मुख्यमन्त्रीले किन सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् ?

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छै । वैशाख १४ गते काँग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । १५ गते उनले सपथ लिएर पदभार सम्हालेका थिए । उसैदिन मुख्यमन्त्री चौधरीले ३ विनाविभागी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनीहरुलाई पनि लामो समयपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

Advertisement

बजेट निर्माणको तयारीका बेला लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा मन्त्रालयमा बजेट निर्माण र विभागीय निर्णयमा कठिनाइ परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । चौतर्फी दवाव र आलोचनापछि मुख्यमन्त्री चौधरीले जेठ ८ गते सानो आकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको थिए । उनले उसैदिन यसअघि विनाविभागीय रहेका दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दल कांग्रेससहित गठबन्धनका थप तीन जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

पहिला विनाविभागीय रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, जनमत पार्टीबाट रुपन्देहीबाट निर्वाचित चन्द्रकेश गुप्ता (सीके)लाई सामाजिक विकासमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का बाँकेका भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था, दाङका कांग्रेसका राजु खनाललाई स्वास्थ्य, बर्दियाका नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । लोसपाका पाण्डेय र उन्मुक्तिका चौधरी झन्डै एक महिनाअघि मन्त्री नियुक्त भए पनि बिनाविभागीय थिए ।

कांग्रेस र माओवादीभित्र मन्त्री बन्नेको होड चल्दा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले यसअघि माओवादीका धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री बनाएका छन् । तर, उनले अझै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । माओवादीबाट बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनको नाम यसअघि नै मन्त्री बनाउने गरी सिफारिस भएकोमा माओवादीका दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री नबनाउन कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले दबाब दिएपछि रोकिएका छन् ।

दीपेन्द्र मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेको काँग्रेसका अमरसिंहलाई पराजित गरेर विजयी भएका थिए । दीपेन्द्रले माओवादीमा विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए । तर, निर्वाचित भइसकेपछि उनी पुनः माओवादीमा फर्किएका छन् । उनलाई मन्त्री बन्नबाट अमरसिंहले रोक्न चाहन्छन् । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अझै तीन मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । मुख्यमन्त्री गठबन्धनलाई भाग पुर्याउन एकदुई मन्त्रालय थप्ने मनसायमा छन् ।

८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीलाई भागबण्डा पुर्याउन र मन्त्रिपरिषद विस्तरमा हम्मेहम्मे छ । चर्को दवावमा परेका मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । तर, पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैन । मन्त्रिपरिषद पूर्णता दिन मुख्य बाधक काँग्रेस र माओवादीका नेताहरु नै छन् । यी दलमा आकांक्षीसँगै आन्तरिक र गुटगत विवाद पनि छ । दलहरुको किचलो र मुख्यमन्त्रीको तदारुकता नहुँदा यसले सरकारको कामकारबाही प्रभावहीन बनेको छ । प्रदेशमा अहिले बजेट निर्माण चलिरहेको छ । बजेट अधिवेशन पनि आहुवान भइसकेको छ । यस्तोबेला सरकारले पूर्णता नपाउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री पाण्डेयले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा केही ढिलाई भए पनि सरकारको कामकारबाहीमा असर नपुगेको बताए । उनले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने दावी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन लागिपर्नु भएको छ, गठबन्धनमा छलफल जारी छ’, उनले भने, ‘चाँडै नै रिजल्ट आउँछ ।’ उनले सरकारले जनभावना समेटेर समृद्ध प्रदेश बनाउने गरी बजेट ल्याउने बताए ।