सत्तारुढ दलकै कारण लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा किचलो

पब्लिक कुरा
२०८३ असार ११

1370 Share

बुटवल— सत्तारुढ दलकै कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा किचलो भएको छ । सत्ता पक्षकै सांसदले बजेट पुनर्लेखन गर्न माग गरेपछि पारित हुनुपर्ने बजेट अलपत्र परेको छ । सोमबार यता लगातार प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो । तत्काल बैंठक बस्ने वातावरण नभएपछि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको निर्देशन अनुसार बिहीबार अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल पनि प्रभावित भएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

बजेट माथिको छलफलका लागि गत सोमबारका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर, प्रदेश सभा सदस्यले बजेट सम्बन्धी रातो किताब (बजेट वार्षिक कार्यक्रम) नपाएको र बजेट अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि बैठक मंगलबारका लागि आह्वान गरिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले मंगलबारको आठौं अधिवेशनको दशौं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका थिए । मंगलबारको बैठकमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमा बुधबारदेखि छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएपनि सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा सत्ता पक्षकै अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरुले आपत्ति जनाएपछि बैठक बस्न नसकेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि सार्वजनकि गरेको बजेटमा लुम्बिनीका ५२ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यका लागि ४ करोड र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यका लागि २ करोडका दरले बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएर योजना माग गरेको थियो । तर, त्यसरी माग गरिएका योजना मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेश गरेका बर्दिया जिल्लाबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुका धेरै योजना समावेश नभएपछि बजेट नै पुर्नलेखनको माग गर्दै सत्ता पक्ष एमाले कांग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्यले बजेट अस्वीकृत गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

छुटेका योजना आर्थिक मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर समावेश गर्ने भन्दै सहमतिका लागि बुधबारदेखि नै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको समन्वयमा छलफल भइरहे पनि कुनै निश्कर्षमा पुग्न नसकेपछि सभामुखले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुवै मन्त्रीहरुले बहुवर्षे योजनाका लागि राखेको बजेट घटाएर छुटेका योजना समावेश गर्ने गरी सहमति गराउन खोजेका छन् । तर, त्यस्ता योजना कार्यान्वयनमा कर्मचारीले निर्णय नलिने भएका कारण अहिले सहमत भए पनि कार्यान्वयनका चरणमा समस्या आउने भन्दै बजेट नै संशोधन गरेर मात्र प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित हुने नभए बजेट पास गर्न नदिने रणनीतिमा प्रदेश सभा सदस्यहरु लागेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा, कांग्रेसका असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्य र एमालेमा मन्त्री बन्न नपाएका र बजेटको मुखमैमा मन्त्री छोड्न बाध्य पारिएका पूर्व मन्त्रीहरुले पनि बजेट पारित गर्न नदिने गरी योजनामा छन् । बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित योजना छुट भएका प्रदेश सभा सदस्यहरु, आर्थिक मामिला मन्त्री कार्की, पूर्वाधार विकास मन्त्री खत्री र कांग्रेस एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग सामूहिक छलफल भएको थियो । तर, निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि बिहीबार मन्त्रालयका सचिवसहित बैठक बस्ने सहमति भए पनि बिहीबारको बैठक पनि निश्कर्षविहीन भएको प्रदेश सभा सदस्य नरमाया ढकालले बताइन् ।

बजेटमाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र जसपा नेपाल तथा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले बजेट असन्तुलित, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तसँग मेल नखाने गरी आएको भन्दै विरोध गरिरहका छन् । बर्दियाबाट निर्वाचित नेकपाकी प्रदेश सभा सदस्य ढकालका अनुसार बर्दियाका प्रदेश सभा सदस्य एवं सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाका मात्र ३ करोड ८० लाखका योजना छुटेका छन् । ढकालकै २ करोडका ११ वटा योजना पेश गरेकोमा भौतिक पूर्वाधार तर्फका १ करोडका योजना मात्र समावेश भएका छन् ।