प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्र (देउखुरी उपत्याका) मा रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी गरिएको छ । यसका लागि सरकारले एक समिति समेत बनाएको छ । लामो समयदेखि स्थानीयको जग्गा सरकारले रोक्का राखेपछि समस्यामा पर्दै आएका थिए । जग्गा फुकुवाको माग राख्दै पछिल्लो समय आन्दोलन हुँदै आएको थियो । आन्दोलनरत पक्षको माग सुनुवाई गर्दै सरकारले समिति बनाए पछि आन्दोलनरत पक्षले तत्काललाई विरोधका कार्यक्रम स्थगित समेत गरेका छन् ।

Advertisement

आन्दोलनरत पक्षसँग प्रदेश राजधानी देउखुरीमा भएको छलफलमा एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा सम्बन्धि प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने सहमती भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाको विषयमा समिति बनाएर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने भएपसिछ आन्दोलनरत पक्ष मत्थर भएको छ ।

Advertisement

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा हुनुअघि २०७७ असोज १६ गते सरकारले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समय रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा नभएपछि वैशाख १९ गतेदेखि नागरिक जनदबाव तथा संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीयले अनशन थालेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मन्त्री धनबहादुर मास्की संयोजक रहेको जग्गा फुकुवाको लागी आवश्यक पहल र सिफारिसको लागी समिति गठन गरेर आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेको थियो । उक्त समितिले जग्गा फुकुवाको विकल्पहरूमा छलफल गर्ने र निकास निकाल्न प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने योजना बनाइएको छ ।

समितिमा पूर्व न्याय परिषद् सदस्य तथा जग्गा एकीकरण विज्ञ पदम वैद्धिक, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेल, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेल सदस्य छन् । शंकर गौतमको नेतृत्वमा रहेको संघर्ष समितिले जग्गा फुकुवा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने अडान राख्दै आएको थियो । तर, सरकार लचिलो भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको गौतमले जनाए । उनले माग पूरा नभए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।