माछा पालनको हब


भैरहवा– कुनै समय आयातित माछामा भर पर्नुपर्ने रुपन्देही अहिले माछापालनका लागि देशमै नमूना बनेको छ । परम्परागत अन्नबाली गर्ने किसान अभियानमुखी माछा पालनमा लागेपछि जिल्ला माछापालनमा नमूना बनेको हो । यसबाट किसानले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् भने जिल्ला माछामा आत्मनिर्भर मात्रै छैन, यहाँबाट बाहिरी जिल्लामा निर्यातसमेत भइरहेको छ ।
अभियानुमुखी छमाछापालनमा लागेका किसानलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत माछा सुपरजोनले थप सहयोग गरिरहेको छ । जसले गर्दा धेरै किसान व्यवसायिक माछापालनमा आकर्षित छन् । उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ देखि रुपन्देहीमा ७ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत माछा जोन सुरु भएको थियो ।
‘सुरुमा नयाँ परियोजना भएकाले धेरै किसान उत्साहित भएनन् । विस्तारै किसानले परियोजनाबारे बुझ्दै गए र व्यवसायिक माछापालनमा थप आकर्षित भए’, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कार्यान्वयन इकाई, रुपन्देहीका बरिष्ठ कृषि अधिकृत नारायण काफ्लेले भने, ‘अहिले धेरै ठाउँमा माछापालन छ, धेरै किसान आत्मनिर्भर बनेका छन्, परियोजनाले निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।’
किसान आकर्षित हुँदै जाँदा र परियोजना सफल बन्दै गएपछि अहिले रुपन्देहीमा माछा जोनबाट माछा सुपर जोन संचालित छ । परियोजनाबाट अनुदान पाइने तथा थोरै मिहिनत र समयमै नगद आम्दानी हुने भएकाले किसानहरु व्यवसायिक माछा पालनमा आकर्षित छन् । परम्परागत धान, गहुँको खेती गर्ने किसान माछापालनमा लागेका छन् भने कयौंले माछापालनसँगै जिउँदो माछा पसल र होटल, रेष्टुरेन्टसमेत संचालन गरेका छन् ।
शुद्धोधन गाउँपालिका–७ की मत्स्य कृषक सिर्जना थारुले परियोजनाको प्रोत्साहनले आफूहलाई माछापालनमा आकर्षित गराएको जनाइन् । ‘म विदेश गएर आएकी थिएँ’, उनले भनिन्, ‘माछापालनको सोंच थियो, परियोजना पोखरी खन्न अनुदान दियो, त्यसपछि व्यवसायिक माछा पालन गरिरहेकी छु ।’ उनले एक विगाहामा माछा पालन गरिरहेकी छन् । ‘वर्षामा पोखरीको डिल भत्किने समस्या थियो’, उनले भनिन्, ‘परियोजनाले पुनः सहयोग गर्यो, सिलपोलिङ गरेपछि त्यो समस्या पनि हटेको छ ।’ यस्ता सहयोगले धेरैलाई माछापालनमा आकर्षित गराएको उनले सुनाइन् ।
रुपन्देहीमा सुरुमा सियारी, शुद्धोधन, मायादेवी र गैडहवा गाउँपालिकामा माछा जोन कार्यक्रम लागू भएको थियो । अहिले क्षेत्र विस्तार गरी बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिकालाई समेत समेटेर माछा सुपरजोन अन्तर्गत राखिएको छ । यी पालिकाका ४४ वडामा कार्यक्रम लागू रहेको काफ्लेले जनाए । ‘यसबाहेक सुपरजोन तोकिएको क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा पनि माछापालन हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘जिल्ला माछापालनको हब नै बनेको छ ।’
सुपरजोन क्षेत्रका १ हजार ११५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खनिएका ३ हजार ५ सय बढी पोखरीमा माछापालन गरिएको कार्यालयको तथ्यांक छ । सुपरजोन क्षेत्रमा बार्षिक उत्पादन ७ हजार मेट्रिक टन र प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ६ मेट्रिक टन बढी छ । ‘उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन ईकाईले पोखरी खन्न र मर्मत गर्न, दाना बनाउन, यान्त्रिकरणसँगै किसानलाई अनुदान दिने, व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिम दिने र प्रोत्साहन गर्ने गरिरहेको छ’, बरिष्ठ कृषि अधिकृत काफ्लेले भने, ‘धेरै किसान लाभान्वित हुनुभएको छ । व्यवसायिकीकरण बढिरहेको छ ।’
सुपरजोन कार्यक्रम मार्फत् प्रत्याक्षरुपमा ४५० कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, जल उपभोक्ता समिति तथा निजी उद्यमीसहितका १ हजार ६२७ कृषक परिवार लाभान्वित रहेको उनले जनाए । यस्तै जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ३ दर्जन बढी जिउँदोे माछा पसल, दाना उद्योग र मत्स्य प्रशोधन केन्द्र संचालित छन् । ‘१० वर्षे यो परियोजनाले रुपन्देहीलाई मत्स्य हब नै बनाएको छ । किसानहरु अन्य परम्परागत खेतीपातीलाई छाडेर माछा पालनमा लागेका छन्’, सियारी गाउँपालिका–५ की तारा पाण्डेले भनिन्, ‘माछा पालनमा सामान्य किसानसँगै उच्चस्तरका व्यवसायीसमेत सहभागी छन् । व्यवसायी र किसानले होमस्टे सहितका माछा पालन केन्द्र र रेष्टुरेण्ट खोलेका छन् । कयौं स्वरोजगार बनेका छन् ।’
उनले यसलाई अझै बढवा दिन माछा पालनलाई कृषि उद्योग अन्तर्गत राखेर विद्युत् महशुल र दानाको मूल्यमा सहजीकरण गर्ने हो भने उत्पादन बढ्ने जनाइन् । ‘हाम्रो ४ वटा पोखरी छन्, पोखरीको रेखदेख मैले गर्दै आएकी छु, श्रीमान् र छोराले जिउँदा माछा पसल संचालन गर्नुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘जिउँदो माछा पसल संचालनमा पनि कार्यालयले अनुदान सहयोग गरेको थियो, यसले म जस्ता धेरै किसानलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।’









लेखकको सम्वन्धमा