बजेट विवादः लुम्बिनीका अर्थमन्त्री कार्कीद्वारा प्रदेश सभामा क्षमायाचना

Advertisement

भैरहवा–आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट चरम विवादमा परेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले औपचारिक रूपमैं क्षमायाचना गरेका छन् ।

Advertisement

बजेट बनाउने क्रममा उनी गत बर्षपनि बिवादमा परेका थिए । सोमबार बसेको प्रदेश सभाको १३औं बैठकको रोष्ट्रममा उभिएर मन्त्री कार्कीले बजेट निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै माफी मागेका हुन् । मन्त्रीले गल्ती स्वीकार गरेपछि मात्रै बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढेको छ ।

मन्त्री कार्कीले यस वर्ष पनि गल्ती दोहोरिएको स्वीकार गरे । गत वर्ष पनि बजेट बनाउँदा केही योजना छुटेको र यस वर्ष पनि प्राविधिक रुपमा विशेष गरी बर्दियामा छुट्न गएको उनले बताए । ‘अन्य तर्फ पनि साना योजना छुटेका छन्,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘त्रुटि भएका छन् । त्यसैले मैले सबैसँग क्षमा माग्दै त्रुटिलाई सच्याएर बजेटमा सम्बोधन गर्ने जानकारी गराउँछु ।’ मन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत असार १ गते ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । तर, बजेटको रातो किताब सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीले शक्तिको दुरुपयोग गरी बजेट आफ्नै क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको खुलासा भएको थियो ।

मन्त्री कार्कीले पुँजीगत बजेटमध्ये १०४ वटा योजनाका लागि २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आफ्नै पालिका गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका लागि मात्र विनियोजन गरेका थिए । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–६ का स्थायी बासिन्दा रहेका मन्त्रीले सोही गाउँपालिकाका लागि २४ करोड २६ लाख र आफ्नै वडामा मात्र ५ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजना पारेका थिए । मन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रेम पुनको गृहवडा गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ मा समेत अत्याधिक बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्न खत्रीको बाँकेको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र झण्डै ४० करोड बजेट देखिएपछि र बर्दिया लगायतका जिल्लामा प्रदेश सभा सदस्यकै योजनाहरू शून्य पारिएपछि बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको थियो ।

सोमबारको मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश सत्ता पक्षका सांसदहरूले आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । समग्र लुम्बिनी प्रदेशको सम्बृद्धि उन्मुख नभएको, सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तअनुरुप नभएको भन्दै बजेट पुनर्लेखनको माग गरिएको छ । मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा सहभागी हुने अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सभा बैठकबाटै आर्थिक मामिला मन्त्रीको राजिनामा माग गरेका छन् ।

सांसदहरूको तीव्र विरोध र बजेट नै फेल हुने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा आर्थिक मामिला मन्त्री कार्की सहितले असन्तुष्ट सांसदहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । असन्तुष्ट पक्ष बजेट छलफलमा सहभागी हुन सहमत भएपछि आइतबार प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको ११औं बैठकमा मन्त्री कार्कीले विनियोजन विधेयक पेस गरेका थिए ।