गौतमबुद्ध विमानस्थल जग्गा प्रकरणः प्रशासनको मालपोतलाई प्रश्नै–प्रश्न

भैरहवा– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग र पर्खालभित्र रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएका बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले जिल्ला मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीलाई गम्भीर १० प्रश्न सोधेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै प्रश्नैप्रश्न तेर्साएका हुन् ।

Advertisement

फिल्डबुकमा रहेर पनि कसैको नाममा दर्ता नरहेको ७ वटा कित्ताको ४ विघा १७ कट्ठा ६ धुर जमिन मालपोत कार्यालयले गत बैशाख ८ गते सिद्धार्थनगर–५ का पर्वतराजकान्त मिश्रका नाममा दर्ता गरिदिएको थियो । मालपोतले अदालतको आदेश भन्दै विमानस्थलको धावनमार्ग र पर्खालभित्रको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिएपछि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको थियो ।

Advertisement

हदबन्दीका कारण ५८ वर्ष अघि सिद्धार्थनगर–१० की सुर्जा मिश्राइनले जमिन सोही ठाउँको काली मन्दिरलाई दिएकी थिइन् । तर, मिलोमतोमा अहिले जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । यसबारे स्थानीयले जिल्ला प्रशसनमा उजुरी दिएका थिए । यस्तै, विमानस्थल आयोजना कार्यालयले पनि प्रशासनमा जानकारी गराएको थियो । यसबारे अख्तियारले पनि छानविन थालेको छ ।

प्रशासनले उजुरुमाथि छानविन सुरु गरेको छ भने मालपोतलाई जवाफ दिन भन्दै प्रश्न सोधेको छ । प्रजिअ अर्यालले मालपोतको भूमिका शंकास्पद देखिएको जनाए । ‘यसबारे हामीले जवाफ माग गरेर प्रश्न सोधेका छौं’, उनले भने, ‘जवाफ के आउँछ, त्यसपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

प्रजिअको नेतृत्वमा रहने जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको सोमबारको बैठकले मिश्रलाई मुआब्जा नदिने निर्णय गरिसकेको छ । मिश्रले जग्गा दर्ता पछि गत बैशाख २७ मा आयोजना कार्यालयमा मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका थिए । यसपछि स्थानीयले हदबन्दीले मन्दिरको नाममा गएको जमिनमा चलखेल गरेर मिश्रको नाममा दर्ता गरिएको भन्दै आयोजनामा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि घटना बाहिर आएको थियो । भुजौली ९ (ख) कित्ता नं. ७, ३२, ६७ ६८, ९२ र ९४ को जमिन मालपोतले मिश्रका नाममा दर्ता गरेको छ ।

यस्ता छन् जिल्ला प्रशासनले मालपोतलाई सोधेका १० प्रश्न
१) निज मिश्रका नाममा दर्ता गरिएका माथि उल्लेखित कित्ता जग्गाहरू कुन प्रक्रिया अन्तर्गत (छुट दर्ता वा दा. खा. दर्ता) दर्ता गरिएका हुन ? यदि छुट दर्ता गरिएका हुन भने सोको लागि आवश्यक पूर्वशर्त पूरा भएका छन् ?
२) तत्कालीन अवस्थामा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम ७ नं. फाँटवारी भरी पेश गर्ने क्रममा जग्गाधनी स्वयंले ‘काली मन्दिरलाई भनी छाडेको’ जग्गाहरु ५८ वर्ष पछि आएर साविक जग्गा धनीका अंशियारका नाममा दा.खा. नामसारी अंशवण्डा हुने कानूनी आधार छ वा छैन ?
३) मालपोत ऐनको दफा ७ (३) मा प्रयुक्त व्यवस्था तर्फ विमर्श तथा विश्लेषण गरिएको थियो ?
४) स्वयं मालपोत कार्यालयबाट केही कित्ता दर्ता गरी अन्य कित्ताको हकमा पछि छानविन गर्ने भन्ने व्यहोराको निर्णय भएको (२०६४।१।१३) देखिन्छ । उक्त निर्णय र ताहाँ कार्यालयबाट २०८०।०१।०८ को निर्णय (पाना नं. १२) मा भनिएको ‘यी निवेदकको हकभोगको विषयमा बुझ्नु आवश्यक नपर्ने’ वाक्यांशहरु वीच संगती नहुनुको कारण के हो ? त्यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने कर्तव्य राष्ट्रसेवकको हुन्छ भन्ने तथ्यमा कुनै द्विविधा छ ?

५) कार्यालयको मोठ श्रेस्तामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको रुपमा तत् तत् कित्ता जग्गाहरु दर्ता देखिएनन् भन्ने आधारमा ती जग्गाको स्वामित्व अमुक व्यक्तिमा जानुपर्छ तथा जान्छ भनी व्याख्या गर्न मिल्ने कानूनी आधार के हो ?
६) ताहाँ कार्यालयका तर्फबाट उच्च अदातल तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा रुपन्देही जिल्ला जिल्ला अदालतबाट परमादेश जारी नभएको, निजले छुट दर्ताका लागि माग गरेका कित्ताहरु फिल्ड बुकमा कसैको नाम उल्लेख नभई खाली जनिएको हाल छुट दर्ता नखुलेको अवस्था भएकोले कारवाही अगाडि नबढाइएको भन्ने प्रतिउत्तर दावी लिइएको देखिन्छ । यस बीचमा सरकारले छुट दर्ता समेत नखुलाएको जग्गा प्रशासन सम्बद्ध कानूनी प्रावधानमा कुनै परिवर्तन नभएको अवस्थामा के कसरी छुट जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने वाध्यता आइपरेको हो ? खुलाउनु हनु ।
७) जग्गा दर्ताका क्रममा आधार मानिएको सम्मानित उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको फैसलामा ‘जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नुगराउनु’ भन्ने भएको तथ्य स्पष्ट नै छ । सो आदेशका आधारमा के के विषयहरु कार्यालयबाट बुझी निर्णयमा पुगिएको हो ? त्यसैगरी २०७८।९।८ मा जग्गाको स्वामित्वको विवादका सन्दर्भमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा भएको मिलापत्रबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न मिल्नेनमिल्ने विषय के हो ?
८) छुट दर्ता गर्ने निर्णयको अधिकारी कार्यालय प्रमुख नै हो वा विभागीय स्वीकृति आवश्यक पर्ने हो ? छुट दर्ता सिफारिस समिति गठन भई उक्त समितिबाट भएको सिफारिसका आधारमा दर्ताको निर्णय भएको हो वा अन्य विधिबाट ? यस्तो प्रकृतिको जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानून र जग्गा प्रशासन सम्बद्ध नीतिगत प्रारुपको अनुशरण भएको छ ? जग्गा छुट दर्ता कार्य नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपश्चात मात्र कार्यान्वयन हुने वा कार्यालय प्रमुखले चाहेको कुनै पनि समयमा ?
९) विगतमा आयोजनाको तर्फबाट मुआब्जा बुझी स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेका कित्ता जग्गाहरु समेत निज मिश्रका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ (९ क को कि.नं. २९) यस विषयमा कार्यालयको राय प्रतिक्रिया के छ ?

१०) यि जग्गाहरु दर्ता गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार, धार्मिक संघ संस्थाहरु, नागरिक समाज लगायतसँग छलफल राय परामर्श, सर्जमिन, सार्वजनिक सुनुवाई आदि गरी उनीहरुको सरोकार र चासो सम्बोधन गर्ने कार्य भएको हो वा होइन ?

सम्बन्धित समाचार पढ्नुस् :