कपिलवस्तुमा दुई गाउँपालिकामा विवाद र तयारी अभावले बजेट रोेकियो

Advertisement

कपिलवस्तु–स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र कपिलवस्तुका दुई स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।

Advertisement

ऐन अनुसार असार १० गतेभित्रै गाउँ वा नगर सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि शुद्धोधन र मायाँदेवी गाउँपालिकाले यस पटक पनि समयमै बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

शुद्धोधन गाउँपालिकामा समयमै बजेट नआउने समस्या पुरानै हो । विगत तीन वर्षदेखि असोज महिनामा मात्र बजेट ल्याउने गरेको शुद्धोधनमा यस वर्ष पनि जनप्रतिनिधिहरू बीचको आपसी खिचातानी र प्रशासनिक अस्थिरताका कारण बजेट प्रभावित भएको छ । एकै वर्षमा दुई देखि तीन जनासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा पालिकाको कामकारबाही ठप्प प्रायः बनेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेससरण चौधरीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट निर्माणमा समस्या भएको बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयले बिहीबार मात्र गाउँपालिकाकै प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत ईश्वरी न्यौपानेलाई तत्कालका लागि आर्थिक अधिकारसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अख्तियारी दिएकाले अब छिट्टै कार्यपालिका बैठक बसेर नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिने छ’ उनको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधिहरू भने अध्यक्षको दाबीप्रति सहमत छैनन् । शुद्धोधन–४ का वडाध्यक्ष नरेश यादवले प्रशासनिक अधिकृत नभएको बहानामा अन्य आवश्यक तयारी समेत नगरिएको आरोप लगाए । बस्ती र टोलस्तरमा योजना छनोटका लागि सुरुवाती काम समेत हुन नसकेको र गाउँसभाको तयारीका लागि जसरी काम हुनुपथ्र्यो, त्यो नभएको उनको भनाइ छ । ‘मिटिङ बोलाउने र छलफल गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षको हो, तर आधारभूत काम समेत गरिएको छैन’ उनको आरोप छ ।

मायादेवी गाउँपालिकाले पनि समयमै बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेन । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र यादवले गाउँपालिका अध्यक्ष बलिउद्दिन मुसलमान बिरामी परेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा कामको चाप बढी भएकाले बजेट ल्याउन नसकिएको जानकारी दिए ।

उनले बिहीबार नै कार्यपालिकाको बैठक राखेर आगामी साता गाउँसभा आह्वान गर्ने निर्णय गरिने बताए । यद्यपि, बजेट रोकिनुको पछाडि आन्तरिक असमझदारी मुख्य कारण रहेको बुझिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष बलिउद्दिन मुसलमानले वडाध्यक्षहरूले पालिकाको एकीकृत विकासभन्दा आफ्नै वडा र अनुकुलतामा बजेट पार्न अनावश्यक दबाब दिएको गुनासो गरे । वडाध्यक्षहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र दबाबका कारण आपसी समन्वय हुन नसक्दा समयमै बजेट ल्याउन बाधा पुगेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षको विकास निर्माण, राजस्व संकलन तथा दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । कानुनले तोकेको सीमा नाघेर बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको सुशासन र जवाफदेहितामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।