लुम्बिनी प्रदेशः नारैनारामा केन्द्रित बजेटबाट कति अपेक्षा ?

भैरहवा– केन्द्र सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि लोकप्रियताका लागि बजेटमा अनेकौं नारा समावेस गरिरहेका छन् । दर्जन नारा समावेस गरेर ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन फितलो छ । यो समस्या मुलुकका सातै प्रदेशमा छ । लुम्बिनी सरकारले असार एक गते प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमा पनि दर्जन बढी नारा छन् ।

Advertisement

सरकारको लोकप्रियता बढाउन नारा अधिक समावेस गरिएको विपक्षी दलको आरोप छ । सरकारले बजेटमा समावेस गरेका नारा प्रभावकारी नबन्दा विगतमा लुम्बिनी सरकारको दलगत र आमनागरिकबाट खुबै आलोचना भएको थियो । यसपटक पनि सरकारले त्यसैगरी नारा समेटेको छ । तर, ती नारा कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने आम चासो छ ।

Advertisement

आगमी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा ‘एक जिल्ला ः एक नमूना बस्ती’, कृषकबाट कृषकसम्म’, ‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा ः उत्पादनमा टेवा’, ‘श्रमको सम्मानः लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’, ‘सीप सिकौं दक्ष बनौं’, ‘उद्योग दर्तामा प्रविधिः लुम्बिनी प्रदेशको उन्नति’, ‘मानव विकासको आधारः लुम्बिनीका स्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार’ कार्यक्रम लगायत दर्जन नारा बजेट वक्तव्यमा समेटिएका छन् ।

यस्तै ‘कृषिको आधार ः सिंचाइमा सुधार’, ‘उज्यालो प्रदेश ः लुम्बिनी प्रदेश’, ‘एक घर एक धारा’, ‘वनजन्य उद्यमको विकास ः बेरोजगारी समस्याको निकास’, ‘पीडितसँग प्रदेश सरकार ः सिकाउने, टिकाउने र श्रमबजारमा बिकाउने’, ‘लुम्बिनीका खेलाडी ः सधैं अगाडि’, ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जीवन’, ‘लोरेट एण्ड लिडर कार्यक्रम’ पनि बजेट वक्तव्यमा समेटिएका छन् ।

विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकार जनतामुखी भन्दा नारामुखी भएको आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता एवं लुम्बिनी सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरीले बजेटले जनताको चाहना पूरा गर्न नसक्ने बताए । ‘यो बजेट कर्मकाण्डी, नारा र वितरणमुखी छ’, उनले भने, ‘जनताको आवश्यकता र चाहना केन्द्रित बजेट नआउँदा धेरै अपेक्षा गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले उक्त आकारको बजेट प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, उक्त बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन । असार लाग्दासमेत सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तो बेला सरकारले वितरण मुखी र नारैनारा केन्द्रित बजेट ल्याउँदा विगतका सरकार जस्तै यो सरकारबाट पनि अपेक्षा नभएको प्रदेश राजधानीस्थित स्थानीय भरतमणि न्यौपानेले बताए । ‘केही नयाँ कार्यक्रम समावेस गरेजस्तो त देखियो तर जनताका मुद्दा समेटिएनन्, नारा नारामै सीमित हुने सम्भावना छ’, उनले भने, ‘यो बजेट संशोधन गरेर जनतामुखी बनाएर ल्याउनुपर्छ । होइन् भने जनतामा निराशा छाउँछ ।’

मन्त्री मास्कीले भने सरकारले जनभावना अनुरुप बजेट ल्याएको जनाए । ‘विपक्षीको धर्म हो बजेट जनतामुखी छैन भन्नु’, उनले भने, ‘तर, वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशबासीको जनभावनाअनुसार आएको छ । यसले समृद्ध प्रदेशको सपना साकार पार्छ ।’ बजेटमा प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रस्तुत बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार (३३.६८ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) छ । प्रस्तुत बजेट गत वर्षभन्दा २ अर्ब १६ करोडले कम हो ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ । अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै संघबाट राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड,स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई झण्डै चार अर्ब बजेट कम छुट्याएको छ ।