स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरेर बजेटको आकार खुम्च्याउँदै लुम्बिनी सरकार

दाङ– लुम्बिनी सरकारको बजेट आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा खुम्चिने भएको छ । स्थानीय तहलाई दिने अनुदान कटौती गरेर सरकारले बजेटको आकार केही घटाउन लागेको प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारले चालु वर्षको भन्दा झण्डै ३ अर्ब अनुदान कटौती गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही घटाएर ल्याउन लागिएको हो ।

Advertisement

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले संघ सरकारबाट १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । संघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान पठाउने भएको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Advertisement

बजेट आकार घट्ने भएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदानको रकम पनि कटौती गर्ने तयारी गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । ‘संघीय सरकारबाट ३ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ कम बजेट पठाउने भएपछि प्रदेशमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सरकारले रणनीति बनाउँदै छ’, ती अधिकृतले भने, ‘चालु आवभन्दा १५–२० प्रतिशत बजेट घटाउनेबारे मोटामोटी सहमती भएको छ ।’ उनले बजेट आकार घटेपछि स्थानीय तहलाई दिने अनुदान स्वतः घट्ने जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशमा गत वर्ष संघले अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदानमा ८ अर्ब ५४ करोड दिएको थियो । अहिले ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमा झारेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ ८ अर्ब ७१ करोड दिएकोमा अहिले ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख मात्रै दिने घोषण संघको बजेट बक्तव्यमा छ । यस्तै, समपूरक अनुदान गत वर्ष ७३ करोड ९० लाखमा अहिले ८४ करोड मात्रै छ । विशेष अनुदानतर्फ गत वर्ष ८८ करोड ३५ लाख प्रदान गरेको थियो भने अहिले ५६ करोड छुट्याएको छ । जसले गर्दा लुम्बिनी सरकारको बजेट आकार स्वतः घट्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेयले संघले अनुदान कटौती गरेपछि कसरी त्यसको पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न उपायहरू खोज्नका लागि सरोकारवालसँग छलफल चलाएको जनाए । ‘छलफल भइरहेको छ, तर विकल्प निस्किसकेको छैन’, उनले भने, ‘सम्भवतः स्थानीय तहलाई दिने अनुदानमा कटौती हुन्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले यस अघि नै प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई गत वर्ष भन्दा कम्तीमा २० प्रतिशत कम गरेर सिलिङ तयार गर्नको लागि निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले प्रदेश बजेट गत वर्ष जति ल्याउन नसक्ने निश्चित भएको जनाए । करका आन्तरिक स्रोतको बारेमा सरोकारवाल, उद्योगी व्यवसायी, अनुसन्धानका समग्र संस्थाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि अन्तिम समयमा भएकाले नयाँ क्षेत्र परिचालनको आधार कम देखिएको उनको भनाई छ ।

यो प्रदेशले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा कृषि, वन पैदावारमा, पर्यटनमा आधारित स्रोत लागि पूर्वाधार तयार पार्न नसक्दा अहिले समस्या आएको हो । उनले प्रदेशले कृषि, पर्यटन आदिमा काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा प्रदेशले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । अहिले उक्त रकम घटाउने तयारी छ ।