नयाँ बजेटको तयारी धमाधम

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नयाँ बजेट निर्माणको तयारीलाई तिव्र पारेको छ । बजेटका लागि अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । मन्त्रालयगत छलफल, योजना छनोट, सिलिङ तोक्न लगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालका सचिव केदारनाथ शर्माले बजेट निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको बताए ।

Advertisement

‘केही समय विभागी मन्त्री नहुँदा हामीलाई केही समस्या भएको थियो, अहिले मन्त्री पाएका छौं, मन्त्रीज्यूको सल्लाह, सुझाव र सहकार्यमा बजेट बनाउने काम भइरहेको छ’, उनले भने । लामो समय विनाविभागी मन्त्री रहेका धनबहादुर मास्कीलाई अघिल्लो हप्ता मात्रै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

Advertisement

बजेट निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित भएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि मास्कीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो । तर, अन्य विनाविभागी मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी भने अझै तोकिएको छैन । अन्य मन्त्रालयमा विभागी मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रीकै प्रतीक्षामा रहेको सचिवहरु बताउँछन् । सबैभन्दा धेरै बजेट जाने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सडक र पुल गरी झण्डै १ सयभन्दा धेरै बहुवर्षे ठेक्का लागेका छन् । तर, बजेट अभावमा धेरै योजना अलपत्र छन् । अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ ।

बजेट निर्माण गर्नुपर्ने समयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा अप्ठ्यारो भइरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । अहिले प्रदेश सबै मन्त्रालय बजेट निर्माणको काममा खटिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बजेट बनाउने मुख्य समयमा मन्त्री नहुँदा प्रक्रियागतरुपमा समस्या भएको बताए ।

विभागी मन्त्री नहुँदा प्रदेशका मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कुन मन्त्रालयमा कति बजेट छुट्याउने, कुन योजना समावस गर्ने, नियुक्त हुने मन्त्रीका प्राथमिकता कस्ता हुन्छन्, मन्त्रालयगत विशेष योजना के हुन् ? भन्ने अन्यौ कर्मचारीमा छ । मन्त्री हुँदा नीतिगत निर्णय गर्न जति सहज हुन्थ्यो, मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयहरु सम्हाल्दा सानोतिनो कुराका लागि मुख्यमन्त्रीलाई नै भेट्न त्यति सहज नहुने कर्मचारी बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्रीका काँधमा नौ मन्त्रालय छन्, जिम्मेवारी धेरै भएकाले भेट गर्नै सकस हुन्छ, भेटे पनि बुझाउन समस्या’, समाजिक मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘कर्मचारीमाथि निकै लोड परेको छ । काम गर्न धौधौ भइरहेको छ । कसरी व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने ? मन्त्री भएको भए सजिलो हुन्थ्यो ।’

सरकारले नयाँ बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दी लगायतका कारण राजश्व असुली प्रभावित हुने आँकलन गर्दै बजेट कटौती गर्न लागिएको आर्थिक मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । अहिले राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयारीको काम गरिरहेको छ । स्रोत अनुगमन समितिको बैठक बसेर गएको वर्षको बजेटको ८० प्रतिशतमात्रै बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गरिएको छ ।

प्रदेशमा अहिले प्रि–बजेटमा छलफल चलिरहेको छ । बजेट सीमा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषणराज भण्डारीले बताए । गत वर्ष रु ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट आएको थियो । तर, यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि–बजेटमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती भएमा रु ३४ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान छ ।

यस वर्ष नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि विगतका ठूला योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने सचिव शर्माले बताए । विगतका जस्ता साना योजना कटौती हुने छन् । समृद्धि, रोजगारी र गरिबी निवारण नै मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता रहेकाले यसकै सेरोफेरोमा बजेट आउने सम्भावना रहेको उनले बताए ।