नीति तथा कार्यक्रमः निजी क्षेत्रमा उत्साह र आशंका दुबै

Advertisement

भैरहवा– निजी क्षेत्रले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । रुपन्देहीका उद्योगी–व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका पदाधिकारीहरुले प्रविधिको प्रयोगदेखि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने विषयवस्तु समेटिएको भन्दै आफूहरु वर्तमान सरकारसँग आशावादी रहेको जनाएका छन् ।

Advertisement

सोमबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८३–२०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आर्थिक सुधार, सुशासन, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, रोजगार र लगानी अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आइटी क्षेत्रको विकासदेखि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा जोड दिइनु सकारात्मक पक्ष हो’, नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘सुशासनका कुरा पनि समेटिएका छन् । अब ती योजना बजेटमा समेटिनु पर्छ ।’

सरकारले राम्रो पहल कदमी गर्ने प्रयास गरेको जनाउँदै बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा उठाएका विषयवस्तु समेटिए आर्थिक विकास र उद्योग–व्यवसायको प्रबद्र्धन हुने विश्वास शर्माको छ । उद्योग, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न कर प्रणाली सुधार, प्रशासनिक झन्झट घटाउने तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने योजना अघि सार्नु निकै राम्रो पक्ष मान्नु पर्ने उपाध्ध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी लगायत धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरुको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रबद्र्धन गरिने जनाइएको छ । ‘भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल संचालनमा जोड दिइएको छ । यसले लामो समयदेखि विमानस्थललाई लक्षित गरी लगानी गरेका व्यवसायी उत्साहित छन्’, सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले भने, ‘कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुनुर्यो । लुम्बिनीको पर्यटकीय विकास जरुरी छ । यसमा सरकारले पहल गर्ने जनाएको छ ।’

संघका अध्यक्ष आचार्यले निजी क्षेत्रमा धेरै आशा पलयाको जनाए । ‘तर, सधैं नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या विगतदेखि नै छ । यसपटक पनि त्यस्तै हुने हो की भन्ने हामीहरुमा आशंका छ । हाम्रो आशंका सही नहोस्’, उनले भने, ‘भोलिका दिनमा कार्यान्वयन भयो भने बल्ल हामी विश्वास गर्छौं ।’

नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न डिजिटल प्रणालीको विस्तार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रणाली लागू गर्ने विषयलाई समेटिएकोमा व्यवसायी खुशी छन् । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र युवालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ ।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ, रुपन्देहीका महासचिव प्रितम रौनियारले मूल्यबृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमै हुनुपर्ने कुराहरु प्रष्ट नीति तथा कार्यक्रममा नआएको गुनासो गरे । ‘निर्माण क्षेत्रले सरकारी कार्यालयदेखि भुक्तानीसम्म झन्झट भोगिरहेको छ’, उनले भने, ‘यी कुरा समेटिएनन् । यसैले त्यति राम्रो हामीले मानेका छैनौं । तर, सरकारले सुधार गर्छ भन्ने आशा भने छ ।’

कतिपय व्यवसायीले नीति र कार्यक्रमहरु विश्वास गर्न लायक नभएको पनि तर्क गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यवसायिक बनाउन आधुनिक कृषि प्रणाली, सिंचाई विस्तार, मल–बीउको सहज उपलब्धता तथा कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने योजना समेटिएको छ । किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, कृषि बीमा प्रभावकारी बनाउने तथा कृषि उपजको भण्डारण र प्रशोधनमा लगानी बढाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

चेम्बर अफ कमर्स, रुपन्देहीका अध्यक्ष सचिन रोक्काले भने नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र समेटेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । ‘अहिले विश्व डिजिटलाइजेसनमा गएको छ, सरकारले यो क्षेत्र समेटेको छ’, उनले भने, ‘पर्यटन विकास, कृषि र व्यवसायीको उत्थान, युवा पलायन रोक्ने कुरा आएका छन् । यो राम्रो पक्ष हो ।’

नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, अस्पताल स्तरोन्नति, औषधि उपलब्धता तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रचार–प्रसार गर्ने योजना समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक पुनरुत्थान, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य बोकेकोमा व्यवसायी उत्साहित छन् । तर, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष त्रिभुवनदत्त मिश्राले नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी रहेको जनाए । ‘केही उत्साहित छौं भने केही निरास पनि छौं’, उनले भने, ‘सुस्त आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको छ, यो सकारात्मक हो । तर, निर्माण व्यवसायीलाई राज्यबाट भइरहेको धरपकडबारे भने चिन्तित छौं ।’ उनले निर्माण व्यवसायीको संरक्षणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका माहसचिव विनय ज्ञवालीले अहिलेको अवस्थामा निर्माण क्षेत्रको अवस्था नाजुक रहेको जनाए । ‘अहिले निर्माण सामाग्रीको अभाव छ । यसले गर्दा काम गर्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘राज्यले काम गर भन्छ । तर, निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउँदैन र मुल्यबृद्धि रोक्नमा ध्यान दिएको छैन । यसैले निर्माण व्यवसायी उत्साहित हुने अवस्था नरहेको उनले बताए ।