राज्यको बेवास्ताले बाल सुधार गृहका बालबालिकाको अवस्था दयनीय

Advertisement

भैरहवा—राज्यले बाल सुधार गृहहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । बालबालिकालाई भविष्यमा योग्य र दक्ष नागरिक बनाउने राज्यको नीति भए पनि उनीहरुलाई न्यूनतम पूर्वाधार र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न समेत सरकार असफल देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

Advertisement

नेपाल बाल कल्याण संस्था भैरहवा तथा एड्भोकेसी फोरम नेपालका पदाधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले हालै बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ आसमानपुरस्थित जयेन्दु बाल सुधार गृह र नौबस्ता बाल सुधार गृहको स्थलगत अवलोकन तथा समग्र अवस्थाबारे बालवालिका सहित विस्तृत छलफल गरेपछि सरोकारवालाले बाल सुधार गृहहरुको अवस्थामा तत्काल सरकारले सुधार ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल बाल कल्याण संस्थाका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मबहादुर खड्काले सरकारले बाल सुधार गृहमा रहेका प्रतिबालकलाई उपलब्ध गराउदै आएको दैनिक ७५० ग्राम चामल र नगद ८० रुपैयाँ अत्यन्तै अपर्याप्त रहेको बताए । ‘अहिले पनि सुधार गृहका बालबालिकालाई साँझ–बिहानको खाना र चियानास्ताको राम्रो प्रबन्ध मिलाउन समेत सरकार असफल छ’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘सुधार गृहका कर्मचारी र सरोकारवाला निकायहरू बालबालिकाको खानाकै लागि विभिन्न निकायमा सहयोग जुटाउँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

जयेन्दु बाल सुधार गृहमा अन्यको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार र मनोरञ्जन स्थल प्रशस्त भए पनि बालबालिकाका लागि आवश्यक खाना, अध्ययन र खेलकुद सामग्रीको चर्को अभाव रहेको टोलीको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

सुधार गृहमा रहेर अध्ययनकै क्रममा रहेका कतिपय बालकहरूले भर्ना शुल्क र शैक्षिक सामग्रीको अभावका कारण प्लस टु (कक्षा ११ र १२) तथा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । नेपालगन्ज उच्च अदालतको परमादेशअनुसार जयेन्दु बाल सुधार गृहमा प्राथमिक तहको विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हाल कक्षा १ मात्र सञ्चालनको स्वीकृति पाएको छ । सुधार गृहमा रहेका बालकहरूले शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालयमा पुस्तक, खेलकुद सामग्री, सकारात्मक सोंच विकास गराउने पुस्तक, सामग्री तथा सीपमूलक र आयमूलक तालिमको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् ।

एड्भोकेसी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकुमार गौडेलले लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका बाल सुधार गृहहरूको वास्तविक अवस्था बुझेर प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि पैरवी गर्न यो अध्ययन भ्रमण गरिएको जनाए । ‘बाल सुधार गृहलाई केवल बन्दी राख्ने स्थान नभई शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, सीप विकास र पुनःस्थापनामुखी केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । मुलुकभरि रहेका बाल सुधार गृहहरुको सुधार र त्यहा रहेका बालवालिकाको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो’ गौडेलले भने, ‘यसकालागि न्याय क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदाय सबैले पहलकदमी गर्न आवश्यकता देखिएको छ ।’

अधिवक्ता तथा एड्भोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतमले सुधार गृहमा रहेका बालकहरूलाई आत्मबोध गराउँदै अनुशासित र आत्मनिर्भर नागरिकका रूपमा समाजमा पुनःस्थापित गर्न सकिए मात्र बालन्याय प्रणालीको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुने बताए ।

केही समय अघिका तनावका घटनाहरूको तुलनामा हाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था सामान्य र शान्त रहेको दुईवटै बाल सुधार गृहका कर्मचारीहरूले अध्ययन टोलीलाई जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो समय त्यहाँ कुनै झगडा, तोडफोड वा आपराधिक गतिविधि नभएको र बालकहरू आपसी समझदारीमा बस्न थालेकाले वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ ।

राम्रो बानी व्यवहार र आचरणमा सुधार ल्याएमा तोकिएको कैद समय अवधिमा केही कटौती तथा मिनाहा हुने बिश्वास बालवालिकामा पर्न थालेपछि पछिल्लो समय सवै बाल सुधार गृहहरुको अवस्था शान्तपूर्ण हुन थालेको अध्ययन टोलीको निस्कर्ष छ ।

नेपाल बाल कल्याण संस्था रूपन्देहीले स्थापनाकाल देखिनै जोखिममा परेका, सर्कसमा प्रयोग गरिएका, बेवारिसे, गरिब, असहाय तथा अपाङ्गता भएका बालबालिका र आवश्यक बाल सुधार गृहहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।