ अघिदेखि नै देखिन्छ ।

सन् २००० मा झारखण्डको निर्माणले बिहारलाई खनिजसम्पन्न बेल्टबाट थप वञ्चित गर्‍यो । जसले गर्दा कृषि नै यसको प्राथमिक रोजगारदाता रह्यो ।

प्रवासीहरूको कमाइ प्रगति र अनुपस्थिति दुवैको प्रतीक बनेको छ । इन्स्टिच्युट फर ह्युमन डेभलपमेन्टका निर्देशक अलख एन. शर्मा भन्छन्, “बिहारलाई फराकिलो ढाँचामा हेरिनुपर्छ । यो एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै हो । एकातिर बेरोजगारी र संकट छ भने, अर्कोतिर पलायनले अनगिन्ती घरहरूलाई धानिरहेको छ । विरोधाभास वास्तविक छ, र निर्भरता पनि ।”

छठका लागि फर्किनेहरू केवल भावुक आगन्तुक मात्र होइनन् । अधिक विकसित राज्यहरूमा बसेर र काम गरेर आएका हुनाले उनीहरू अब तीक्ष्ण राजनीतिक विवेकका साथ फर्किएका छन् । बिजुलीको उपलब्धता, सडकको गुणस्तर, सार्वजनिक स्थानको सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पहुँच उनीहरूको माग हुनेछ ।

उनीहरूले अन्य राज्य सरकारहरूको काम गर्ने तरिका देखेका छन् । अब प्रश्न गर्छन् किन बिहार अझै पनि आधारभूत कुराहरूका लागि संघर्ष गरिरहेको छ ?

चिया पसल र चौपालहरूमा यी कुराकानीहरूले चुनावी चेतनालाई नयाँ आकार दिइरहेका छन् । घर फर्किनेहरू ज्याला सुरक्षा, स्थानीय सुशासन र रोजगारीबारे छलफल गर्छन् । कहिलेकाहीँ केवल मौसमी मजदुरका रूपमा हेरिने प्रवासी कामदार अहिले राजनीतिक तुलनाका एजेन्ट बनेका छन् ।

उनीहरूको अनुभवले पलायनलाई निजी संघर्षबाट जवाफदेहीताका लागि सार्वजनिक मागमा परिणत गरिदिएको छ ।

पलायन : लामो समयदेखिको घाउ 
पहिलोपटक पलायन बैठक कोठाका छलफलहरूबाट निस्केर चुनावी अभियानको मैदानमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले रोजगार, सीप केन्द्र र स्थानीय उद्योगहरूको वाचा गरिरहेका छन्, जबकि चुनावी सभाहरूमा कोभिड–१९ महामारीका बेला सयौँ किलोमिटर हिँडेर घर फर्किएका कामदारहरूको पीडालाई सम्झाइँदैछ ।

कोभिड–१९ को बन्दाबन्दीले पलायनलाई भारतको सबैभन्दा देखिने संकट बनायो । लाखौँ बिहारी मजदुर काम र ज्यालाबिना अलपत्र परे र घरतिर पैदलै हिँड्न थाले ।

फर्कने यात्राहरू लामो र पीडादायी थिए । औसत फर्कने खर्च रु. तीन हजार थियो, र करिब १० प्रतिशत मजदुरसँग फर्किंदा औसत रु. सात हजारको नतिरेको ज्याला बक्यौता थियो । यी तथ्यांकहरूले बिहारका प्रवासी कामदारहरूको गहिरो असुरक्षालाई प्रष्ट पार्छन् ।

जब यी कामदारहरू फर्किए, उनीहरूले केवल कठिनाइ मात्र ल्याएनन्, बरु सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय रोजगारी र सुशासनको अभावबारे कठोर प्रश्नहरू पनि लिएर आए । महामारीले पलायनलाई सामाजिक अवस्थाबाट राजनीतिक प्रश्नमा रूपान्तरण गरिदियो ।

उनीहरू छठका लागि फर्कंदा, त्यो उथलपुथलको सम्झना अझै ताजा छ । यही मुद्दा अहिले फेरि बिहारको चुनावी विमर्शको केन्द्रमा छ ।

राजनीतिक विश्लेषक एसके सिंह भन्छन्, “जनसुराज पार्टीका प्रमुख प्रशान्त किशोरले यो चुनावमा के नतिजा हाँसिल गर्छन् त्यो त नोभेम्बर १४ मा थाहा हुनेछ । पछिल्लो विधानसभा चुनावमा तेजस्वी यादवले नोकरीलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाएका थिए । त्यसैगरी यसपटक प्रशान्त किशोरले बारम्बार गरेको ‘बच्चाहरूको अनुहार हेरेर भोट हाल्ने’ अपिलले सबै पार्टीहरूलाई पलायन र यससँग जोडिएको रोजगारजस्ता मुद्दाहरूमा मुखर हुन बाध्य पारेको छ । यो युवाहरूका लागि अवश्य नै निर्णायक मुद्दा हुने मलाई लाग्छ ।”

प्रशान्त किशोर त विगत तीन वर्षदेखि गाउँ–गाउँ घुमेर मानिसहरूलाई जबसम्म तपाईंहरू जातपातबाट अलग भएर आफ्ना बच्चाहरूको मुख हेरेर भोट हाल्नुहुन्न, तबसम्म स्थिति जस्ताको तस्तै रहनेछ भनेर बुझाइरहेका छन् । उनले मानिसहरूलाई दश–१५ हजार रुपैयाँको खातिर बच्चाहरू घरबाट टाढा मेहनत–मजदुरी गरेर अन्य सहरहरूलाई चम्काइरहनेछन्, तर यसबाट उनीहरूको कायापलट नहुने भन्दै आएका छन् ।

प्रशान्त किशोर आफ्नो चुनाव अभियानमा जनतालाई उनीहरूको भोट लिएर फ्याक्ट्री गुजरातमा लगाइँदैछ । र, बिहारी बच्चाहरू मजदुरीका लागि त्यहाँ गइरहेका छन् भन्दै आएका छन् ।

बिहार विधानसभा चुनावमा अन्य राज्यहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको ध्यान पर्ने मात्र नभएर विदेशमा बसोबास गर्ने प्रवासीहरूले पनि स्थितिको गम्भीरतापूर्वक आकलन गरिरहेका छन् ।

क्यानडामा रहेको बिहार एसोसिएसन अफ क्यानडा नामक प्रवासीहरूको संगठनका सदस्यहरू अवसर मिलेमा उनीहरू पनि बिहारमै नोकरी गर्न चाहने बताउँछन् ।

संगठन कि सदस्य नेहा शुभम भन्छिन्, “साँच्चै, हामी घर फर्कन चाहन्छौँ, तर रोजगार आज पनि हाम्रा लागि ठूलो मुद्दा हो । हामी शिक्षित र इमान्दार उमेदवारलाई मात्रै छान्नुहोस् भनेर अपिल पनि गरिरहेका छौँ ।”

पलायनको पीडा परिरहेछ भारी
चुनावको मौका छ, त्यसैले सत्तारूढ पार्टी पनि रोजगारका लागि गरिएका आफ्ना कार्यहरूलाई बताइरहेको छ । साथै, नयाँ घोषणाहरू पनि गरिएका छन् । विपक्षी दलहरूले पनि विभिन्न वाचा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चुनावी सभा होस् या कंग्रेस नेता राहुल गान्धीको सभा, दुवैले रोजगारको कुरा गरिरहेका छन् ।

केही दिनअघि पीएम मोदीले नमो एपमार्फत युवाहरूसँगको संवादमा बिहारका युवाहरू अब बाहिर नजाने भनेका थिए । बिहारमै बसेर नाम कमाउने बताए । मोदीले यसका लागि सरकारले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा स्टार्ट अप हब विकास गर्ने, यसले गर्दा युवाहरूले पलायन गर्नु नपर्ने र उनीहरूले आफ्नै राज्यमा जिविका कमाउन सक्ने बताएका थिए ।

राहुल गान्धीले पनि नालन्दा र शेखपुरा जिल्लाहरूमा आयोजित आफ्नो जनसभामा भने, “बिहारका मानिसहरू जहाँ जान्छन्, आफ्नो मेहनतले त्यहाँको भाग्य बदलिदिन्छन्, तर बिहारको भाग्य भने बदलिरहेको छैन । विगत २० वर्षमा बीजेपी–जेडीयूले हरेक अवसर खोसेर उनीहरूलाई या त मजबुर बनाएका छन् वा मजदुर ।”

जागिर र रोजगारमा वाचाहरूको बहार
बिहार विधानसभा चुनावका लागि एनडीएले अक्टोबर ३१ मा आफ्नो संकल्प पत्र जारी गर्‍यो । यसमा २५ घोषणाहरू गरिएका छन् । किसान, महिला, विद्यार्थीहरूका लागि विभिन्न सुविधाका साथै जागिर–रोजगारका उपक्रमको सर्वाधिक चर्चा छ ।

एनडीएका मुख्य वाचाहरूमा एक करोड सरकारी जागिर–रोजगार, प्रत्येक जिल्लामा मेगा स्किल सेन्टर, प्रत्येक जिल्लामा फ्याक्ट्री र १० नयाँ औद्योगिक पार्कको निर्माण, १०० एमएसएमई पार्क र ५० हजारभन्दा बढी कुटीर उद्यम (साना उद्योग), सेमी कन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ पार्कको स्थापना, महिला रोजगार योजनाबाट महिलाहरूलाई दुई लाखसम्मको सहायता राशि दिने आदि छन् ।

यसैगरी, महागठबन्धनले ‘तेजस्वीको प्रण’ नामबाट जारी गरेको घोषणापत्रमा महिला, किसान तथा अन्य वर्गहरूका साथै विशेष गरी युवा मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न एकपटक फेरि जागिरको आफ्नो पुरानो वाचालाई दोहोर्‍याएको छ ।

२०२० को विधानसभा चुनावमा उनीहरूले १० लाख सरकारी जागिर दिने वाचा गरेका थिए । यसपटक त्योभन्दा एक कदमअघि बढेर उनीहरूले २० महिनाभित्र हरेक घरका एक सदस्यलाई सरकारी जागिर दिने वाचा गरेका छन् ।

१.६३ करोड युवा मतदाता
अर्थशास्त्रका अवकाशप्राप्त व्याख्याता अविनाश के. पाण्डेय भन्छन्, “यसपटकको चुनावमा युवा मतदाताहरूको संख्या करिब १.६३ करोड छ । यी १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका हुन् । यिनीहरूका लागि जागिर महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । तेजस्वी यादवले जसरी घोषणा गरेका छन्, त्यसरी त करिब २.८ करोड सरकारी जागिर दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि यति ठूलो संख्यामा जागिर र तलबको रकम कहाँबाट ल्याउने, यो त यक्ष प्रश्न नै हो ।”

राजनीतिक विश्लेषकहरू चुनावी घोषणाहरूले जनतालाई आकर्षित गर्ने औँल्याउँछन् । तर, उनीहरूले विगतको रेकर्डले के भन्छ र के यो सम्भव छ भनेर बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

प्रशासनिक सेवा परीक्षाको तयारी गरिरहेकी सविना भन्छिन्, “सरकारी जागिरका लागि बिहारमा हुने परीक्षाहरूको अवस्था कस्तो छ, कसैबाट लुकेको छैन । पेपर लिक हुनु, समयमा नतिजा ननिस्कनु त सामान्य कुरा हो । जब परीक्षार्थीहरू यसको विरोध गर्छन्, तब कुनै न कुनै बहानामा उनीहरूमाथि लाठीचार्ज गरिन्छ । मलाई लाग्छ, यसपटक युवाहरूले यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै मतदान गर्नेछन् ।”

यसैबीच, राजनीतिक समीक्षक समीर सौरभ भन्छन्, “यदि मानिसहरूले जातीय समीकरण हेर्नुभन्दा बेरोजगारी वा पलायनको मुद्दामा मतदान गरेको भए, विगत पाँच वर्षमा आंशिक सुधार नै भए पनि केही त देख्न पाइन्थ्यो ।”

पलायन बिहारको स्थायी समस्या बनिसकेको छ । यो स्वीकार गरिएको, मानिएको, तर बिरलै सम्बोधन गरिएको मुद्दा हो । यो चुनाव एक मोड हो । दलहरूले अब पलायनलाई पहिचानका रूपमा मात्र व्यवहार गर्न सक्दैन यो चुनावी वाचाहरू र सार्वजनिक अपेक्षाहरूको मूलधारमा प्रवेश गरेको छ ।

जुनसुकै दलले जिते पनि, सन्देश स्पष्ट छ– बिहारले आफ्नो युवा जनशक्तिलाई अनिश्चितकालसम्म निर्यात गरिरहन सक्दैन । अब औद्योगिक विकासदेखि सामाजिक कल्याणसम्मका नीतिगत सोचको मूलमा पलायनले जानकारी दिनुपर्छ ।

जुनसुकै पार्टीले सरकार बनाए पनि, यसले प्रवासी कामदारहरूको चिन्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ र रोजगार तथा विकासका दोहोरो चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । आगामी पाँच वर्षमा, यो नै बिहारको पुनर्निर्माण एजेन्डाको मुटु रहनुपर्छ । एजेन्सीकाे सहयाेगमा