सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई पार्टीले ह्वीप लगाउन नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिएको हस्ताक्षरमा कुनै ह्वीप नलाग्ने फैसला सुनाएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । ७६(४) को प्रक्रियामा नगएकाले ओलीले गरेको ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (५) मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय पनि सर्वोच्चले…
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ । फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ…
सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो । गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति...
प्रतिनिधिसभा पुनः पुनःस्थापना भएको छ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपल्ट विघटन गरेको संसद् फेरि ब्युँताइदिएको हो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन सम्बन्धी परेको रिटको फैसला अहिले न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सुनाइरहेका छन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले रिट...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सम्भवतः त आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउनेछ । गएको जेठ ८ गते मध्यराति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा गएको यही असार २१ गते नै पक्ष, विपक्ष र अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस सकिएको...
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगमा दर्ता गरिएको निवेदन नै खारेज गरिदिएको छ । आयोगको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक र कानुनी दुवै नजरबाट माओवादी केन्द्र वैध रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । माओवादी केन्द्रबाट कारबाही...
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरिएपछि उसका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो। तर सहभागी भएको केही...
सत्तारूढ एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नगरी मौन बस्ने सहमति भएको छ। विवाद मिलाउन निरन्तर वार्तामा जुटेका ओली र नेपाल पक्षका नेताहरूबीच यस्तो सहमति भएको हो। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी...
नेपाली काँग्रेसको आसन्न केन्द्रीय महाधिवेशनमा सभापतिका आकाङ्क्षी बढेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पार्टीभित्रका समूहलाई सकस पर्दै गएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै प्रतिस्पर्धी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहलाई १४ औँ महाधिवेशनमा आफ्ना समूहबाट सर्वसम्मत सभापतिमा एक जना उम्मेदवार बनाउन...
