जेठ ९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै लुम्बिनी सरकार

Advertisement

बुटवल– प्रदेश सरकार अहिले नीति तथा कार्यक्रको तयारीमा जुटेका छन् । यसैक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनको दोस्रो बैठक बिहीबार आह्वान गरेको छ । दोस्रो बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस हुने जनाएको छ ।

Advertisement

सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन, डिजिटल प्रविधि, पर्यटन, रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर नीति कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ । कृषिमा सुधारका प्रयास गर्नेदेखि जनताको आकांक्षा जोड्ने कार्यक्रमहरूले पनि प्राथमिकता पाएका छन् । सेवा प्रवाह पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर आगामी साउनदेखि प्रदेशमा ८ मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने विषय पनि सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट दुवैमा जोडेर अघि बढाउन लागेको छ ।

त्यस्तै सेवाग्राहीको मुख्य भीड हुने गरेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने गरी भएको सरकारको निर्णयलाई पनि आगामी आवको साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति कार्यक्रममै समावेश भएर आउने भएको छ ।

नीति कार्यक्रमले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र ठूला परियोजनाहरूका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम बनाइरहेको छ । मन्त्रालयहरूले दिएका नीति कार्यक्रमका सुझावलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल, प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं विकासविज्ञ नहकुल केसीलगायतको टिमले अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेको छ ।

सरकारले ३० लाखभन्दा माथिका सबै योजनालाई आगामी वर्ष आयोजना बैंकमार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका आधारमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि सरकारले आगामी बजेट यथार्थभन्दा एक अंक पनि नबढ्ने गरी ल्याउने भएकाले त्यही अनुसारको नीति कार्यक्रम र योजना छनोटमा ध्यान दिन मन्त्री, योजना आयोग र सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले चालु आवमा जस्तै आगामी वर्षको बजेट पनि कृषि, पर्यटन र सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने गरी तयार गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा गत वर्ष अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरेको रुकुम पूर्वमा उत्पादन भइरहेका आलु र लसुनलाई पूर्ण अर्गानिक बस्तु घोषणा गर्ने गरी नीति अघि सारेको छ ।

त्यसका लागि रुकुम पूर्व अर्गानिक मापदण्डका सबै सूचकमा पास भएको सरकारको दाबी छ । त्यस्तै आगामी वर्ष भैंसीमा लाग्ने खोरेत मुक्त प्रदेश बनाउने अभियान सुरु गर्ने भएको छ । त्यसका लागि हुलाकी राजमार्ग लक्षित बर्दियादेखि पश्चिम नवलपरासीसम्म भैंसी पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।