मल छैन, उब्जाउ नभए पेट कसरी भर्छ ?

Advertisement

हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान राष्ट्र हो । देशको प्रमुख पेशा कृषि हो । र, किसान नै देशको गहना हुन् । तर, आफ्नो देशको पहिलो आवश्यकता बुझ्न नसकेको गैरजिम्मेवार सरकारले देशलाई दिनदिनै संकटमा धकेलिरहेको छ । आजसम्मको सबैभन्दा गम्भीर विषयमध्ये एक– मल व्यवस्थापन बनेको छ ।

Advertisement

किसान देशका अन्नदाता हुन्, तर उनीहरूलाई दुःखमा राखेर कसरी समृद्धि आउँछ ? नेपालमा कृषि उत्पादनका लागि वार्षिक रासायनिक मलको आवश्यकता करिब ११ लाख मेट्रिक टन छ । तर, सरकारले भारतलगायत अन्य देशबाट जम्मा ४ लाख मेट्रिक टन मात्र खरिद गरेको छ । झन त्यसमाथि नेपालमा कुनै पनि रासायनिक मल उत्पादन उद्योग छैन, त्यसैले अभाव हुनु स्वाभाविक भयो ।

मलको अभाव हुँदा किसानहरु बाध्य भएर भारतबाट अवैध रूपमा मल ल्याउनुपर्ने अवस्थामा छन् । यस क्रममा भारत र नेपाल दुबै देशका प्रहरीले किसानलाई लाठी–डण्डा प्रहार गर्ने, हतकडी लगाउने, कुख्यात अपराधीझैं थुनामा राख्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार गरेको प्रमाणहरू छन् ।

२–४ बोरा मलका लागि लाखौँ रुपैयाँ धरौटी राखेर मात्र जेलबाट निस्कन पाउने अवस्था– यो कस्तो विडम्बना हो ? यदि खेत बाँझो राखियो भने के खाएर पेट भर्छ भन्ने सामान्य कुराको जानकारी नभएका निर्लज्जहरु छन् । अहिले भारतमा पनि मल अभाव छ । यसैले भारतमा रु.३५० पर्ने मल नेपालमा रु.२५०० तिरेर मात्र ल्याउन पाइन्छ ।

सदनमा पटक–पटक यो समस्या उठाए पनि कुनै उपलब्धि छैन । चुनावअघि र अहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रहरी प्रशासनसँग बारम्बार विन्ती गर्दा पनि व्यवहारमा परिवर्तन आएको छैन । दिनहुँ झगडा, छलफल र समन्वय प्रयास गरे पनि समाधान भएको छैन । प्रदेश सरकारको वितरण प्रणाली गलत र विभेदपूर्ण छ– कहाँ कति आवश्यकता छ भन्ने वस्तुगत डेटा नै छैन ।

मल खरिदको टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न एक वर्षसम्म लाग्छ । त्यसमा झन टेन्डर पाएपछि पनि केही कम्पनीहरूले ३–३ वर्षसम्म मल नपुर्याउने गरेका छन् । यस्तो लापरबाही रोक्न सरकारले गम्भीर हुनैपर्छ, गफ र बेइमानी छोड्नुपर्छ । जनताको धैर्य सकिएको छ, नौटंकी बन्द गर्नुपर्छ ।

तत्कालका लागि मसँग भएका केही सुझावहरु छोटकरीमा
१) जबसम्म मल उत्पादन उद्योग स्थापना हुँदैन, तबसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर नयाँ मल खरिद ऐन लागू गर्नुपर्छ । टेन्डर प्रक्रिया परिमार्जन गरी २–३ महिनाभित्र खरिद सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
२) मल उत्पादन उद्योग स्थापनातर्फ लगानी र कार्य सुरु गर्नुपर्छ ।
३) वितरण प्रणाली सुधार– जहाँ खेती धेरै छ, त्यहाँ धेरै मल पठाउने; तराईमा आवश्यकता बढी छ भने त्यहाँ प्राथमिकता दिने, पहाडमा आवश्यकता अनुसार मात्र पठाउने ।
४) स्थानीय सरकारसँग सहकार्य– सहकारीमार्फत निष्पक्ष वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

म पनि त्यसै माटोमा जन्मिएको छु, जुन माटोले देशमै सबैभन्दा बढी कृषि उत्पादन दिन्छ । राजनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिए या नजोडिए पनि, आफ्ना क्षेत्र र गाउँका किसानको पीडा देखेर, माया गरेर सधैं उहाँहरूको समस्या समाधानमा तत्पर छु । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको कार्यालय अवलोकन र प्रमुखजीसँगको संवाद र समन्वयले केही समस्या समाधान हुन्छ तर पूर्ण समाधानका लागि हामी कुनै कसर र प्रयासमा कहिल्यै कमी नगर्ने प्रतिबद्ध छौं ।
(रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ (१) का लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य कन्हैया बानियाँको भनाई केही सम्पादनसहित)