April 20, 2024, Saturday
८ बैशाख २०८१, शनिबार

सुस्ताका दुःख उस्तै

परासी– पश्चिम नवलपरासीस्थित सुस्ता मुलुकमा दुःखको उदाहरण बनेको छ । धेरै सरकार फेरिए, त्यति नै धेरै सुस्ताका बासिन्दाले आश्वासन पाए । तर, उनीहरुले सुख कहिल्यै पाएनन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा सुस्तामा ४ सय परिवारको बस्ती बसाए । सीमा क्षेत्रमा यस्तो बस्ती निर्माण छिमेकी मुलुक भारतलाई हजम भएन । जसले गर्दा परम्परादेखि भारतले आफ्ना सीमा रक्षक मार्फत नेपालीपक्षलाई दुःख दिइरहेको छ ।

Advertisement

तत्कालीन राजाले सुस्ताको भूमि नेपालको नै हो भन्ने प्रमाणित गर्न सुस्तामा जग्गाधनी पुर्जा दिने सोंच ल्याएका थिए । उनले २०२७ सालमा नापी टोली खटाए । उक्त टोलीलाई भारतीय पक्षले यहाँबाट लखेटेका थिए । तैपनि सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर नापी गरेर पुर्जा वितरण गर्यो । २०३१ सालमा जग्गाधनी पुर्जा पाएर ढुक्क भएका स्थानीयलाई २०३४ सालमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेर बस्ती बगरमा परिणत गरिदियो ।

Advertisement

आफ्नो देशको भूमि रक्षाका लागि सिमा नाकामा दुःख गरिरहेका बासिन्दा कोही सुकुम्बासी बने भने कोहीको घरजग्गा बगरमा परिणत भयो । सरकारले सुरक्षित स्थानको लागिभन्दै नारायणी नदीवारि अधिकांश बाढीपीडितलाई स्थानान्तरण गर्यो । तर, खनजोत र वर्षभरि गरिखाने जग्गा नारायणी पारि हुँदा बिस्तारै विस्थापितहरू फेरि पुरानै थातथलो फर्किन थाले । सुस्ता–५ का ओमप्रकाश चौधरीका बुबा २०२२ सालमा सुस्तामा बसोबासका लागि आएका थिए । यही सुस्ता बस्तीमा हुर्किएका ओमप्रकाशले भारतीय ज्यादति र नेपाली पक्षको निरीहता धेरै देखेका छन् ।

उनका बुबाका नाममा रहेको तीन बिघा जग्गा अहिले पनि भारतीय पक्षले विवादित भन्दै खनजोत गर्न दिएको छैन । ‘जग्गाधनी पुर्जा पनि पाउनुभयो । तर, २०६२ सालदेखि खनजोत गर्न पाइएको छैन । भारतीय पक्षले खेती गर्न दिएको छैन । हाम्रो भूमि आफ्नो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘व्यवस्था फेरियो तर सुस्ताबासीको अवस्था फेरिएको छैन ।’

सुस्ताको नाम नसुन्ने विरलै छन् । समय– समयमा भारतीय एसएसबीको ज्यादती र नेपाली भूमि अतिक्रमणको प्रयास हुँदा सुस्ता राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा आउने गर्छ । नेपाली राजनीतिमा चर्चामा रहेका र सत्तामा पुगेका अधिकांश शीर्ष नेता र विद्यार्थी अगुवाहरूले यस भूमिमा चर्को भाषण गरिसकेका छन् । अहिले पनि हप्तामा पाँच–सातवटा संघसंस्था र व्यक्तिगतरूपमा पनि सुस्ताबासीको समस्या बुझ्न विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू डुंगाको यात्रा गर्दै सुस्ता पुग्ने गर्छन् ।

सुस्ताबासीले यसरी आफ्नो पिरमर्का सुनाउन लागेको वर्षौं भइसक्यो । स्थानीय सरकार आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र विद्युतका क्षेत्रमा केही काम भएको छ तर भारतीय पक्षको दादागिरी रोक्न र लालपुर्जा भएको जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल नै नगरेको सुस्ता अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले बताए । अहिले पनि प्रसुति सेवादेखि सामान्य रोगको उपचार गराउन नारायणी नदीमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर सदरमुकाम परासी आउनुपर्ने बाध्यता छ । रातको समयमा डुंगा पनि नचल्ने भएकाले जंगलको बाटो हुँदै एसएसबीको कडा चेकजाँच छिचोल्दै भारतीय अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय छन् ।

‘हामी वर्षौंदेखि नेपाली भूमि जोगाउन सीमामा संघर्ष गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, हामीलाई राज्यले गुमेको भूमि फिर्ता र विकासको सुविधा दिएको छैन । समस्यामात्र सुनेर जाने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीका कारण सुस्ताबासीले नेता र सरकारको आश्वासनमा विश्वास गर्न छोडेका छन् ।’ सुस्ता पुग्न अहिले पनि ठाडीघाटबाट करिब आधा घण्टा डुंगामा यात्रा गर्नुपर्छ । सवारी साधन र अन्नपात पनि डुंगामार्फत नै वारिपारि गराउनु स्थानीयको बाध्यता हो । नारायणी नदी पारि भारतको विहार सीमासँग जोडिएको नेपाली भूमि सुस्ता पुग्न नेपालको एक मात्र बाटो जोखिमपूर्ण डुंगाको यात्रा हो ।

वर्षाको बेला नारायणी नदीमा उच्च बेगको बाढी आउने भएकाले भारतीय भूमि प्रयोग गर्न स्थानीय बाध्य छन् । नारायणी नदीमा पुल राख्न माग गरेको वर्षौं बिते पनि अहिलेसम्म यहाँ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छैन । नारायणी नदीमा ७ वर्षमा पनि झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीय जोखिमपूर्ण डुंगाको यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन् । लामो संघर्ष र आन्दोलन पछि पुल निर्माण गर्ने भने पनि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समयमा काम नगरी ठेकेदार फरार भएपछि झोलुंगे पुल अलपत्र परेको छ ।

तीनतर्फ नारायणी नदी र एकतर्फ भारतीय सिमाना रहेको सुस्ता पुग्नका लागि स्थलमार्ग छैन । वर्षौंदेखि नदीमा पुल निर्माणको आशा राखेका सुस्ताबासी सुरु भएको काम पनि समयमा नहुँदा चिन्तित भएका छन् । नदीमा पुल नहुँदा सुस्ताबासीलाई प्रशासनिक र औषधि उपचारका लागि भारतीय भूमि हुँदै हिंडडुल गर्नुपर्ने समस्या छ । २०७३ सालमा पुल निर्माणको काम सुरु भए पनि अहिलेसम्म जम्मा ६० प्रतिशतमात्र काम भएको छ । निर्माण कम्पनी दुईपटकसम्म काम रोकेर सम्पर्कविहीन भएपछि कामले तीव्रता पाएको छैन । २०७३ पुसमा सुरु भएर २०७५ पुसमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले काम हुन नसकेको सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले बताए ।

१ किलोमिटर ५ सय ७१ मिटर लम्बाइको निर्माणाधीन पुलको १४ वटा पिलर मध्ये १० वटा मात्रनिर्माण भएका छन् । पुलनि र्माणका लागि त्रिशूली आश्रय जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले २७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । स्थानीयले काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम सुरु गर्नमाग गरेका छन् । १ किलोमिटर ५ सय ७१ मिटर लम्बाइर १ दशमलव ६ मिटर फराकिलो पुल निर्माणका लागि
ठेकेदार कम्पनीले २७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो ।

सुस्ता गाउँपालिका–५, सुस्ताका अधिकांश स्थानीय नागरिकताविहीन छन् । करिब पाँच सय घरधुरी रहेको यस बस्तीमा अधिकांशको नागरिकता छैन । २०४० सालमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा पसेर अतिक्रमण गर्ने, स्थानीयलाई दुव्र्यवहार गर्न खोज्दा सुस्ताबासीले भारतीय सैनिकलाई लखेटेका थिए । त्यसैलाई कारण बनाएर १०–१५ जना युवालाई तत्कालीन समयमा भारतले वारेन्ट जारी गरेर जुनसुकै समयमा पनि पक्राउ गर्न सीमा सुरक्षा बललाई निर्देशन दिएको थियो । ‘सीमाका लागि लड्ने हामीलाई नै नागरिकता नदिनु दुःखद हो,’ स्थानीय मुन्ना खाँले भने, ‘सत्यतथ्य बुझेर प्रक्रिया पूरा भएका नेपालीले नागरिकता पाउनु पर्छ ।’

करिब पाँच सय घरधुरी रहेको सुस्तामा ३ सय ५० जनामात्र मतदाता रहेका छन् । वर्षौंदेखि बसोबास गरेर पनि यहाँका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । सुस्तामा अहिले सोलार प्यानलमार्फत बिजुली पुगेको छ । अधिकांश सडक पक्की बनेका छन् । तर, नेपाल–भारत सीमामा सीमा स्तम्भ नहुँदा समस्या छ । जसले गर्दा नेपाल र भारतबीच पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । ‘हामीले सुस्तामा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने योजना बनाएका छौं । नागरिकता समस्या बढी छ । त्यो केन्द्रीय सरकारले गर्ने काम भयो । हामीले सहजीकरण गर्ने छौं,’ सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘सीमास्तम्भ नै नहुँदा बढी समस्या छ । व्यवस्था फेरिए पनि सुस्ताको अवस्था फेर्नका लागि सरकार गम्भीर भएको पाइँदैन ।’

पश्चिमन वलपरासीको नेपाल–भारत सीमामा रहेका १६ वटा सीमास्तम्भ छन् । जिल्लाको सनहीदेखि कुडियासम्म १६ वटा सीमास्तम्भ भए पनि सुस्ताको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमास्तम्भ छैनन् । सीमास्तम्भ नभएका ठाउँमा खोला, रुख वा अन्य जैविक सिमानाको भर पर्दा जोतभोगका विषयमा सीमावर्तीका नागरिकबीच पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ । नेपाल–भारतको विवादित भूमिमा एउटा सिमलको रुखलाई आधार मानिंदै आएको छ । सो स्थानमा सीमास्तम्भ निर्माणका लागि विवाद समाधान हुनुपर्ने भए पनि वर्षौंदेखि विवादको कारण स्तम्भ निर्माण हुन सकेको छैन । जीर्ण रहेका स्तम्भ र दुई वर्ष अगाडि मर्मतसम्भार गरेपछि अहिले दुवै देशका सीमा सुरक्षाकर्मीले संयुक्त गस्ती गरेर संरक्षण गर्दै आइरहेका छन् । नेपालले बिजोर र भारतले जोर नम्बर भएका स्तम्भ मर्मत गर्दै आएका छन् । सीमा स्तम्भ भएको क्षेत्रमा विवाद नभए पनि सुस्तामा भने स्तम्भ नहुँदा समय–समयमा सीमावर्ती स्थानीयवीच विवाद हुने गरेको छ ।