प्रदेश राजधानीको जग्गा तीन वर्षदेखि रोक्का, कडा आन्दोलनको चेतावती

दाङ– रुपन्देहीको बुटवलबाट रातारात दाङ राजधानी सारिएलगत्तै प्रदेश सरकारले देउखुरी उपत्यकाको जग्गा विक्रीमा रोक लगाएको थियो । राजधानीका संरचना व्यवस्थित गर्ने र गुरुयोजना कार्यान्वयनमा असर नपरोस् भनेर जग्गा विक्रीमा रोक लगाइएको थियो ।

Advertisement

राजधानी तोकिए पनि संरचना सार्न केही समय लाग्यो । प्रदेश राजधानी देउखुरी सरेको करिब पनि डेढ वर्ष भयो । तर तीन वर्षदेखि रोकिएको जग्गा भने फकुवा हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ जु उद्देश्यले राजधानीको जग्गा रोकिएको थियो, त्योअनुसार सरकारले व्यवस्थित राजधानी बनाउन काम पनि गरेको छैन ।

Advertisement

‘जग्गा रोक्का राखेकै ३५ महिना भयो, योबीचमा हामी किसानले कति समस्या भोग्यौं सरकारलाई के मतलब’, देउखुरीका स्थानीय टुकलाल शर्माले भने, ‘बैंक धितो लगायत काम ठप्प छन्, सम्पत्ति छ दुखविरामी हुँदा विक्री गर्न पनि पाइएको छैन ।’ उनले सरकारले निरन्तर अन्याय गरेको गुनासो गरे । अझै पनि फुकुवा नगरे कडा आन्दोलन हुने चेतावनी दिए ।

देउखुरी उपत्यकाको जग्गामा लगाइएको रोक फुकुवा नगर्दा यहाँ कयौं स्थानीय चिन्तित छन् । राजधानीका बासिन्दा भएर पनि जग्गा रोक्का हुँदा निरन्तर मर्कामा परेको गुनासो स्थानीयको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले उक्त क्षेत्रको जग्गा रोक लगाएको थियो । प्रदेशसभाबाट २०७७ असोज २० गते स्थायी राजधानी देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी पारित भएको थियो ।

प्रदेश राजधानी रहेको दाङको राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवाका १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका–८ र ९ को जग्गा रोक्का गरिएको छ । राजधानीमा बाक्लो बस्ती विस्तार भइरहेको छ । तर, जग्गा खरिद विक्री नहुँदा समस्या बढ्दो छ ।

राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष सुरज खड्काले जग्गा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन समस्या भएको बताए । कर्जा लिन नपाएपछि उद्योग व्यवसायमा लगानी प्रभावित भएको उनले जनाए । ‘जमिन भएर पनि केही नयाँ व्यवसाय गरौं बैंकमा जग्गा धितो राखेर भन्नु छैन’, उनले भने, ‘सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ, अब हामी निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा छौं ।’

स्थानीयले सघंर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने सहमती जनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त सहमती कार्यान्वयन भएको छैन । ‘सहमति गरेर पनि बेवास्ता गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो’, उनले भने, ‘कति समय हामीले सरकारले यस्तै समस्यामा राखिरहने हो । हब सहँदैनौं ।’

३५ महिनासम्म जग्गा कारोबार रोक्का गर्दा बिरामीले बैंकमा धितो राखेर उपचार गर्न समस्या भएको, होटल, व्यवसाय खोल्न अवरोध भएको गुनासो यहाँ बढ्दो छ । ‘व्यवसाय गरेका उद्यमी पनि जग्गा किनबेच गर्न नपाउँदा ऋणमा डुबेका छन्,’ शर्माले भने, ‘जग्गाधनी ठूलो मर्कामा परेका छन् । सरकारले यसबारै छिट्टै सोचोस् ।’

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले जग्गा फुकुवा गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘स्थानीयले वारम्बार दवाव दिँदै आउनु भएको छ, स्थानीयको मागप्रति सरकार सकारात्मक छ’, उनले भने, ‘अब छिट्टै परिणाम आउला ।’ स्थानीयले तत्काल जग्गा फुकुवा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।