ग्रामीण विकासका लागि पूर्वाधारको महत्व

वि.सं. २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू यहाँको ग्रामीण विकासमा अग्रसर भए । यसै सन्दर्भमा वि.सं. २००९ मा त्रिभुवन ग्रामीण विकासका कार्यक्रम सुरु गरियो ।

Advertisement

ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता प्रदान गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई तालिम दिनका लागि विभिन्न ठाउँमा चारवटा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरियो । योबाहेक विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र उद्योगसम्बन्धी गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गरियो ।

Advertisement

वि.सं. २०११ मा अमेरिकी सरकारको प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरु गरियो । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकासका गतिविधिहरूमा जनचासो र सहभागिता बढाउनु थियो ।

वि.सं. २०१७ मा नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु गरियो, जसको प्रमुख उद्देश्य नै ग्रामीण विकास गर्नु थियो । उक्त व्यवस्थाको अवधिमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, भूमिसुधार कार्यक्रम र राष्ट्रिय विकास सेवाजस्ता ग्रामीणमुखी कार्यक्रमहरू तय गरी सञ्चालन गरिएको थियो ।

वि.सं. २०१७ देखि २०४६ सालसम्म यहाँ ग्रामीण विकासको नाममा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिए, जसमध्ये दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाडी यातायात विकास परियोजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम उल्लेखनीय छन् । यी सबै कार्यक्रम ग्रामीण विकासका लागि समर्पित थिए ।

वि.सं. २०५२ मा थालनी गरिएको आन्तरिक द्वन्द्वले यहाँको ग्रामीण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो । उक्त द्वन्द्वको लामो अवधिमा यहाँको भौतिक संरचना मात्र तहसनहस नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्यो ।
हालसम्म पनि यहाँका ग्रामीण बासिन्दाको मुख्य पेसा कृषि हो । परन्तु विगतमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन र शासकहरूमा पात्र परिवर्तन गर्नाले यहाँ कृषि विकास हुन सकेन । परिणामतः अझै पनि उक्त क्षेत्रमा गरिबी विद्यमान छ । ग्रामीण विकासका लागि गरिबी निवारण गर्न आवश्यक छ, जसका लागि कृषि, सिँचाइ, उद्योग र जलविद्युत्को ठोस विकास गर्न जरुरी छ ।

वस्तुतः खाद्य सुरक्षा अधिकार सुरक्षित गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी न्यून गर्न यहाँ धेरै संख्यामा रहेका गरिब कृषक परिवारहरूको आयस्तर अभिवृद्धि गर्न एकातर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ भने अर्कातर्फ सहुलियत दरमा कृषि ऋण र कृषि सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै जलस्रोत छन्, जसको राम्ररी परिचालन गर्न सके कृषि, सिँचाइ, उद्योग आदिमा ठोस विकास भई ग्रामीण विकासले फड्को मार्नेछ । त्यतिमात्र होइन, जलस्रोतको उपयोगबाट जलमार्गको विकास भई ग्रामीण विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्नेछ ।

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हुनाले यहाँको सर्वाङ्गीण विकासका लागि ग्रामीण विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ । तर, विडम्बना त के छ भने यहाँ संस्थागत विकास अभ्यास थालिएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँको ग्रामीण क्षेत्रको ठोस विकास हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण पूर्वाधार विकासको कमी नै हो ।

विगतमा सडक सञ्जाल जोडिएपछि ग्रामीण विकास हुन्छ भन्ने सोच त राखियो, तर सडकमा पनि भरपर्दा पूर्वाधार बनाउने सोच पुगेन । हालसम्म पनि यहाँको राष्ट्रिय राजमार्ग मुस्किलले दुई लेनका मात्र छन् । सहायक राजमार्गहरूको अवस्था झन् दयनीय छ ।
विशेषतः यहाँ सडकको पूर्वाधार दुई निकायबाट निर्माण गरिने प्रचलन छ, पहिलो सडक विभाग र दोस्रो स्थानीय तह । स्थानीय तहमा विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा ग्रामीण सडक र कृषि सडक बन्ने गरेको भए पनि पर्याप्त छैन । उक्त सडकहरूको मर्मत सम्भार एक गम्भीर समस्या भएको छ ।

वर्तमान समयमा जनसहभागितामूलक विकासका नाममा ग्रामीण सडक बनाउने प्रयासमा यहाँका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा अवैज्ञानिक तरिकाले डोजर र स्काभेटरजस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर वातावरणमा क्षति पुग्ने गरी डाँडापाखा तथा नदीकिनारमा मात्र होइन, स्थानीय जनतासँग सल्लाह नै नगरी व्यक्तिगत जग्गाजमिन खोतल्ने तथा खोस्रने प्रवृत्ति बढेको छ । फलतः पहिरोसहितको वातावरणीय विनाश त बढेको छ नै, स्थानीय बासिन्दाहरू आ–आफ्ना स्थानीय तहले गरेका कामप्रति असन्तोष छन् ।

वास्तवमा एक अधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहहरूमार्फत निर्माण गरिएका झन्डै ६० हजार किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण तथा कृषि सडकमध्ये आधाभन्दा बढी प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्ता सडकहरूबाट यहाँको ग्रामीण विकासमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिँदैन ।

आज देश राजनीतिक मुद्दालाई किनारा लगाउँदै आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसको कार्यान्वयनको आरम्भ नै पूर्वाधार क्षेत्रबाट हुने भएकाले पूर्वाधारजन्य उद्योगहरूको स्थापना एवं विस्तार गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन भएको वर्तमान अवस्थामा आवश्यक गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न जरुरी छ ।

वास्तवमा विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्रीहरू विदेशबाट झिकाउँदा एकातर्फ व्यापारघाटा बढ्छ भने अर्कातर्फ स्वदेशी उद्योग फस्टाउन पाउँदैन । यसैले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन वर्तमान सरकारले यस्ता उद्योगहरूको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धनमा जोड दिन नितान्त आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा केही दातृ निकायहरूको सक्रिय सहयोगमा केही स्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं–धुलिखेल, बुटवल र वीरगञ्जलगायत अन्य केही स्थानमा स्तरोन्नति गरिएका सडक पूर्वाधारहरू नमुनायोग्य छन् । यस्ता पूर्वाधार विकासका कार्यलाई नमुनामा मात्र सीमित नराखी अन्य क्षेत्रहरूमा पनि दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन सके भविष्यमा त्यसको प्रभाव ग्रामीण अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।

वस्तुतः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा केही वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएका काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सकिएमा यहाँको ग्रामीण विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

नेपालजस्तो हिमाल र पहाड भएको देशको ग्रामीण विकासका लागि सुरुङ मार्गको धेरै महत्व छ । सडकका लागि मात्र होइन, जलविद्युत् तथा सिँचाइ विकासका लागि पनि सुरुङमार्ग उपयोगी हुनेछ । त्यसैले लागत तथा लाभको हिसाब गर्दा यस्तो मार्ग निर्माणमा सक्रियताको जरुरी छ ।

हालसम्म यहाँको भौतिक पूर्वाधारको नयाँ आयामका रूपमा नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिलान्यास भएको छ । कुल २२ अर्बको लागतमा यो आयोजना आगामी ४२ महिनाभित्र सम्पन्न भएपछि ४ किलोमिटर दूरी छोटो हुनेछ । दुईवटा आकाशे पुलसहितको उक्त सुरुङ निर्माणपछि यहाँको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाम मात्र नथपिई ग्रामीण विकासमा पनि ठूलो सघाउ हुनेछ ।

केही समयअघि यहाँको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण परिसूचक र तथ्याङ्कहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका देशका रूपमा रूपान्तरण हुँदै समुन्नत तथा समृद्ध समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, यो लक्ष्य परिपूर्तिका लागि एकातर्फ आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न जरुरी छ भने अर्कातर्फ गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र स्थानीय निकायहरूको पनि सक्रिय सहयोग अपरिहार्य छ ।

पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ । पछिल्लो वर्षमा पनि यही प्रवृत्तिमा खर्च भइरहेको छ । वस्तुतः नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार हो । तर, सरकारले पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन समस्याहरू विद्यमान छन् । उक्त आयोजनाहरूको उपयुक्त किसिमबाट अनुगमन नहुँदा पनि समस्या समाधान गर्न नसकिएको हो ।

वास्तवमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि सम्बन्धित सबैले स्वामित्व लिने गरी योजना तर्जुमा गरेमा यी समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ । गरिबी न्यून गर्दै सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्दै सन् २०३० सम्म अति कमविकसित देशको सूचीबाट मध्यम आयस्तर देशको रूपमा स्तरोन्नति हुन धेरै लगानी गर्न आवश्यक छ । विशेषतः १५ औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विपुल धनराशि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बाह्य लगानीको नितान्त आवश्यक छ ।

यहाँ वैदिशिक लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने सुधारमा कानुनी नियमनकारी र संस्थागत प्रारूपलाई सबल बनाउनुपर्ने, सरकारले आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि योजना तर्जुमा, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोतसाधन बाँडफाड र सुनिश्चितताका लागि सुधार गर्नुपर्ने, विभिन्न किसिमका ऊर्जा उत्पादनका लागि लामो समयसम्म पनि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता वृद्धि गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी वृद्धिका सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने जस्ता कामहरू तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ । -karobardaily