प्रशासन धाउँदै मिटर ब्याज पीडित

पब्लिक कुरा
२०८० जेष्ठ ४

244 Share

परासी– लामो समयदेखि मिटर ब्याजका कारण आफ्नो सम्पती गुमाउन बाध्य पश्चिम नवलपरासीका सर्वसाधरण न्यायको आशमा जिल्ला प्रशासन धाउन थालेका छन् । अहिले जिल्ला प्रशासनमा मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनको उजुरी दिनेको भीड छ । साहुसित ऋण लिएका र साँवाभन्दा ब्याज बढी तिर्दासमेत मुक्ति नपाएका व्यक्ति धाउन थालेका हुन् ।

जग्गा दृष्टिबन्धक गरेर घरबारविहीन अवस्थामा पुगेका पीडितको मुहारमा हाँसो छैन । न्याय पाउने झिनो आशा बोकेर प्रशासनमा आएका पीडित धेरै खालका समस्यामा रुमल्लिएका छन् । जिल्लामा २०७७ चैतसम्म २ सय १० जना मिटरब्याज पीडितको आर्थिक लेनदेनको उजुरी परेको थियो । जसमध्ये ३८ वटा उजुरीको साहु र ऋणी राखेर समस्या समाधान भएको भए पनि अधिकांश उजुरीको विषयमा कानुनी झमेलाका कारण निराकरण हुन सकेको छैन ।

पछिल्लोपटक फेरि २०८० वैशाख १६ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले उजुरी सहायता कक्ष नै स्थापना गरेर धमाधम उजुरी लिइरहेको छ । प्रशासनका अनुसार पछिल्लोपटक १ हजार १ सय ५५ जना पीडितले उजुरी दिएका छन् भने एक जना ऋण लगानी गर्ने साहुले पनि रकम उठाइदिन निवेदन दिएका छन् । अहिले परेका उजुरीमा मिटरब्याज, ठगी र किर्ते कागज गरिएको बढी छ ।

अनलाइनमार्फत सोझै केन्द्रमा तथ्यांक सूचीकरण हुने र केन्द्रको आदेश अनुसार काम हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताए । उजुरी दिनका लागि गाउँगाउँबाट पीडितहरू जिल्ला प्रशासनमा आएका छन् । सहायता कक्ष नै स्थापना गरेर उजुरी लिने काम भएकाले पीडितलाई उजुरीका लागि सहज भएको छ । यसअघि पनि जिल्ला प्रशासनले उजुरी लिएर दुबै पक्षलाई छलफल गराएको भए पनि आवश्यक कानुनको अभावमा समस्या समाधान गर्न कठिनाइ परेको थियो ।

संकलन भएका उजुरी र निवेदन अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा अनलाइनमार्फत दर्ता गरिएको छ । सरकार पछिल्लो पटक मिटरब्याजविरुद्ध कानून नै ल्याएको छ । यसको कार्यालय खोलेको छ । सबै जिल्लामा उजुरी दिन आह्वान गरेको छ ।